नवी दिल्‍ली, 24 मार्च 2026

पश्चिम आशियातील घडामोडींवर सुरू असलेल्या आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेचा एक भाग म्हणून आज पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये माध्यमांना संबोधित केले. बदलत्या परिस्थितीबाबत नागरिकांना वेळेवर माहिती देण्यासाठी या पत्रकार परिषदेचे नियमितपणे आयोजन केले जात आहे.

आजच्या संवाद सत्रादरम्यान, इंधन पुरवठ्याची स्थिती, सागरी कार्यप्रणाली आणि त्या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना मदत करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची सविस्तर माहिती सामायिक करण्यात आली. तसेच, या सर्व क्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी लागू केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर इंधन पुरवठा स्थिती आणि पेट्रोलियम उत्पादने व एलपीजीची अखंड उपलब्धता राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची ताजी माहिती या परिषदेत देण्यात आली.

मंत्रालयाने सांगितले:

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण कारखाने

• सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने कच्च्या तेलाच्या पुरेशा साठ्यासह  उच्च क्षमतेने कार्यरत असून, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.
• संघर्षपूर्व काळाच्या तुलनेत तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमधील  घरगुती एलपीजी  उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

• देशभरातील सर्व किरकोळ विक्री केंद्रे सामान्यपणे कार्यरत आहेत.
• काही अफवांमुळे काही भागांमध्ये घाबरून खरेदी केल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे किरकोळ विक्री केंद्रांवर नेहमीपेक्षा जास्त विक्री आणि गर्दी झाली.
• सरकारने जनतेला अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे आणि देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

नैसर्गिक वायू

• घरगुती पीएनजी आणि वाहतुकीसाठीचा सीएनजी यांसारख्या प्राधान्याच्या क्षेत्रांना 100% पुरवठा सुनिश्चित करून त्यांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. ग्रिडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% पुरवठा केला जात आहे.
• शहर गॅस वितरण (सीजीडी) संस्थांना व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पीएनजी जोडण्यांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 
• आयजीएल (IGL), एमजीएल (MGL), गेल गॅस  आणि बीपीसीएल (BPCL) यांसारख्या सीजीडी  कंपन्या प्रोत्साहन देत आहेत.
• केंद्र सरकारने 16.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीजीडी विस्तारासाठी मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती केली आहे.
• केंद्र सरकारने 18.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे की, जर त्यांनी द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) ते पाइप्ड नैसर्गिक वायू (पीएनजी) असा दीर्घकालीन बदल करण्यास मदत केली तर त्यांना  10% अतिरिक्त व्यावसायिक एलपीजी वाटप दिले जाईल.
• भारत सरकारने सर्व संबंधित केंद्र सरकारी मंत्रालयांना 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' पायाभूत सुविधांशी संबंधित सर्व प्रलंबित आणि नवीन परवानग्या जलद गतीने निकाली काढण्याची विनंती केली आहे.
• भारत सरकारने 20.03.2026 तारखेच्या पत्राद्वारे सर्व केंद्र सरकारी मंत्रालयांना त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या विविध मंत्रालये/विभागांच्या आस्थापनांमध्ये  पीएनजी जोडण्यांच्या संभाव्य मागणीचे व्यापक मूल्यमापन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, या प्रक्रियेचा समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालय/विभागातून एका नोडल  अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे.
• प्रमुख शहरे आणि शहरी भागातील व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना पीएनजीकडे वळण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
• पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) दिनांक 23.03.2026 च्या आदेशान्वये, सीजीडी संस्थांना असे निर्देश दिले आहेत की, ज्या ठिकाणी पाईपलाईन्स उपलब्ध आहेत, अशा ठिकाणी निवासी शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे, सामुदायिक भोजनालये आणि अंगणवाडी भोजनालयांना पाच दिवसांच्या आत पीएनजी जोडण्या देण्यास प्राधान्य द्यावे.
• कालच्या दिवसात 110 अव्वल भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये 7,500 हून अधिक देशांतर्गत आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्या जारी किंवा सक्रिय करण्यात आल्या.

एलपीजी

• प्रचलित भू-राजकीय  परिस्थिती लक्षात घेता एलपीजी पुरवठ्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे.
• वितरकांकडे कोठेही साठ्याची कमतरता किंवा 'ड्राय-आउट'  झाल्याची नोंद नाही.
• टंचाईच्या भीतीने केलेल्या नोंदणीत लक्षणीय घट झाली असून, घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे वितरण नेहमीप्रमाणे सुरळीत सुरू आहे.
• भारत सरकारने यापूर्वीच ग्राहकांसाठी अंशतः व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा (20%) पूर्ववत केला होता. याव्यतिरिक्त, भारत सरकारने 18.03.2026 च्या पत्राद्वारे पीएनजी विस्तारासाठी व्यवसाय सुलभता सुधारणांच्या आधारावर राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 10% व्यावसायिक एलपीजी वाटप करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
• भारत सरकारने दिनांक 21.03.2026 च्या पत्राद्वारे राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचे आणखी 20% वाटप करण्यास परवानगी दिली आहे; यामुळे एकूण वाटप 50% पर्यंत पोहोचेल (यात पीएनजी विस्तारासाठीच्या सुधारणांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यावर आधारित 10% वाटपाचाही समावेश आहे). हे अतिरिक्त 20% वाटप रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक उपाहारगृहे, अन्न प्रक्रिया/दुग्धव्यवसाय, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविली जाणारी अनुदानित उपाहारगृहे/विक्री केंद्रे, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 5 किलो क्षमतेचे एफटीएल सिलिंडर्स यांसारख्या क्षेत्रांना प्राधान्याने दिले जाईल.
• केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने, बिगर-घरगुती एलपीजीचे वाटप करण्याबाबत 24 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या (व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सचा पुरवठा करत आहेत. 14 मार्च 2026 पासून या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यावसायिक संस्थांनी एकूण सुमारे 18,784 मेट्रिक टन एलपीजी उचलला आहे.

केरोसीन (एसकेओ)

• राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 48,000 किलो लीटर रॉकेल  वाटप करण्यात आले असून वितरण केंद्रे निश्चित करण्याची विनंती केली आहे.
• 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी रॉकेल वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाख यांनी गरज नसल्याचे सांगितले आहे. सध्या 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वाटप आदेश जारी केलेले नाहीत.

राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका

• अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अन्वये कोणत्याही प्रकारची साठेबाजी आणि काळाबाजार यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना प्रदान करण्यात आले आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसह इतर अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या स्थितीवर देखरेख ठेवण्यात आणि तिचे नियमन करण्यात राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांना प्रमुख भूमिका बजावावी लागते.

अंमलबजावणीसंदर्भातील कारवाई

• साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये अंमलबजावणीसंदर्भातील कारवाई सुरु असून गेल्या 24 तासांत सुमारे 3,400 धाडी टाकण्यात आल्या आणि जवळजवळ 1,000 सिलेंडर्स ताब्यात घेण्यात आले.
• आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये मोठ्या कारवीची नोंद झाली.  
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी किरकोळ दुकाने आणि एलपीजी वितरकांच्या कार्यालयांमध्ये काल 1,500 ठिकाणी अचानक तपासणी केली.
• आतापर्यंत, सुमारे 642 प्राथमिक तपासणी अहवाल (एफआयआर्स) नोंदवण्यात आले असून 155 जणांना अटक झाली आहे.

इतर सरकारी उपाययोजना

• सरकार अखंड एलपीजी पुरवठा आणि पीएनजी विस्ताराला प्राधान्य देत आहे, विशेषतः कुटुंबे आणि रुग्णालये व शैक्षणिक संस्थांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठी.
• उपाययोजनांमध्ये रिफायनरी उत्पादनात वाढ, शहरी भागांमध्ये बुकिंगचा कालावधी 21 दिवसांवरून 25 दिवसांवर आणि ग्रामीण भागांमध्ये 45 दिवसांपर्यंत सुधारित करणे आणि प्राधान्यक्रमाने वाटप करणे यांचा समावेश आहे.
• एलपीजीच्या मागणीवरील ताण कमी करण्यासाठी रॉकेल आणि कोळसा यांसारखे पर्यायी इंधन पर्याय देऊ केले आहेत. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला रॉकेल आणि कोळशाच्या पर्यायी वापरास परवानगी देण्याबाबत आधीच सूचना केली आहे.
• लहान, मध्यम आणि इतर ग्राहकांना कोळसा वितरित करण्यासाठी राज्यांना अधिक प्रमाणात कोळसा वाटप करण्याचे आदेश कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगारेनी कोलियरीज यांना  दिले आहेत.
• घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडण्या सुलभ करण्याची सूचना राज्यांना करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक सूचना

• नागरिकांनी केवळ अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवावा आणि अफवांकडे दुर्लक्ष करावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
• नागरिकांना विनंती केली जात आहे की त्यांनी भितीने तणावाखाली येऊन आगाऊ मागणीपर नोंदणी करू नये, सिलेंडरच्या मागणीपर नोंदणीसाठी डिजिटल पर्यायांचा वापर करावा आणि वितरकांच्या दुकानांवर जाणे टाळावे.
• नागरिकांना पीएनजी तसेच इलेक्ट्रिक अथवा इंडक्शन कुकटॉप्स यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करावा, तसेच दैनंदिन वापरामध्ये ऊर्जा बचतीचा अवलंब करावा असे आवाहन केले जात आहे.

सागरी सुरक्षा आणि नौवहन परिचालन

बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पर्शियन आखातातील सद्यस्थितीबाबत तसेच भारतीय जहाजे आणि त्यांवरील कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा व सुुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत अद्ययावत माहिती दिली. मंत्रालयाने असे नमूद केले की:

• या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही सागरी घटना नोंदवली गेलेली नाही.
• पाईन गॅस आणि जग वसंत या दोन भारतीय एलपीजी जहाजांनी काल रात्री होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडली असून आता ही जहाजे एलपीजी कार्गो घेऊन भारताच्या दिशेने प्रवास करत आहेत. पाईन गॅस हे जहाज (सुमारे 45,000 टन एलपीजी घेऊन) न्यू मंगलोरसाठी रवाना झाले असून 27 मार्चच्या सकाळी ते तिथे पोहोचेल तर जग वसंत हे कांडला येथे (सुमारे 47,612.59 टन एलपीजी घेऊन) जाणारे जहाज 26 मार्चला सकाळी तेथे पोहोचेल.
• त्यांच्या सुरक्षित प्रवासानंतर, 540 भारतीय नाविकांना घेऊन जाणाऱ्या तिरंगा झेंडा लावलेली 20 जहाजे पश्चिमी पर्शियन आखाती प्रदेशात आहेत. नौवहन विभागाचे महासंचालनालय (डीजी शिपिंग) जहाजांचे मालक, आरपीएसएल संस्था आणि भारतीय मिशन्स एकमेकांच्या समन्वयासह बारकाईने निरीक्षण करत आहेत.
• डीजी शिपिंगचा नियंत्रण कक्ष अहोरात्र कार्यरत असून गेल्या 24 तासांत आलेले 146 फोन आणि 226 ईमेल्ससह कक्षाने आतापर्यंत 3,921 फोन तसेच 7,447 ईमेल्स ची हाताळणी केली आहे.
• डीजी शिपिंगने आतापर्यंत 585 पेक्षा जास्त भारतीय नाविकांचे सुरक्षित प्रत्यावर्तन केले त्यामध्ये विमानतळ आणि क्षेत्रीय ठिकाणांहून गेल्या 24 तासांत 26 आणि गेल्या 48 तासांत केलेल्या 39 प्रत्यावर्तनांचा समावेश आहे.
• भारताच्या सागरी क्षेत्राचे कार्य सुरळीतपणे सुरु असून कोणत्याही बंदरात कोंडी झाल्याची नोंद नाही याची पुष्टी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुदुचेरी यांसह अनेक राज्य सागरी मंडळांनी केली आहे.
• जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए), व्ही.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (व्हीओसीपीए), विशाखापट्टणम पोर्ट, मुंद्रा, दीनदयाळ पोर्ट अथॉरिटी आणि न्यू मंगलोर पोर्ट अथॉरिटी (एनएमपीए) यांसारख्या प्रमुख बंदरांवर अतिरिक्त क्षमतेची आधीच सोय करण्यात आली असून, बंदरांकडून जहाजांची ये-जा आणि मालवाहतुकीच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
• कामराजर पोर्ट येथे (केपीएल) आखातात जाणाऱ्या कार्सना अतिरिक्त  20 दिवसांचा (एकूण 40 दिवसांचा) विनामूल्य स्टोरेज कालावधी मंजूर करण्यात आला असून कार्यक्षम कार्गो व्यवस्थापनाच्या सुलभतेसाठी 10 एकरांची अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
• पश्चिम आशियातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय जहाजांची वाहतूक, बंदरांचे कार्यचालन, खलाशांची सुरक्षा आणि सागरी व्यापार अबाधितपणे सुरू राहील यावर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे.

या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता

प्रदेशातील अलीकडील घडामोडी आणि भारतीय दूतावासांमार्फत केलेले सहाय्य यांबद्दल निवेदनात माहिती देण्यात आली. यामध्ये खालील मुद्दे मांडण्यात आले:

• परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ एस जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्याशी संवाद साधला आणि पश्चिम आशियातील बदलती परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे त्याचे परिणाम विशेषतः ऊर्जा सुरक्षेबद्दल असलेली काळजी या मुद्द्यांवर चर्चा केली.
• परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री विजिता हेराथ यांच्याशी देखील चर्चा केली आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या परिणामांबाबत विचारविनिमय केला. डॉ एस जयशंकर यांनी भारताच्या शेजारी प्रथम आणि महासागर दृष्टिकोनाविषयीच्या वचनबद्धतेचा यावेळी पुनरुच्चार केला.
• परराष्ट्र मंत्र्यांनी नवी दिल्ली येथे 'गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल'च्या सदस्य देशांच्या राजदूतांची भेट घेतली आणि पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत विचारांची देवाणघेवाण केली. या प्रदेशातील भारतीय समुदायाला दिलेल्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याबद्दल त्यांनी त्या राजदूतांचे आभार मानले.
• भारतीय समुदायाची सुरक्षितता आणि त्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, परराष्ट्र मंत्रालय पश्चिम आशिया तसेच आखातातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
• परराष्ट्र मंत्रालयाचा समर्पित नियंत्रण कक्ष राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत सातत्याने समन्वय ठेवून कार्यरत आहे.
• या प्रदेशातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये अहोरात्र कार्यरत असून, हेल्पलाईन सुरू ठेवत आहेत, विविध भारतीय समुदाय संघटनांच्या सतत संपर्कात राहून अद्ययावत सूचना जारी करत आहेत.
• दूतावास यजमान सरकारांच्या निकटपणे संपर्कात राहून खलाशी, विद्यार्थी, अडकून पडलेले भारतीय नागरिक तसेच तात्पुरत्या कालावधीसाठी त्या देशांच्या भेटीवर असलेल्यांना  व्हिसा सुविधा, कॉन्सुलर सेवा आणि लॉजिस्टिकल सहाय्य पुरवून अखंडपणे मदत करत आहेत.
• 28 फेब्रुवारीपासून या प्रदेशातून सुमारे 4,02,000 प्रवासी भारतात परतले असून विमान उड्डाणाची स्थिती आणि फेऱ्या यांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे.
• संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) मर्यादित स्वरूपातील अनिर्धारित विमानांची वाहतूक सुरू असून, आज भारतासाठी सुमारे 85 विमानांची अपेक्षा आहे.
• सौदी अरेबिया आणि ओमान येथून भारतात येणाऱ्या विमानांची उड्डाणे अजूनही सुरू आहेत.
• कतारची हवाई हद्द अंशतः खुली असून, कतार एअरवेज आज  भारतात वेळापत्रकात नसलेल्या ९ विमानफेऱ्या करण्याची शक्यता आहे.
• कुवेत आणि बहरीनची हवाई हद्द बंद आहे. कुवेतची जझीरा विमानकंपनी सौदी अरेबियातील अल कैसुमा विमानतळावरुन भारतातील विविध ठिकाणांसाठी विमानउड्डाणे करत आहे. बहारीन ची गल्फ एअर ही विमानकंपनी देखील सौदी अरब मधील दमाम विमानतळावरुन भारतासाठी विशेष अनिर्धारित व्यावसायिक उड्डाणे करत आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांना कुवेत आणि बहारीन येथून भारतात येणे शक्य होत आहे.
• कुवेत, बहारीन आणि इराकमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना सौदी अरेबियामार्गे प्रवास करण्याची सोय सुरू आहे.
• इराणमधील भारतीय नागरिकांना अर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारतात प्रवास करण्यासाठी सहाय्य करण्यात येत आहे.
• इस्रायलमधील भारतीय नागरिकांना जॉर्डनमार्गे भारतात प्रवास करण्याची मुभा दिली जात आहे.

* * *

सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/संजना चिटणीस/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai