ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਕੱਚਾ ਤੇਲ/ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ

• ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੌਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

• ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
• 19.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:

o ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

o ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ/ਕਲੋਨੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

• 20.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਈਐੱਸਓ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜੀਡੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵੱਲ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ

• ਵਰਤਮਾਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ:

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ:

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• 21 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ)। ਇਹ ਵਾਧੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਡੇਅਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ/ਆਊਟਲੇਟਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• 20 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 15,440 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ

• ਨਿਯਮਿਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ।
• 15 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਐੱਸਕੇਓ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:

• ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ।
• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ, 1934, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਯਮ 2002, ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸਡੀ ਆਰਡਰ 2005 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
• ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
• ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

• 32 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• 32 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,500 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ

• ਜੰਗ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲਿਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਲੌਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ

• ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ/ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
• ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ 611 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ; ਹੁਣ ਤੱਕ 3,730 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 7,058 ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 129 ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
• 547 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 350,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 90 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ; ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 9-10 ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ; ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਲ ਕੈਸੁਮਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ; ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੌਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ; ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਓਮਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

******

ਐੱਮਐੱਨ