1. ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

2. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਏਆਈ-ਸੋਧੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ," "ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ," ਜਾਂ "ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ" ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

4. ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਆਈਟੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

5. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ/ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

6. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੌਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

7. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਈਸੀਆਈਐਨਈਟੀ 'ਤੇ ਈ-ਵਿਜਿਲ ਮੌਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐੱਮਸੀਸੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 3,23,099 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3,10,393 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਯਾਨੀ 96.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 100 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

***********

ਪੀਕੇ/ਜੀਡੀਐਚ/ਆਰਪੀ/ਏਕੇ