ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
Posted On:
10 MAR 2026 3:27PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤੀ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਮਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸੰਮਨ, ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਤੇ ਨਯਾਯ-ਸ਼ਰੁਤੀ (ਵੀਸੀ) ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ-ਸੰਮਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ-ਮੁਕਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ-ਸ਼ਰੁਤੀ (ਵੀਸੀ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ , ਗਵਾਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ,ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਤੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
-
ਭਾਰਤੀ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ- V ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤੀ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
-
ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦੇ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
-
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।
-
ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ (ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀਮਾ 65 ਸਾਲ ਸੀ), ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
-
ਭਾਰਤੀ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
************
ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ/ਬਲਜੀਤ
(Release ID: 2238213)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 28