केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026;  संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026; आणि केंद्रशासित कायदे (घटनादुरुस्ती) विधेयक 2026 वर लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले.

या विधेयकांवर झालेल्या चर्चेत, 130 सदस्यांनी भाग घेतला, ज्यात 56 महिला खासदार होत्या. या चर्चेदरम्यान, विरोधी आघाडीच्या खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयकाला स्पष्टपणे विरोध केल्याचे, त्यांनी सांगितले. आणि हा विरोध, विधेयक लागू करण्याच्या पद्धतींवर नव्हता, तर थेट, महिला आरक्षणालाच होता.  भारताच्या संविधान सभेने, ‘ एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य”  हे तत्व निश्चित केले होते, हे तत्व लागू करण्याच्या उद्दिष्टाने, ही विधेयके मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.

संविधानानुसार, वेळोवेळी मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची तरतूद आहे आणि त्याच प्रक्रियेनुसार,  अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या जागाही वाढतात, असे अमित शाह म्हणाले. संविधानाने प्रत्येक सरकारवर, एक संतुलित, सर्वसमावेशक आणि लोकशाहीची चौकट प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी दिली आहे आणि सध्या ही जबाबदारी नरेंद्र मोदी सरकारला देण्यात आली आहे. संघराज्याचे संतुलन कायम ठेवणे, लोकसभेत लोकसंख्येच्या अनुरूप प्रतिनिधित्व आणणे आणि राज्यांच्या शक्तीचेही संतुलन कायम ठेवणे हेही मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यामागचे उद्दिष्ट आहे. त्यासोबतच, नवे भूप्रदेश, प्रशासकीय बदल, शहरीकरण आणि रस्ते, रेल्वे यामुळे वाढलेली संपर्क व्यवस्था आणि नवे जिल्हे या सगळ्यांची दखलही मतदारसंघ पुनर्रचना करतांना घेतली जाते, असेही त्यांनी सांगितले. संविधानाच्या कलम 81, 82 आणि 170 मध्ये ही सगळी तत्वे समाविष्ट करण्यात आली आहेत आणि ती उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार ही घटनादुरुस्ती घेऊन आले आहे, असेही शाह यांनी सांगितले. महिला सक्षमीकरण, समान प्रतिनिधित्व आणि संतुलित संघराज्य व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी पूर्ण करण्याच्या हेतूनेच, ही विधेयके आणल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.

नारी शक्ती वंदन अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे, की 2026 नंतर होणाऱ्या जनगणनेच्या नंतर, केल्या जाणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेत महिलांसाठीचे आरक्षण सुनिश्चित केले जाईल, असे ते म्हणाले. 1971 साली, विरोधकांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेला स्थगिती दिली होती, आणि म्हणूनच, आम्हाला त्याचा वेगळा उल्लेख करावा लागला. 1971 पासून, आतापर्यंत जागांची संख्या तेवढीच कायम राहिली आहे आणि आज लोकसभेच्या 127 जागा अशा आहेत, ज्यात 20 लाखांहून अधिक मतदार आहेत. अशा जागांवर, एक मत, एक मतदार आणि एक मूल्य, ह्या सिद्धांताचे पूर्ण उल्लंघन होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

1972 साली, तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी, पहिल्यांदा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणून, लोकसभेतल्या जागांची संख्या 525 वरुन वाढवून 542 केली आणि नंतर त्याला तसेच ठेवले. त्यानंतर 1976 साली, आपली सत्ता कायम रखण्यासाठी, आणीबाणीच्या काळात, 42 वी घटनादुरुस्ती करत,  मतदारसंघ पुनर्रचनेला स्थगित करून टाकले. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या याच मुख्य विरोधी पक्षानेच, मतदारसंघ पुनर्रचनेपासून जनतेला वंचित ठेवले होते आणि आजही मुख्य विरोधक म्हणून तेच, देशाला मतदारसंघ पुनर्रचनेपासून वंचित ठेवत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.

2001 साली, 84 वी घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली, त्यामुळे, 2026 पर्यंत जागांची संख्या तेवढीच कायम राहिली गेली आहे. म्हणजे 1976 ते 2026 – ह्या 50 वर्षांच्या काळात- देशाच्या जनतेला, त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करता आले नाही. 2026 मध्ये ही सीमा संपली आहे, आणि आता मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया 2029 च्या आधी पूर्ण होऊ शकत नाही, कारण पुनर्रचना आयोगाला, प्रत्येक मतदारसंघात जाऊन, जनसुनावणी घेणे अनिवार्य असते, असे शाह पुढे म्हणाले.

