ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਸ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) 'ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

• ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ/ਓਐੱਮਸੀ) ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ 'ਤੇ ₹24.40 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹104.99 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

• ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਚਾਲੂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 70-75 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਲਐੱਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਣ।

• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।

• ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 110 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰਸੋਈ ਗੈਸ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ:

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

• ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਫ਼ਰਵਰੀ 2026) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ:

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ 50% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੌਖ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਇਹ ਵਾਧੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਡੇਅਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਕੰਟੀਨਾਂ/ਆਊਟਲੈੱਟਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਇਹ ਵਾਧੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸਪਾਤ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰੰਗਾਈ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹੀਟਿੰਗ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 60,370 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿੱਲੋਲਿਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਐੱਸਕੇਓ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਨੋਨੀਤ ਪੀਐੱਸਯੂ/ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• 17 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

o ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ/ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

o ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

o ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ।

o ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਆਰਓਡਬਲਿਊ/ਆਰਓਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।

o ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।

o ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।

• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 17 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ

• ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

• ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ

• ਸਰਕਾਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ।

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ  ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਹਿਮ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮਿਆਦ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਇਹ ਉਪਾਅ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰਸਾਇਣ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਇਸ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਾਲ ਢੁਆਈ, ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• 2 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ (ਆਈਐੱਮਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਈਐੱਮਜੀ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ, ਆਰਬੀਆਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਆਈਐੱਮਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਹਿਮ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਕਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਹੂਲਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕ-ਟੂ-ਟਾਊਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ, ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟੇਨਰ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਜਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੌਨਕੋਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲ ਦੀ ਕੰਟੇਨਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮਾਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਹਤ (ਰਿਲੀਫ) – ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ – ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸੀਜੀਸੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੋਖ਼ਮ ਕਵਰੇਜ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਚਾਰਜਿਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਹਤ (ਰਿਲੀਫ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।

• ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵਾਂਸ ਔਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਪੀਸੀਜੀ ਔਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਹੱਲ-ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 18 ਜਹਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 485 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕੁੱਲ 4,885 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 9,934 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 116 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 335 ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 975 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 845 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 1,200 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 996 ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ 204 ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਸਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸੁਲੇਟਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਂਸੁਲੇਟਸ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਾਵਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਦੂਤਾਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

• ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਆਈਸੀਐੱਸਈ, ਕੇਰਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਐੱਨਈਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 624,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਉਡਾਨਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:

o ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੱਕ।

o ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੱਕ।

o ਇਰਾਕ ਤੋਂ, ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੱਕ।

o ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਉਮ ਅਲ ਕੁਵੈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਐੱਨ