ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ (SHP) ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ (SHP) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 2584.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (1-25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 3.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 30%,(ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 20%, (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ 100% ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ 51 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਐੱਸਐੱਚਪੀਜ਼ (ਸਮਾਲ ਹੈਂਡ ਹੀਟਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਐੱਸਐੱਚਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੰਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਐੱਸਐੱਚਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