1976 साली, देशाची लोकसंख्या 54.79 कोटी इतकी होती आज ती 140 कोटी आहे, हे बघता, सभागृहात सदस्यांची संख्या वाढेल तेव्हा कामकाजाच्या दिवसांची संख्याही वाढवावी, ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले. आम्ही प्रत्येक राज्यातल्या जागा 50 टक्क्यांनी वाढवत आहोत, ज्यात कोणत्याही राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार, प्रतिनिधित्व ला बाधा येणार नाही. शाह म्हणाले की, काही सदस्यांनी प्रश्न विचारले की जनगणना वेळेत का पार पाडली नाही, त्यावर उत्तर देतांना 2021 मध्ये जनगणना होणार होती, मात्र, त्याच वेळी कोविड महामारीचे संकट आले, आणि त्यामुळे जनगणना होऊ शकली नाही, असे गृहमंत्री म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, महामारीचा प्रभाव कमी झाल्यानंतरही देशाला पूर्वपदावर यायला बराच वेळ लागला. शाह पुढे म्हणाले की, 2024 मध्ये जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा काही पक्षांनी जात-आधारित जनगणनेची रास्त मागणी केली. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा केल्यानंतर, जात-आधारित जनगणना घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेमध्ये जातींच्या गणनेचा समावेश असेल, असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, प्रमुख विरोधी पक्षाच्या कार्यकाळात मागील जनगणनेत जातीच्या गणनेचा समावेश नव्हता, अथवा धर्म विचारला गेला नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2026 ची जनगणना जाती गणनेसह करण्याचा निर्णय घेतल्याचे शाह यांनी सांगितले.

अमित शाह म्हणाले की, हे विधेयक मांडल्यापासूनच विरोधकांनी गैरसमज पसरवायला सुरुवात केली आहे. जातजनगणना लांबणीवर टाकण्यासाठी सरकारने ही घटनादुरुस्ती आणली आहे, असा पहिला गैरसमज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होईल असा आणखी एक गैरसमज पसरवला जात आहे. उत्तरेकडील राज्यांप्रमाणेच दक्षिणेकडील राज्यांचाही या सभागृहावर अधिकार आहे, असे त्यांनी सांगितले. या सभागृहावर उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि बिहारप्रमाणेच लक्षद्वीपचाही अधिकार आहे, असे ते म्हणाले. विरोधकांनी उत्तर-दक्षिण कथानकाच्या माध्यमातून देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करू नये, तर अशा विभाजनाच्या पलीकडे विचार करायला हवा, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. त्यांनी नमूद  केले की, ज्यांनी संविधानाची शपथ घेतली आहे, तेच लोक आता उत्तर आणि दक्षिण यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत; मात्र हे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही. संसदेत शपथ घेणारा प्रत्येक सदस्य भारताची एकता आणि अखंडता अबाधित राखण्याची, तसेच संपूर्ण राष्ट्राच्या कल्याणासाठी कार्य करण्याची प्रतिज्ञा करतो, यावर शाह यांनी भर दिला. कोणताही सदस्य आपला मतदारसंघ, राज्य, धर्म अथवा जातीच्या नावाने शपथ घेत नाही, असेही ते म्हणाले. देशाचे विभाजन करून कोणीही सत्ता मिळवू शकत नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, सीमांकन आयोग आणि घटनात्मक सुधारणांच्या संदर्भात असा एक अपप्रचार केला जात आहे की, यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत नुकसान होईल, मात्र हे सत्य नाही. ते म्हणाले की, सध्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळमधील लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या 129 आहे, जी देशातील लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी 23.76 टक्के आहे. जर या जागा 50 टक्क्यांनी वाढवल्या आणि त्याचे पाच राज्यांमध्ये वाटप केले तर ही संख्या 129 वरून 195 पर्यंत वाढेल, असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, पुनर्रचनेनंतर, जेव्हा देशातील लोकसभेच्या जागांची संख्या 816 होईल, तेव्हा दक्षिणेकडील राज्यांना देण्यात आलेल्या जागांचा वाटा 23.87 टक्के असेल. लोकसभेच्या एकूण जागांमध्ये दक्षिणेकडील पाच राज्यांचा सध्याचा वाटा 23.76 टक्के आहे, जो पुनर्रचनेनंतर किंचित वाढून 23.87 टक्के होईल, यावर त्यांनी भर दिला. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, सभागृहातील काही सदस्यांनी आणखी एक गैरसमज पसरवला आहे की, मुस्लिम महिलांनाही आरक्षण दिले जावे. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताचे संविधान, सरकार आणि त्यांचा पक्ष यांचे धोरण अगदी स्पष्ट आहे, ते म्हणजे, संविधान धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत नाही. आरक्षण हे जन्माने प्राप्त होते आणि ते अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळवता येत नाही. शाह यांनी सांगितले की, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कोणतीही तरतूद संविधानात कोठेही नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, विरोधी आघाडीचे नेते तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे देशात मुस्लिमांसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत आणि त्याच वेळी संविधानाविषयीही बोलत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जाणार नाही, आणि भविष्यातही दिले जाणार नाही.

अमित शाह म्हणाले की, या देशात इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) सर्वात मोठा विरोधक कोण असेल, तर तो प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यांनी नमूद केले की, 1957 मध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या काका कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्या होत्या; परंतु विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने तो अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला. ते म्हणाले की, जेव्हा मंडल आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या सरकारनेही तो दाबून ठेवला होता. 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावरच मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्या वेळी विरोधी पक्षाच्या सर्वात ज्येष्ठ नेत्याने मंडल आयोगाला विरोध करणारे, आपल्या आयुष्यातील सर्वात प्रदीर्घ भाषण दिले होते. शाह यांनी पुढे असेही नमूद केले की, विरोधी पक्षाने 1951 आणि 1971 या दोन्ही वर्षात जाती-आधारित जनगणनेला विरोध केला होता.

अमित शाह म्हणाले की, विरोधकांसाठी निवडणुका जिंकणे सर्वात महत्त्वाचे आहे, मात्र सरकारसाठी देश आणि देशातील जनता ही सर्वप्रथम आहे. ते म्हणाले की, देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. ते म्हणाले की, राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीसाठी उत्तरदायित्व, पारदर्शकता, समान संधी आणि न्यायाचे संरक्षण आवश्यक आहे. विरोधकांच्या वरवरच्या चिंतेची संपूर्ण देशातील जनतेला जाणीव आहे आणि आजपासून देशातील महिलांनाही समजेल की विरोधी पक्षाने त्यांचे हक्क हिरावून घेतले आहेत.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, 1992 मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 72 वी आणि 73 वी घटनादुरुस्ती आणली आणि पंचायतींमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे प्रशंसनीय काम केले. त्यांनी सांगितले की, त्यानंतर 1996 मध्ये एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान झाले आणि सप्टेंबर 1996 मध्ये 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले, ज्याला काही पक्षांनी विरोध केला. त्यानंतर या विधेयकाचे परीक्षण करण्यासाठी गीता मुखर्जी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने आपला अहवाल सादर करेपर्यंत 11 वी लोकसभा बरखास्त झाली होती आणि विधेयक कालबाह्य झाले होते.

ते पुढे म्हणाले की 1998 मध्ये 84 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक आणले गेले होते, परंतु त्यालाही सारख्याच पक्षांकडून विरोध झाला. परिस्थिती अशी होती की हे विधेयक सभागृहात मांडताही आले नाही; 12 व्या लोकसभेचे विसर्जन झाल्यामुळे ते विधेयक आपोआप रद्द झाले.

शाह यांनी पुढे सांगितले की, 1999 ते 2003 या कालावधीत 85 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले, परंतु पुन्हा एकदा त्याला त्याच पक्षांकडून विरोध झाला आणि तेही विधेयक रद्दबातल ठरले.

ते म्हणाले की, 2008 ते 2014 या कालावधीत मनमोहन सिंग यांनी 108 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक आणले आणि ते राज्यसभेत सादर केले. हे विधेयक राज्यसभेत पारित झाले, परंतु लोकसभेत ते पोहोचलेच नाही. शाह यांनी नमूद केले की आपल्या पक्षाने त्याला विरोध केला नाही. उलट, सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांनीच त्याला विरोध केला. यावरून स्पष्ट होते की, सरकारच्या सांगण्यावरून सत्तारूढ आघाडीतील पक्षांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर होऊ दिले नाही.

अमित शाह यांनी सांगितले की, 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाणूनबुजून महिला आरक्षण विधेयक आणले, कारण 2024 मध्ये निवडणुका होणार होत्या. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही राजकीय दिखाव्याची पर्वा न करता विरोधक त्याला विरोध करू शकणार नाहीत. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन झाले तेव्हा एकमताने पारित झालेले पहिले विधेयक नारी शक्ती वंदन अधिनियम होते आणि ते राज्यसभेतही मंजूर झाले. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विषय आला, तेव्हा विरोधकांनी पुन्हा एकदा त्याला विरोध सुरू केला आहे, हे देशातील महिला कधीही विसरणार नाहीत. त्यांनी पुढे म्हटले की, जेव्हा विरोधी पक्ष निवडणुकीत जातील, तेव्हा त्यांना महिलांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की काही लोक विचारतात की बदलाची गरज काय आहे. त्यांनी नमूद केले की पहिल्या लोकसभेत 22 महिला निवडून आल्या होत्या; सहाव्या लोकसभेत 19; आठव्या लोकसभेत 44; चौदाव्या लोकसभेत 51; सतराव्या लोकसभेत विक्रमी 78; आणि अठराव्या लोकसभेत 75 महिला सदस्य निवडून आल्या आहेत. हे आकडे देशातील महिलांचा राजकारणात सहभागी होण्याचा वाढता उत्साह दर्शवतात, असे ते म्हणाले.

अमित शाह यांनी सांगितले की, महिला आरक्षणाचा पाठपुरावा करताना सरकारने “विकासाच्या आघाडीवर महिला” या तत्त्वाचे अक्षरशः आणि भावनेनेही पालन केले आहे. त्यांनी सांगितले की पंतप्रधानांच्या पहिल्या मंत्री परिषदेत 10 महिला होत्या. त्यांनी नमूद केले की सुषमा स्वराज दिल्लीच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री बनल्या, मध्य प्रदेशच्या उमा भारती आणि राजस्थानच्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनल्या, तर आनंदी पटेल गुजरातच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री बनल्या. त्यांनी सांगितले की 70 वर्षांत प्रमुख विरोधी पक्षाने या राज्यांना कधीही महिला मुख्यमंत्री दिल्या नाहीत. ते पुढे म्हणाले की या सरकारने द्रौपदी मुर्मू यांना देशाच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती बनविले. शाह यांनी सांगितले की सरकारने तीन दशकांपासून नाकारलेले विधेयक पुढे आणले आहे. मात्र, दुर्दैवाची बाब आहे की ज्या विरोधकांनी पूर्वी हे विधेयक पारित होऊ दिले नव्हते, तेच पुन्हा एकदा त्याला अटी आणि शर्तींसह विरोध करीत आहेत. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की देशभरात आतापर्यंत सुमारे 14 लाख महिला पंचायतींमध्ये निवडून आल्या आहेत. कोणताही विरोध झाला तरी ते महिलांना सशक्त करण्यासाठी आणि त्यांचा विधीमंडळ संस्थांमध्ये सहभाग निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की केवळ महिला आरक्षण विधेयकालाच विरोध केला जात आहे असे नाही. त्यांनी नमूद केले की कलम 370 रद्द करण्यात आले तेव्हा विरोधकांनी त्याला विरोध केला. राम मंदिर बांधले गेले, तेव्हाही त्याला विरोध करण्यात आला. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (सीएए) विरोध करण्यात आला. तिहेरी तलाक रद्द करण्यालाही विरोध करण्यात आला. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यालाही विरोध करण्यात आला. आयुष्मान भारत योजनेला विरोध करण्यात आला. नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाला विरोध करण्यात आला. मत्स्य व्यवसाय मंत्रालय आणि सहकार मंत्रालयाच्या निर्मितीला विरोध करण्यात आला. संरक्षण दल प्रमुख (सीडीएस) पदाच्या स्थापनेला विरोध करण्यात आला. नक्षलवाद संपविण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यात आला. दहशतवादाविरुद्ध कठोर कारवाईला विरोध करण्यात आला. सर्जिकल स्ट्राईकला विरोध करण्यात आला. एअर स्ट्राईकना विरोध करण्यात आला. ऑपरेशन सिंदूरला विरोध करण्यात आला. ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे काही करतात, त्याला विरोधक विरोध करतात. त्यांनी पुढे सांगितले की आज देशातील महिलांसाठी आरक्षण आणले जात असताना त्याला विरोध होऊ नये, पण त्यालाही विरोध केला जात आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की विरोधक याला विरोध करत आहेत कारण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की महिला आरक्षण लागू झाले, तर त्यामुळे पंतप्रधानांची महिलांमध्ये लोकप्रियता वाढेल, आणि विरोधकांना असे वाटते की महिला मतदार आधीच त्यांना अधिक पाठिंबा देतात. त्यामुळे विरोधक महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. ते पुढे म्हणाले की 2023 मध्ये सभागृहातील सर्व पक्ष आणि सदस्यांनी महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आज विरोधक आपल्याच आश्वासनावरून मागे फिरत आहेत. त्यांनी नमूद केले की ही अशी पहिली वेळ नाही. यापूर्वी शाह बानो प्रकरण आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या मुद्द्यांवरही विरोधकांनी माघार घेतली होती, त्याचप्रमाणे प्रत्येक वेळी महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव आला तेव्हा विरोधक मागे हटले आहेत.

अमित शाह यांनी सांगितले की आमच्या नेत्याने सर्व सदस्यांना त्यांच्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, त्यांनी पुढे म्हटले की इथे तर “आत्मा”च दिसत नाही, मग “अंतरात्म्याचा आवाज” येणार कुठून? हे निर्दयी राजकारणाचे द्योतक आहे, असे ते म्हणाले. शाह यांनी पुढे सांगितले की निवडणुकीदरम्यान विरोधी पक्षांचे नेते जिथे कुठे जातील, तिथे त्यांना देशातील महिलांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल.

***

यश राणे/राधिका अघोर/राजश्री आगाशे/रेश्मा बेडेकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com