1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया।
2. पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव के विभिन्न चरणों को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए 25 लाख से अधिक चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन चुनावों में मतदाताओं की कुल संख्या 17.4 करोड़ से अधिक है। इसका मतलब है कि लगभग हर 70 मतदाताओं पर एक चुनाव अधिकारी तैनात है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया था कि अधिकारियों को पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है ताकि चुनाव हिंसा और प्रलोभन से मुक्त हों और प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय या पक्षपात के मतदान कर सकें।
4. तैनात कर्मियों में लगभग 15 लाख मतदान कर्मी, 8.5 लाख सुरक्षा कर्मी, 40 हजार मतगणना कर्मी, 49 हजार सूक्ष्म पर्यवेक्षक, 21 हजार सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 15 हजार सूक्ष्म पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी शामिल हैं।
5. 2 लाख 18 हजार से अधिक बीएलओ सहित जमीनी स्तर की चुनाव मशीनरी मतदाताओं के लिए फोन कॉल और ईसीआईएनईट ऐप पर बीएलओ को कॉल बुक करने की सुविधा उपलब्ध है। डीईओ/आरओ स्तर पर किसी भी शिकायत/प्रश्न को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर नंबर +91 (एसटीडी कोड) 1950 भी उपलब्ध है।
6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के प्रावधानों के तहत, तैनात किए गए सभी कर्मियों को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।
7. आम चुनाव और उपचुनावों के दौरान आयोग की निगरानी के लिए 832 विधानसभा क्षेत्रों में 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। इनमें 557 सामान्य पर्यवेक्षक, 188 पुलिस पर्यवेक्षक और 366 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। तैनात किए गए अधिकांश केंद्रीय पर्यवेक्षक अपने-अपने निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं।
8. पर्यवेक्षक अपने संपर्क विवरण साझा करेंगे और उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों या जनता के किसी भी सदस्य से प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय पर मिलकर उनकी चुनाव संबंधी शिकायतों को सुनेंगे।

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पीके/केसी/एवाई