भारतीय निवडणूक आयोग
सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोटनिवडणुका 2026: बेकायदेशीर समाज माध्यम आशयावर भारत निवडणूक आयोगाची कारवाई
Posted On:
19 APR 2026 3:18PM by PIB Mumbai
- भारत निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की सर्व संबंधितांनी विद्यमान कायदेशीर तरतुदींचे पालन करावे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000, माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 आणि आदर्श आचारसंहिता यांचा समावेश असलेल्या या तरतुदींचे पक्षांनी पालन करून समाज माध्यमे आणि डिजिटल मंचांचा जबाबदारीने आणि नैतिकतेने वापर करावा, असे याद्वारे नमूद करण्यात आले आहे.
- आयोगाने पुढे निर्देश दिले आहेत की, समाज माध्यमांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर कोणतीही दिशाभूल करणाऱ्या किंवा बेकायदेशीर कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्मित किंवा फेरफार केलेल्या आशयावर 3 तासांच्या आत कारवाई केली जावी.
- राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि प्रचार प्रतिनिधींनी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की प्रचारासाठी वापरला जाणारा कोणताही कृत्रिमरित्या तयार केलेला किंवा एआय द्वारे बदललेला आशय एआय निर्मित, डिजिटली विस्तारित किंवा कृत्रिमरित्या तयार केलेला अशा प्रकारे स्पष्टपणे चिन्हांकित केलेला असावा, तसेच पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास राखण्यासाठी मूळ स्रोताची माहिती देखील द्यावी.
- सध्या सुरू असलेल्या आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या, कायदा व सुव्यवस्थेत व्यत्यय आणणाऱ्या किंवा त्याची शक्यता निर्माण करणाऱ्या तसेच मतदान प्रक्रियेविरोधात खोटे कथन करणाऱ्या समाज माध्यमांवरील संदेशांविरुद्ध कारवाई केली जात आहे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमा अंतर्गत नियुक्त संबंधित राज्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान समन्वय अधिकाऱ्यांकडून ही कारवाई केली जात असून यावर लक्ष ठेवले जात आहे.
- त्यानुसार, 15 मार्च 2026 रोजी निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून आतापर्यंत 11 हजारांपेक्षा अधिक समाज माध्यम संदेश, यूआरएल शोधण्यात आले असून त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये आशय काढून टाकणे, प्रथम माहिती अहवाल नोंदविणे, स्पष्टीकरणे आणि खंडन यांचा समावेश आहे.
- आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मधील कलम 126 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचाही पुनरुच्चार केला आहे, ज्यामध्ये मतदान संपण्याच्या 48 तास आधीच्या शांतता कालावधीत मतदान क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही निवडणूक विषयक आशयाचे प्रदर्शन करण्यास बंदी आहे. दूरदर्शन, रेडिओ, मुद्रित माध्यमे आणि सामाजिक संपर्क माध्यम यांसह सर्व माध्यमांनी या तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
- याशिवाय, नागरिक/राजकीय पक्ष/उमेदवार इसीआयएनइटी वरील सी- व्हिजील मोड्यूलचा वापर करून आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन नोंदवू शकतात. 15 मार्च ते 19 एप्रिल दरम्यान या निवडणुकांमध्ये सी- व्हिजील अॅपद्वारे 3,23,099 तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. यापैकी 3,10,393 तक्रारी म्हणजेच 96.01% तक्रारी 100 मिनिटांच्या निर्धारित कालावधीत निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
***
शैलेश पाटील/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2253548)
अभ्यागत कक्ष : 17