पश्चिम आशियातील सद्यस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार नागरिकांना नियमितपणे ताजी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने याबाबत ताजी माहिती दिली आहे, त्यांनी दिलेली  माहिती खालीलप्रमाणे:

कच्चे तेल आणि रिफायनरीज

• सर्व रिफायनरीज उच्च क्षमतेने कार्यरत असून कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.
• घरगुती उपभोग सुलभ करण्यासाठी रिफायनरीजमधून घरगुती एलपीजी  उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

• देशभरातील सर्व रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) सामान्यपणे कार्यरत आहेत.
• सरकारने जनतेला अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा पुनरुच्चार केला असून राज्य सरकारांना नियमित  वार्ताहर परिषदांद्वारे अचूक माहिती प्रसारित करण्याची विनंती केली आहे.

नैसर्गिक वायू

• परिचालन सुरू असलेल्या युरिया प्रकल्पांना होणारा पुरवठा त्यांच्या गेल्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या 70–75% इतका स्थिर आहे. पाईपलाईन ऑपरेशन्स चालू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त एलएनजी  आणि आरएलएनजी  पुरवठा मिळवला जात आहे.
• खत प्रकल्पांसह औद्योगिक ग्राहकांना त्यांची अतिरिक्त गरज 'स्पॉट बेसिस'वर कळवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
• एलपीजी  कडून पीएनजी कडे वळणाऱ्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यावसायिक एलपीजीचे अतिरिक्त 10% वाटप प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना हे अतिरिक्त वाटप दिले जात असून, इतर 3 राज्यांचे अर्ज विचाराधीन आहेत.
• संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण निवासी क्षेत्रांमध्ये पीएनजी पायाभूत सुविधा बसवण्यास गती देण्यासाठी 30 जून 2026 पर्यंत धोरणात तात्पुरता बदल केला आहे.
• गेल्या पाच दिवसांत 110 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये 55,000 पेक्षा जास्त पीएनजी कनेक्शनना  वायूपुरवठा  करण्यात आला आहे.

एलपीजी

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

घरगुती एलपीजी पुरवठा:

• एलपीजी वितरकांकडे कुठेही तुटवडा (Dry-out) असल्याची नोंद नाही.
• घरगुती एलपीजी सिलिंडरची डिलिव्हरी सामान्य आहे.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा:

• भारत सरकारने 01 एप्रिल 2026 रोजीच्या आदेशानुसार, रिफायनिंग कंपन्या आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सना सेंटर फॉर हाय टेक्नॉलॉजी (CHT) ने ठरवून दिलेल्या विशिष्ट परिमाणानुसार औषध निर्माण विभाग, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स विभाग यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी C3 आणि C4 प्रवाहांचे किमान प्रमाण उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली आहे.
• सरकारने ग्राहकांसाठी व्यावसायिक एलपीजीचा अंशतः पुरवठा (20%) आधीच पूर्ववत केला आहे.
• 23 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत 4.3 लाखांहून अधिक 5 किलो एफटीएल  सिलिंडरची विक्री झाली आहे.

केरोसीन

सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलोलिटर केरोसीनचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका

• अत्यावश्यक वस्तू कायदा , 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अन्वये, राज्य सरकारांना साठेबाजी आणि काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याचे नियमन करण्यात प्राथमिक भूमिका बजावण्याचे अधिकार आहेत.

अंमलबजावणी कारवाई

• राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंमलबजावणी मोहीम सुरू असून, काल 2,600  हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि सुमारे 700  एलपीजी सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले.

​​​​​​​सरकारी उपाययोजना

• सरकार रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसोबतच, घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठ्याला प्राधान्य देत आहे.
• उपाययोजनांमध्ये वाढीव रिफायनरी उत्पादन,सुधारित  दोन बुकिंगमधील   कालावधीत बदल   आणि प्राधान्यक्रमानुसार पुरवठा  यांचा समावेश आहे.

​​​​​​​सार्वजनिक सूचना

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. नागरिकांना टंचाईच्या भीतीने खरेदी टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
• सर्व नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन वापरात ऊर्जेची बचत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

​​​​​​​कर आणि शुल्क विषयक उपाययोजना

• बदलत्या  परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येत असलेल्या कर आणि शुल्क-संबंधित उपाययोजनांविषयी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने माध्यमांना माहिती दिली. त्यांनी नमूद केले की:
• पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर, महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर तीन महिन्यांच्या तात्पुरत्या कालावधीसाठी, म्हणजेच  30 जून  2026 पर्यंत, संपूर्ण सीमा शुल्क सवलत  देण्यात आली आहे.
• देशांतर्गत उद्योगांसाठी अत्यावश्यक पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालाची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करणे, अनुषंगिक क्षेत्रांवरील खर्चाचा दबाव कमी करणे आणि देशभरातील पुरवठ्याची स्थिरता सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने, एक तात्पुरता आणि लक्ष्यित दिलासा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• पेट्रोकेमिकल कच्चा माल आणि मध्यवर्ती उत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या विविध क्षेत्रांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये प्लॅस्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, रसायने, वाहनांचे सुटे भाग आणि इतर उत्पादन उद्योगांचा समावेश आहे.
• या उपाययोजनेमुळे उत्पादित वस्तूंच्या  ग्राहकांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
• तीन महिन्यांच्या कालावधीतील अंदाजित महसुली नुकसान सुमारे 1,800 कोटी रुपये  आहे, जे बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलू शकते.
• उत्पादनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सहभागी उद्योगांसाठी अत्यावश्यक असलेली महत्त्वपूर्ण उत्पादने चिन्हित करण्यात आली असून, या उत्पादनांवरील सीमा शुल्क निर्दिष्ट कालावधीसाठी शून्य करण्यात आले आहे.
• या उपाययोजनेमुळे या क्षेत्रांसाठी किमती स्थिर राहतील, पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन सुरू ठेवण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

​​​​​​​व्यापार आणि निर्यातदारांना पाठिंबा देण्यासाठी उपाययोजना

• वाणिज्य विभागाने रिअल-टाइम म्हणजेच वास्‍तविक वेळेवर देखरेख, हितधारकांमध्ये समन्वय आणि उद्भवणाऱ्या अडथळ्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा स्थापित केली आहे.
• आयएमजीने  तीन मुख्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामध्ये पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक्सचे सातत्य राखणे, महत्त्वपूर्ण निर्यात आणि आयातीवर देखरेख ठेवणे, आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सक्षम करणे यांचा समावेश आहे.
• मार्गातील व्यत्ययांमुळे प्रभावित झालेल्या निर्यात मालाची कंटेनर उपलब्धता, देशांतर्गत वाहतूक आणि हाताळणी यांना साहाय्य करण्यासाठी वाणिज्य विभागाने रेल्वे मंत्रालय, कॉनकॉर (CONCOR) आणि आयसीडी (ICD) ऑपरेटर्स यांच्यासोबत एकत्रित काम केले आहे. विलंब आणि अनिश्चितता कमी करण्यासाठी, योग्य ‘ट्रान्सशिपमेंट’ मार्गांसह पर्यायी मार्गांच्या पर्यायांची सातत्याने चाचपणी  केली जात आहे आणि जिथे शक्य असेल तिथे ते कार्यान्वित केले जात  आहेत.
• वाणिज्य विभागाद्वारे  समन्वित एक प्रमुख हस्तक्षेप म्हणजे, ‘ईसीजीसी’ला  नोडल एजन्सी म्हणून सोबत घेऊन,  निर्यात प्रोत्साहन मिशन अंतर्गत  19 मार्च  2026 रोजी 'रिलीफ, रेझिलियन्स अँड लॉजिस्टिक्स इंटरव्हेन्शन फॉर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन' (RELIEF, Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation) या उपक्रमाचा प्रारंभ  करण्यात आला .
• व्यत्ययाचा परिणाम झाला आहे, अशा रत्ने आणि दागिने तसेच कृषी निर्यात यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, क्षेत्र-निहाय  सहाय्यक उपाययोजना देखील हाती घेण्यात आल्या आहेत.
• भारताची व्यापार परिसंस्था लवचिक, प्रतिसादक्षम आणि स्पर्धात्मक राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. वाणिज्य विभाग, भागीदार मंत्रालये आणि संस्थांच्या समन्वयाने, या आव्हानात्मक काळात राष्ट्रीय व्यापार हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि निर्यातदारांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले यापुढेही उचलेल.

सागरी सुरक्षा आणि सागरी मालवाहतूक कार्यान्वयन

या बाबतीत दिलेली माहिती खाली नमूद केली आहे :

• या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित असून, गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वजांकित जहाजांबाबत कोणत्याही अनुचित घटनेची नोंद झालेली नाही. अलीकडच्या काळात कोणत्याही घटनांची नोंद नसून परिस्थिती स्थिर आहे.
• पर्शियन आखाताच्या पश्चिम क्षेत्रात अजूनही एकूण 18 भारतीय ध्वजांकित जहाजे आणि त्यावरील 485 भारतीय खलाशी आहेत.
• सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाचा  नियंत्रण कक्ष 24x7 (चोवीस तास)  कार्यरत असून, हा कक्ष सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एकंदरीत 4,885 कॉल्स आणि 9,934 पेक्षा जास्त ईमेल्स हाताळले गेले आहेत. यात गेल्या 24 तासांमधील 116 कॉल्स आणि 335 ईमेल्सचा समावेश आहे.
• सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाने आतापर्यंत या क्षेत्रातून 975 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना मायदेशी सुरक्षित परत आणण्याची कार्यवाही केली आहे, यात गेल्या 24 तासांमधील 11 खलाशांचा समावेश आहे.

या क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता

या बाबतीत दिलेली माहिती खाली नमूद केली आहे :

• तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आतापर्यंत 845 भारतीय विद्यार्थ्यांसह 1,200 भारतीय नागरिकांना आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भूप्रदेशीय सीमा ओलांडून इराणबाहेर निघण्यासाठी मदत पुरवली आहे. यांपैकी 996 जणांनी आर्मेनियात, तर 204 जणांनी अझरबैजानमध्ये प्रवेश केला आहे.
• अनेक भारतीय नागरिकांना इराणमध्येच सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.
• भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी मदत केल्याबद्दल मंत्रालयाने आर्मेनिया आणि अझरबैजानच्या प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
• परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे आखाती आणि पश्चिम आशिया क्षेत्रातील त्या त्या वेळच्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून, भारतीय समुदायाची सुरक्षा, रक्षण आणि ते सुस्थितीत असण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
• भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, दूतावास आणि वकिलातींसोबत  नियमित समन्वय राखला जात आहे.
• भारतीय नागरिक, विद्यार्थी, खलाशी आणि त्या त्या ठिकाणी वास्तव्याला असलेल्या भारतीय समुदायासाठी नियमितपणे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात असून, भारतीय दूतावासाच्या वतीने त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक सरकारांशी दृढ समन्वय राखला जात आहे.
• भारतीय दूतावासाच्या वतीने भारतीय नागरिकांनी मांडलेल्या समस्या आणि प्रश्नांचे सक्रियपणे निराकरण केले जात आहे. याअंतर्गत व्हिसा विषयक सुविधा, सल्लागारांची सेवा, हवाई क्षेत्र निर्बंधांदरम्यान शेजारील देशांमधून उपलब्ध असलेली प्रवासाची सुविधा आणि इतर आवश्यक रसद पुरवठ्याशी संबंधित सहकार्य पुरवले जात आहे.
• आखाती क्षेत्रातील भारतीय विद्यार्थी सुस्थितीत असण्याला आणि त्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षावर विपरीत परिणाम होऊ नये याची सुनिश्चिती करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
• भारतीय दूतावासाच्या वतीने, स्थानिक अधिकारी, भारतीय शाळा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (ICSE), केरळ शिक्षण मंडळ  आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्था  यांच्यासोबत संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) तसेच राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) यांच्याशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समन्वय राखला जात आहे.
• भारताचे दूतावास या क्षेत्रातील जहाजांवरील कर्मचारी पथकांतील भारतीय खलाशांच्या सातत्यपूर्णतेने संपर्कात असून, त्यांना स्थानिक प्राधिकरणांशी समन्वय, सल्लागार सेवा, कुटुंबियांशी संवाद आणि मायदेशी परतण्यासाठीचे सहकार्य पुरवले जात आहे.
• विमान उड्डाणांबाबतच्या एकंदर परिस्थिती सुधारणा घडून येत असून, या क्षेत्रातून भारतासाठी अतिरिक्त विमानांची उड्डाणे केली जात आहेत.  28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत सुमारे 6,24,000 प्रवाशांनी भारतात प्रवास केला आहे.
• संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, मर्यादित स्वरुपात बिगर नियोजित विमानांची उड्डाणे सुरू आहेत. याअंतर्गत सुमारे 90 उड्डाणे भारतासाठी होतील अशी अपेक्षा आहे.
• सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळावरून भारतातील विविध ठिकाणांसाठी विमान सेवा सुरू आहेत.
• कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले झाल्यामुळे, कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 8 ते 10 विमाने चालवण्याची शक्यता आहे.
• कुवेत आणि बहरीनची हवाई क्षेत्रे बंद आहेत. झजीरा एअरवेज आणि गल्फ एअर हे विमान सेवा पुरवठादार सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतासाठी विमान उड्डाणे करत आहेत.
• हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे, भारतीय नागरिकांना पर्यायी मार्गांनी प्रवास करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे, यात खालील पर्यायी मार्गांचा समावेश आहे:
• इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारत.
• इस्रायलमधून इजिप्त आणि जॉर्डनमार्गे भारत.
• इराकमधून जॉर्डन आणि सौदी अरेबियामार्गे भारत.
• कुवेत आणि बहरीनमधून सौदी अरेबियामार्गे भारत.

संयुक्त अरब अमिरातीमधील उम अल कवैन इथे झालेल्या हल्ल्यात एक भारतीय नागरिक जखमी झाला आहे. सध्या या नागरिकावर उपचार सुरू आहेत. तिथल्या भारतीय दूतावासाकडून  त्याला शक्य ते सर्व सहकार्य पुरवले जात आहे.

***

निलिमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/शैलेश पाटील/तुषार पवार/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

Follow us on social media: @PIBPanaji    /PIBPanaji    /pibpanaji  pibgoa[at]gmail[dot]com  /PIBPanaji    /pibpanaji