नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील तणावाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने, देशातल्या जनतेला माहिती देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आजही राष्ट्रीय मीडिया केंद्रात आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिषद घेतली. यात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग, परराष्ट्र मंत्रालय आणि माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी इंधनाची उपलब्धता, सागरी वाहतूक, युद्धग्रस्त भागात अडकलेल्या भारतीयांना मदत, आणि महत्वाच्या क्षेत्रात स्थैर्य कायम राखण्यासाठी  सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.

कोळसा क्षेत्र -अद्ययावत माहिती :

कोळसा मंत्रालयाने देशातील कोळशाच्या उपलब्धतेविषयी माहिती देत, देशभरात कोळशाचा अविरत पुरवठा सुरू राहण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांविषयी माहिती दिली. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार:

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत, कोळसा क्षेत्रावर अधिक जबाबदारी असून, ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा विभाग, भारतीय रेल्वेच्या मदतीने पूर्णपणे सज्ज असून, देशातल्या खाणींमध्ये तसेच औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात, पुरेसा  कोळसा साठा उपलब्ध आहे. वर्षभर ठेवलेला सक्रिय कार्यरत दृष्टिकोन आणि योग्य वेळी केलेले नियोजन, यातून, पश्चिम आशियात बदलत्या परिस्थितीच्या काळातच, पुरेसा साठा भरुन ठेवण्यात आला आहे. जेणेकरुन, ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राहील आणि संभाव्य टंचाईची झळ देशाला पोहोचणार नाही.

• संपूर्ण मूल्य साखळीतही कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्यात आला आहे. 6 एप्रिल 2026 रोजी देशातल्या औष्णिक वीज केंद्रात, 55.18 दशलक्ष टन इतका कोळसा साठा उपलब्ध असून, सध्याचा वापर लक्षात घेता, तो 24 दिवसांसाठी पुरेसा आहे. त्या व्यतिरिक्त सुमारे, 171.90 दशलक्ष टन कोळसा, खाणींमध्ये आणि मालवाहतूकीत आहे, यात, कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलीरियरीज कंपनी लिमिटेड, बंदिस्त खाणी, बंदरे आणि वाहतुकीत असलेल्या कोळशाचा समावेश आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सध्याच्या इंधन पुरवठ्याच्या परिस्थितीबाबत अद्ययावत माहिती दिली असून, होर्मुझ सामुद्रधुनीत सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे, पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यातील ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे :

सार्वजनिक सल्ला आणि नागरिक जनजागृती

• नागरिकांनी घाबरून जात, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची खरेदी करु नये तसेच माहितीकरिता केवळ अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा.
• एलपीजी ग्राहकांनी डिजिटल बुकिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा आणि वितरकांकडे प्रत्यक्ष जाणे टाळावे.
• नागरिकांना पीएनजी (PNG) तसेच इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन कुकटॉप्ससारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याचे आवाहन केले जात आहे

• सध्याची परिस्थिती बघता, सर्व नागरिकांनी ऊर्जा बचत करण्याचे आवाहन.

• भारत सरकारने दिनांक 27 मार्च 2026 आणि 02 मार्च 2026 रोजी पाठविलेल्या पत्रांद्वारे नागरिकांना इंधनाची पुरेशी उपलब्धता असल्याबाबत जनतेला दिलासा देण्यासाठी सक्रिय सार्वजनिक संवादाची गरज अधोरेखित केली आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियमित आढावा बैठका घेतल्या जात असून त्यामध्ये पुढील बाबींवर भर देण्यात आला आहे:

· दररोज पत्रकार परिषद घेणे आणि नियमित सार्वजनिक सूचना जारी करणे.

· सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्या / चुकीची माहिती यावर लक्ष ठेवत त्यांचे त्वरित खंडन करणे.  

· जिल्हा प्रशासनामार्फत दररोज अंमलबजावणी मोहीमा तीव्र करणे तसेच तेल विपणन कंपन्यांच्या समन्वयाने छापे व तपासण्या सुरू ठेवणे.

· संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी वाटप आदेश जारी करणे.

· राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वाटप करण्यात आलेल्या अतिरिक्त केरोसिनसाठी  वितरण आदेश जारी करणे.

· पीएनजी आणि पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

· एलपीजी पुरवठ्याचा प्राधान्य क्रम ठरवणे, विशेषतः घरगुती आवश्यकतेच्या दृष्टीने, तसेच, 5 किलो एफटीएल सिलेंडर्सचे निश्चित वितरण करत, पुरवठा अबाधित राहील, याकडे लक्ष देणे.

• साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सर्व राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत.

• सध्या 24 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश नियमितपणे पत्रकार परिषदा घेत आहेत.
• गैरवापर टाळण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित वितरण सुमारे 91% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

• घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे वितरण सामान्य आहे.

• 07.04.2026 रोजी 53.5 लाखांहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलेंडर वितरित करण्यात आले.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप उपाययोजना:

• एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप संकटापूर्वीच्या पातळीच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 10% सुधारणा-संबंधित वाटपाचा समावेश आहे.

• भारत सरकारने दिनांक 08.04.2026 च्या पत्रान्वये आता कळवले आहे की–

o फार्मा, फूड, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, पेंट, युरेनियम, हेवी वॉटर, स्टील, सीड, मेटल, सिरॅमिक, फाउंड्री, फोर्जिंग, ग्लास, एरोसोल इत्यादी क्षेत्रांतील औद्योगिक युनिट्सना देखील 0.2 टीएमटी/दिवस या एकूण क्षेत्रीय मर्यादेच्या अधीन राहून, त्यांच्या मार्च 2026 पूर्वीच्या मोठ्या प्रमाणातील बिगर-घरगुती एलपीजी वापराच्या पातळीच्या 70% एलपीजी उपलब्ध होईल.

• 23 मार्च 2026 पासून सुमारे 8.9 लाख एवढे 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडर विकले गेले आहेत.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी गेल्या 5 दिवसांत 5 किलो एफटीएल सिलिंडरसाठी सुमारे 1600 जनजागृती शिबिरे आयोजित केली, ज्यात 5-किलो एफटीएल सिलिंडरची 14,000 हून अधिक विक्रीही झाली.

• 07.04.2026 रोजी फेब्रुवारी-26 महिन्यातील दैनंदिन सरासरी 77,000 च्या तुलनेत देशभरात 1.1 लाखांहून अधिक 5-किलोचे एफटीएल सिलिंडर विकले गेले.
नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम

• प्राधान्य क्षेत्रांना संरक्षित पुरवठा मिळत राहील, ज्यामध्ये देशांतर्गत पीएनजी आणि सीएनजी वाहतुकीसाठी 100% पुरवठ्याचा समावेश आहे.

• उपलब्ध साठा आणि नियोजित एलएनजी मालवाहू जहाजांच्या आगमनाच्या आधारावर, खत कारखान्यांना होणारे एकूण वायू वाटप आणखी 5% ने वाढवले जात आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या अंदाजे 95% पर्यंत पोहोचेल. ही अंमलबजावणी 09.04.2026 पासून लागू होईल.

• संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण निवासी भागांमध्ये पीएनजी पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेला गती देण्यासाठी 30 जून 2026 पर्यंत एक अल्प-मुदतीची धोरण सुधारणा जारी केली आहे.

• पीएनजी विस्तारातील गती कायम ठेवण्यासाठी पीएनजीआरबीने राष्ट्रीय पीएनजी मोहीम 2.0 ला 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

• मार्च 2026 पासून सुमारे 3.87 लाख पीएनजी जोडण्यांमध्ये गॅस पुरवठा करण्यात आला आहे आणि सुमारे 4.21 लाख अतिरिक्त ग्राहकांनी नवीन जोडण्यांसाठी नोंदणी केली आहे.

• 17,100 पेक्षा जास्त पीएनजी ग्राहकांनी MYPNGD.in वेबसाइटद्वारे त्यांच्या एलपीजी जोडण्या परत केल्या आहेत.

कच्च्या तेलाची स्थिती आणि रिफायनरीचे कामकाज

 सर्व रिफायनरीज पुरेशा कच्च्या तेलाच्या साठ्यासह उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.

 देशांतर्गत वापराला आधार देण्यासाठी रिफायनरींमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.
 वरील विभागांशी संबंधित कंपन्यांसाठी दररोज 800 मेट्रिक टन इंधनाची तरतूद करण्यात आली आहे.

किरकोळ इंधन उपलब्धता आणि दरांसंबंधी उपाययोजना

• देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे सामान्यपणे कार्यरत आहेत.

• मध्य पूर्वेतील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत असामान्य वाढ झाली आहे; तथापि, ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ₹10 ने कमी केले आहे.

• सरकारने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला दिला असून राज्य सरकारांना पत्रकार परिषदांद्वारे अचूक माहिती प्रसारित करण्याची विनंती केली आहे.

रॉकेलची उपलब्धता आणि वितरण उपाययोजना

• नियमित वाटपाव्यतिरिक्त राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलि रॉकेलचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.

• 18 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाखने कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे सूचित केले आहे.
सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक परिचालन

पर्शियन आखातातील सद्यस्थिती तसेच भारतीय जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. असे सांगण्यात आले की:

• या प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित असून, गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही दुर्घटना घडल्याचे वृत्त नाही.

• Inter-Ministerial Briefing on Recent Developments in West Asia

• साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सर्व राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत.

• सध्या 24 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश नियमितपणे पत्रकार परिषदा घेत आहेत.

• गैरवापर टाळण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित वितरण सुमारे 91% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

• घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे वितरण सामान्य आहे.

• 07.04.2026 रोजी 53.5 लाखांहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलेंडर वितरित करण्यात आले.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप उपाययोजना:

• एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप संकटापूर्वीच्या पातळीच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 10% सुधारणा-संबंधित वाटपाचा समावेश आहे.

• भारत सरकारने दिनांक 08.04.2026 च्या पत्रान्वये आता कळवले आहे की–

o फार्मा, फूड, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, पेंट, युरेनियम, हेवी वॉटर, स्टील, सीड, मेटल, सिरॅमिक, फाउंड्री, फोर्जिंग, ग्लास, एरोसोल इत्यादी क्षेत्रांतील औद्योगिक युनिट्सना देखील 0.2 टीएमटी/दिवस या एकूण क्षेत्रीय मर्यादेच्या अधीन राहून, त्यांच्या मार्च 2026 पूर्वीच्या मोठ्या प्रमाणातील बिगर-घरगुती एलपीजी वापराच्या पातळीच्या 70% एलपीजी उपलब्ध होईल.

• 23 मार्च 2026 पासून सुमारे 8.9 लाख एवढे 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडर विकले गेले आहेत.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी गेल्या 5 दिवसांत 5 किलो एफटीएल सिलिंडरसाठी सुमारे 1600 जनजागृती शिबिरे आयोजित केली, ज्यात 5-किलो एफटीएल सिलिंडरची 14,000 हून अधिक विक्रीही झाली.

• 07.04.2026 रोजी फेब्रुवारी-26 महिन्यातील दैनंदिन सरासरी 77,000 च्या तुलनेत देशभरात 1.1 लाखांहून अधिक 5-किलोचे एफटीएल सिलिंडर विकले गेले.
नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम

• प्राधान्य क्षेत्रांना संरक्षित पुरवठा मिळत राहील, ज्यामध्ये देशांतर्गत पीएनजी आणि सीएनजी वाहतुकीसाठी 100% पुरवठ्याचा समावेश आहे.

• उपलब्ध साठा आणि नियोजित एलएनजी मालवाहू जहाजांच्या आगमनाच्या आधारावर, खत कारखान्यांना होणारे एकूण वायू वाटप आणखी 5% ने वाढवले जात आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या अंदाजे 95% पर्यंत पोहोचेल. ही अंमलबजावणी 09.04.2026 पासून लागू होईल.

• संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण निवासी भागांमध्ये पीएनजी पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेला गती देण्यासाठी 30 जून 2026 पर्यंत एक अल्प-मुदतीची धोरण सुधारणा जारी केली आहे.

• पीएनजी विस्तारातील गती कायम ठेवण्यासाठी पीएनजीआरबीने राष्ट्रीय पीएनजी मोहीम 2.0 ला 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

• मार्च 2026 पासून सुमारे 3.87 लाख पीएनजी जोडण्यांचे गॅसीकरण करण्यात आले आहे आणि सुमारे 4.21 लाख अतिरिक्त ग्राहकांनी नवीन जोडण्यांसाठी नोंदणी केली आहे.

• 17,100 पेक्षा जास्त पीएनजी ग्राहकांनी MYPNGD.in वेबसाइटद्वारे त्यांच्या एलपीजी जोडण्या परत केल्या आहेत.

कच्च्या तेलाची स्थिती आणि रिफायनरीचे कामकाज

o सर्व रिफायनरीज पुरेशा कच्च्या तेलाच्या साठ्यासह उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.

o देशांतर्गत वापराला आधार देण्यासाठी रिफायनरींमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.
o वरील विभागांशी संबंधित कंपन्यांसाठी दररोज 800 मेट्रिक टन इंधनाची तरतूद करण्यात आली आहे.

किरकोळ इंधन उपलब्धता आणि दरांसंबंधी उपाययोजना

• देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे सामान्यपणे कार्यरत आहेत.

• मध्य पूर्वेतील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत असामान्य वाढ झाली आहे; तथापि, ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ₹10 ने कमी केले आहे.

• सरकारने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला दिला असून राज्य सरकारांना पत्रकार परिषदांद्वारे अचूक माहिती प्रसारित करण्याची विनंती केली आहे.

रॉकेलची उपलब्धता आणि वितरण उपाययोजना

• नियमित वाटपाव्यतिरिक्त राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलि रॉकेलचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.

• 18 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाखने कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे सूचित केले आहे.
सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक परिचालन

पर्शियन आखातातील सद्यस्थिती तसेच भारतीय जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. असे सांगण्यात आले की:

• या प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित असून, गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही दुर्घटना घडल्याचे वृत्त नाही.

• नौवहन  महासंचालनालय (डीजी शिपिंग) जहाज मालक, आरपीएसएल एजन्सी आणि भारतीय दूतावास यांच्या समन्वयाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

• नौवहन  महासंचालनालय नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्यरत असून, कार्यान्वित झाल्यापासून त्याने 5481 कॉल्स आणि 11,726 ईमेल्स हाताळले आहेत, ज्यात गेल्या 24 तासांतील 139 कॉल्स आणि 673 ईमेल्सचा समावेश आहे.

•नौवहन महासंचालनालयाने आतापर्यंत 1754 हून अधिक भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यास मदत केली आहे,ज्यामध्ये गेल्या 24 तासांत आखाती प्रदेशातील विमानतळे आणि विविध प्रादेशिक ठिकाणांवरून परत आणलेल्या 63 खलाशांचा समावेश आहे.

•संपूर्ण भारतात बंदरांचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुदुचेरी या राज्यांच्या सागरी मंडळांनी कामकाज सुरळीत असल्याच्या विधानाला दुजोरा दिला आहे.

•भारतीय खलाशांचे कल्याण आणि अखंड सागरी संचालन सुनिश्चित करण्यासाठी नौवहन मंत्रालय परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि सागरी हितधारकांसोबत समन्वय साधत आहे.

या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता:

या पत्रकार परिषदेत भारतीय दूतावासांमार्फत मिळणाऱ्या मदतीसह, या प्रदेशातील अलीकडील घडामोडींची माहिती देण्यात आली. ती पुढीलप्रमाणे आहे :

•परराष्ट्र मंत्रालय पश्चिम आशिया प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.या प्रदेशातील विशाल भारतीय समुदायाची सुरक्षितता, संरक्षण आणि कल्याण सुनिश्चित करणे याला आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

•भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना साहाय्य करण्यासाठी मंत्रालयात एक  विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे.माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि प्रयत्नांमध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी मंत्रालय राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियमित संपर्कात आहे.

•ज्या देशांची हवाई हद्द खुली आहे, त्या प्रदेशातून भारतासाठी विमानसेवा सुरू आहे. 28  फेब्रुवारीपासून,या प्रदेशातून सुमारे 7,88,000 प्रवाशांनी भारतात येण्यासाठी प्रवास केला आहे.

•इस्रायल, इराक, कुवेत आणि बहरीनमधील विमान उड्डाणांवरील निर्बंध आणि हवाई क्षेत्र बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर,भारतीय नागरिकांचा प्रवास पर्यायी मार्गांनी सुलभ केला जात आहे: ते मार्ग पुढे दिले आहेत

• इराणमधून  अर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारतापर्यंत

•इस्रायलमधून ,इजिप्त आणि जॉर्डनमार्गे भारतापर्यंत

• कुवेत आणि बहरीनमधून, सौदी अरेबियामार्गे भारतापर्यंत

•भारतीय दूतावासाने एक नवीन सूचना जारी करून भारतीय नागरिकांना दूतावासाच्या समन्वयाने आणि सुचवलेल्या मार्गांनुसार तातडीने इराणमधून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे.सुमारे 7,500 भारतीय नागरिक अजूनही इराणमध्ये आहेत,असे समजते.

•कालपर्यंत, दूतावासाने अर्मेनिया आणि अझरबैजानच्या भू-सीमेमार्गे इराणमधून 1,864 भारतीय नागरिकांना बाहेर पडण्यास मदत केली आहे. यामध्ये 935 भारतीय विद्यार्थी आणि 472 भारतीय मच्छीमारांचा समावेश आहे.

"पश्चिम आशियातील अलीकडील घडामोडींवर निवेदन

"सध्या झालेल्या युद्धविरामाचे आम्ही स्वागत करतो आणि यामुळे पश्चिम आशियामध्ये चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होईल, अशी आशा करतो. आम्ही सुरवातीपासून सातत्याने आग्रह धरल्याप्रमाणे, सुरू असलेल्या संघर्षाचा लवकरात लवकर अंत करण्यासाठी तणाव कमी करून संवाद आणि मुत्सद्देगिरी आवश्यक आहे."

या संघर्षामुळे लोकांना आधीच प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा तसेच व्यापार  व्यवहारांमध्ये व्यत्यय आला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून नौवहन स्वातंत्र्य आणि जागतिक व्यापाराचा प्रवाह अबाधित राहील, अशी आम्हाला आशा आहे.

भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने राहिला आहे. शांतता आणि स्थैर्याकडे नेणाऱ्या सर्व  कृतींचे आम्ही स्वागत करतो. पश्चिम आशियातील ही घडामोड युक्रेनमधील शांतता प्रयत्नांनाही प्रोत्साहन देईल,अशी आम्ही आशा करतो.

सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/राधिका अघोर/नंदिनी मथुरे/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai