ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ:

*   ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ।

*   ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

*   ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।

*   ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*   ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32.53 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13.32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਤਕਰੀਬਨ 40.94 ਫੀਸਦੀ, ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ, 25.80 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ 30 ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਹੁਣ ਤੱਕ 3.20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਤਕਰੀਬਨ 38.75 ਫੀਸਦੀ, ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

*   ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2025-26 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਖਰੀਦ, ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.26 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 31.03.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਵੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ 14.75 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

*   ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਡ਼ੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ 1.502 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

*   ਕੋਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 06.04.2026 ਤੱਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 55.18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 171.90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੈਪਟਿਵ ਖਾਣਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*   ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

*   ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

*   ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

*   ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟਾਪ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*   ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

*   ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*   ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

*   ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

*   ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

*   ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

*   ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*   ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

    *   ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

    *   ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

    *   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

    *   ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ।

    *   ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਐੱਸਕੇਓ) ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

    *   ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

    *   ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੋ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।

*   ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

*   ਇਸ ਵੇਲੇ, 24 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

*   ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

*   ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

*   ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1770 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, 175 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 51 ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

*   ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

    *   ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

    *   ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

    *   ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    *   ਮਾਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 91 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    *   ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

    *   07.04.2026 ਨੂੰ 53.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

*   ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ:

    *   ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

    *   ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 08.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ-

        *   ਫਾਰਮਾ, ਭੋਜਨ, ਪੌਲੀਮਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪੇਂਟ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ, ਸਟੀਲ, ਬੀਜ, ਧਾਤ, ਸਿਰੇਮਿਕ, ਫਾਊਂਡਰੀ, ਫੋਰਜਿੰਗ, ਗਲਾਸ, ਐਰੋਸੋਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤ ਪੱਧਰ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 0.2 ਟੀਐੱਮਟੀ/ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

        *   ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਓਐੱਮਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    *   ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿੱਲੋ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

    *   23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 8.9 ਲੱਖ 5-ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    *   ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਿਲੋ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ।

    *   07.04.2026 ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-ਕਿਲੋ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 77,000 ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।

    *   ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

    *   14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 93,085 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿੱਲੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 6646 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿੱਲੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਗਈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

*   ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

*   ਉਪਲਬਧ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 09.04.2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

*   ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 06.04.2026 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*   ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।

*   ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

*   ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*   ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

*   ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ 18 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

*   ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

*   ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

*   ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਰਡਰ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਿਮ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

*   ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

*   ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*   ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*   ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3.87 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.21 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

*   MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 17,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

*   ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*   ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*   ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*   ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

*   ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

*   ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

*   ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) 'ਤੇ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*   ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

*   ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

*   ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*   ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29.03.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

*   ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

*   ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*   18 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

*   ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

*   ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ), ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*   ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ 5481 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 11,726 ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 139 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 673 ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*   ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1754 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਮਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*   ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

*   ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

*   ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

*   ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 24-ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

*   ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7,88,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

*   ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:

    *   ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ

    *   ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ

    *   ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ

    *   ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ

*   ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਰਸਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7,500 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

*   ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ 1,864 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 935 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 472 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ

"ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।"

"ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"

"ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।"

*********

ਟੀਐੱਮ