नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीबद्दल प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून  सरकारने आज राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.

एमएसएमई क्षेत्रातील घडामोडी

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाला प्रतिसाद देत केलेल्या निवारण प्रयत्नांची रूपरेषा सादर केली आणि एमएसएमई क्षेत्राची सातत्यपूर्ण लवचिकता आणि  वाढ अधोरेखित केली.

· फेब्रुवारी-मार्च 2026 दरम्यान उद्यम पोर्टलवर 20 लाखांहून अधिक एमएसएमईंची नवीन नोंदणी झाली, त्यामुळे नोंदणीकृत उद्योगांची एकूण संख्या 8 कोटींहून अधिक झाली असून हे देशभरातील सातत्यपूर्ण उद्योजकतेचे द्योतक आहे.

· जागतिक अनिश्चितता असूनही, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलेले एकूण कर्ज ₹36.7 लाख कोटींहून अधिक झाले असून, त्यात 23.5% ची तिमाही वाढ नोंदवली गेली आहे, जे सुधारित पतपुरवठा दर्शवते.

· वित्तपुरवठा सुलभ करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी तारण-मुक्त कर्ज मर्यादा 1 एप्रिल 2026 पासून ₹10 लाखांवरून दुप्पट करून ₹20 लाख करण्यात आली आहे, ज्यामुळे लहान उद्योजक आणि प्रथमच कर्ज घेणाऱ्यांना फायदा होईल.

· फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान 92,000 कोटी रुपयांच्या 5.27 लाखांहून अधिक हमीपत्रांना मंजुरी देण्यात आली. यावरून  या क्षेत्राला असलेला भक्कम संस्थात्मक पाठिंबा दिसून येतो.

· तरलता उपायांच्या बाबतीत, ‘ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम’ (TReDS) प्लॅटफॉर्मने लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. ‘इनव्हॉइस डिस्काउंटिंग’ 2022 मध्‍ये  4,300 कोटी रुपयांवरून सध्या 7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. यामध्‍ये   केवळ फेब्रुवारी-मार्चमधील 85,000 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. हे डिजिटल फायनान्सिंग सोल्यूशन्सचा वाढता स्वीकार अधोरेखित करते.

· केंद्र सरकार, विशेषतः पश्चिम आशियातील परिस्थितीसह बदलत्या जागतिक आव्हानांच्या संदर्भात, समन्वित धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पुरेसा पाठिंबा सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

· सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय या क्षेत्राची लवचिकता, स्पर्धात्मकता आणि वाढ मजबूत करण्यासाठी संबंधित घटकांसोबत जवळून काम करत राहील.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता -

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिक जागरूकता

· पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याने नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची घाबरून खरेदी टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

· अफवांपासून सावध रहा आणि अचूक माहितीसाठी अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवा.

शासकीय सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाययोजना

· सध्या विपरीत भू-राजकीय परिस्थिती असूनही सरकारने देशांतर्गत एलपीजी, देशांतर्गत पीएनजी आणि सीएनजी (वाहतूक) यांचा 100% पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.

अंमलबजावणी आणि देखरेख कारवाई

· एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात अंमलबजावणीची कारवाई सुरू आहे. दिनांक 14.04.2026 रोजी 2100 हून अधिक छापे टाकण्यात आले आणि देशभरातून सुमारे 450 सिलिंडर जप्त करण्यात आले.

· सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी अचानक तपासणी अधिक कडक केली असून कालपर्यंत 237 एलपीजी वितरकांवर दंड आकारला आहे आणि 58 एलपीजी वितरकांना निलंबित केले आहे. 

एलपीजी पुरवठा

देशांतर्गत एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती:

· सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.

· एलपीजी वितरक केंद्रांवर पुरवठा खंडित झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही.

· संपूर्ण उद्योगात ऑनलाइन एलपीजी बुकिंगमध्ये सुमारे 98% वाढ झाली आहे.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप उपाययोजना

· एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप संकटपूर्व पातळीच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामध्ये 10% सुधारणा-आधारित वाटपाचा समावेश आहे.

· 3 एप्रिल 2026 पासून, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी पाच किलो एफटीएल सिलिंडरसाठी 5000 हून अधिक जनजागृती शिबिरे आयोजित केली. त्यामध्ये 57,800 हून अधिक पाच किलो एफटीएल सिलिंडरची विक्री करण्यात आली. काल, 583 शिबिरांमध्ये 

पाच किलो एफटीएलच्या 8575सिलिंडरची विक्री झाली.

· 23 मार्च 2026 पासून, पाच किलो फ्री ट्रेड एलपीजीच्या 14.6 लाखांहून अधिक सिलिंडरची विक्री झाली.

· 14 मार्च 2026 पासून एकूण 1,34,226 मेट्रिक टन (70.64 लाखांहून अधिक 19 किलो एलपीजी सिलिंडरना समतुल्य) व्यावसायिक एलपीजीची विक्री झाली आहे. यामध्ये 8000 मेट्रिक टनांहून अधिक ऑटो एलपीजीचा समावेश आहे.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम 

· ग्राहकांना प्राधान्य देत डी-पीएनजी आणि सीएनजी-वाहतुकीसाठी 100% पुरवठा निश्चित करण्यात आला आहे.

· खत कारखान्यांसाठी एकूण वायू वाटप त्यांच्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 95% पर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

· मार्च 2026 पासून, सुमारे 4.5 लाख पीएनजी जोडण्यांमार्फत वायूपुरवठ्याची सुरुवात केली आहे आणि सुमारे पाच लाख अतिरिक्त ग्राहकांनी नवीन जोडण्यांसाठी नोंदणी केली आहे.

· आजच्या तारखेला, मायपीएनजीडी.इन या संकेतस्थळाद्वारे 34,200 हून अधिक पीएनजी ग्राहकांनी त्यांच्या एलपीजी जोडण्या काढल्या आहेत.

कच्चे तेल स्थिती आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कार्यन्वयन

· सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये पुरेसा कच्च्या तेलाचा साठा असून ते उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचे पुरेसे साठे राखून ठेवले जात आहेत.

· देशांतर्गत मागणीचा पुरवठा करण्यासाठी तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये एलपीजीचे उत्पादन वाढविण्यात आले आहे.

किरकोळ इंधन उपलब्धता आणि किंमत उपाययोजना

· देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे नेहेमीप्रमाणे कार्यरत आहेत.

केरोसीन उपलब्धता आणि वितरण उपाययोजना

· नियमित वाटपाव्यतिरिक्त राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसीनचे वाटप करण्यात आले आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक कार्यन्वयन

पर्शियन आखातातील सध्याची सागरी परिस्थिती, तसेच भारतीय जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबतही माहिती देण्यात आली, असे नमूद करण्यात आले आहे.

· खलाशांच्या सुरक्षेची खात्री आणि अखंड सागरी वाहतूक निश्चित व्हावी यासाठी मंत्रालय परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि सागरी भागधारकांसोबत समन्वय राखून आहे.

· या प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या २४ तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणत्याही घटनेची नोंद झालेली नाही.

· सुरू झाल्यापासून जलवाहतूक महासंचालनालय नियंत्रण कक्षाने 6,449 दूरध्वनी कॉल्स आणि एकूण 13,443 हून अधिक ईमेल हाताळले आहेत. गेल्या 24 तासांत 157कॉल्स आणि 215 ईमेल आले आहेत.

· जलवाहतूक महासंचालनालयाने आतापर्यंत 2,337 हून अधिक भारतीय खलाशांना युद्धग्रस्त प्रदेशातून सुरक्षित बाहेर काढण्यास मदत केली आहे. यामध्ये गेल्या 24 तासांत आखातातील विविध ठिकाणांहून बाहेर काढलेल्या 75 जणांचा समावेश आहे.

· भारतभरातील बंदरांचे कामकाज  सुरळित सुरू  असून कुठेही अतिरिक्त गर्दी दिसून आलेली नाही.

प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

प्रदेशातील अलीकडील घडामोडी, तसेच भारतीय दूतावास करीत असलेल्या मदतीबाबत माहिती देण्यात आली. त्यामध्ये सांगितले की, 

· पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सक्रिय राजनैतिक संवाद सुरू ठेवला आहे.

· पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दूरध्वनी आला. दोन्ही नेत्यांनी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहकार्याच्या विविध क्षेत्रांतील लक्षणीय प्रगतीचा आढावा घेतला. दोन्ही बाजूंनी सर्व क्षेत्रांमध्ये आपली सर्वसमावेशक जागतिक सामरिक भागीदारी अधिक बळकट करण्याविषयी वचनबद्धता दर्शविली आहे.

· दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवरही चर्चा केली आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली आणि सुरक्षित ठेवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

· परराष्ट्र मंत्र्यांनी इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी संवाद साधला आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या विविध पैलूंवर चर्चा केली.

· त्यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशीही चर्चा केली. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील संघर्षावर आपले विचार मांडले.

· ऊर्जा बाजारपेठेतील पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांवर चर्चा करण्यासाठी आज जपानने आयोजित केलेल्या 'एझेडईसी (AZEC) प्लस' बैठकीत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सहभागी झाले. सागरी वाहतुकीसाठी सुरक्षित आणि विनाअडथळा मार्ग खुला ठेवण्याप्रति भारताच्या ठाम वचनबद्धतेवर त्यांनी भर दिला. व्यापारी जहाजांवरील हल्ले पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. जागतिक विकासासाठी ऊर्जा बाजारपेठांवर निर्बंध येऊ नयेत यावरही त्यांनी भर दिला. ऊर्जेचा एक प्रमुख ग्राहक म्हणून, भारत पुरवठा साखळीची लवचिकता विकसित करण्यासाठी समविचारी भागीदारांबरोबर काम करेल, असेही ते म्हणाले.

· पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार, आखाती देशांबरोबर आपला राजनैतिक संपर्क सातत्याने सुरू आहे. यापूर्वी, परराष्ट्र मंत्र्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा केला, तर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्र्यांनी कतारला भेट दिली. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षातील घडामोडींचे मूल्यमापन करणे, भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे आणि परदेशात स्थायिक झालेल्या आपल्या नागरिकांचे कल्याण सुनिश्चित करणे हे या दौऱ्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

· परराष्ट्र मंत्रालयातील विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, ते भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून काम करत आहेत.

· या क्षेत्रातील भारतीय खलाशांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

· ज्या देशांचे हवाई क्षेत्र खुले आहे अशा देशांमधून उड्डाणे सुरू आहेत. 28 फेब्रुवारीपासून या प्रदेशातून सुमारे 9,84,000 प्रवाशांनी भारतात प्रवास केला.

· संयुक्त अरब अमिरातींमधील, परिचालन आणि सुरक्षाविषयक बाबींचा विचार करून, विमान कंपन्यांनी, यूएई आणि भारत, दरम्यान मर्यादित 'अनियोजित व्यावसायिक उड्डाणे' सुरूच ठेवली असून, आज सुमारे 100 उड्डाणे अपेक्षित आहेत.

· सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील गंतव्यस्थानांसाठी उड्डाणे सुरू आहेत.

· कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असल्यामुळे, कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 10 विमानांचे संचालन करेल अशी अपेक्षा आहे.

· कुवेतची हवाई हद्द बंदच आहे. जझीरा एअरवेज आणि कुवेत एअरवेज सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतात अनियोजित व्यावसायिक उड्डाणे चालवत आहेत. हवाई क्षेत्र बंद असल्यामुळे कुवेतमधील भारतीय नागरिकांना सौदी अरेबियामार्गे भारतात प्रवास करण्याची सुविधा सुरू ठेवली आहे.

· बहरीनची हवाई हद्द खुली आहे. 'गल्फ एअर’ बहरीनहून भारतासाठी मर्यादित विमानसेवा सुरू करण्याचे नियोजन करत असून, सध्या सौदी अरेबियातील दम्मम विमानतळावरून भारतासाठी अनिर्धारित सेवा चालवत आहे. बहरीनहून भारतात परतणाऱ्या भारतीय नागरिकांना सौदी अरेबिया मार्गे भारतात आणण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

· मर्यादित विमान वाहतूकीसह इराकची हवाई हद्द खुली आहे. भारतीय नागरिकांना जॉर्डन आणि सौदी अरेबियामार्गे भारतात परतण्याची सुविधा जारी  आहे.

· तेहरान येथील भारतीय दूतावासाने आतापर्यंत 2,323 भारतीय नागरिकांना इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारतात परतण्यासाठी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यात  1,028 भारतीय विद्यार्थी आणि 657 भारतीय मच्छिमारांचा समावेश आहे.

· इस्रायलची हवाई हद्द अंशतः खुली असून, विमान वाहतूक मर्यादित स्वरूपात सुरू आहे. भारतीय नागरिकांना जॉर्डन आणि इजिप्तमार्गे भारतात परतण्याची सुविधा जारी आहे.

सुवर्णा बेडेकर/निलीमा चितळे/नंदिनी मथुरे/रेश्मा बेडेकर/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai