ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਐੱਲਬੀਸੀ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 (ਏ). “ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਓਨਰ’ (ਅਸਲ ਸਵਾਮੀ-ਬੀਓ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਨ-ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਵੇਰਵੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 (ਬੀ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ-

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਟਸ, ਪੌਲੀਸਿਲਿਕਨ ਅਤੇ ਇੰਗੋਟ-ਵੇਫਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਬੀਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਓਐੱਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੇਕਓਵਰ/ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.04.2020 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3 (2020) (ਪੀਐੱਨ3) ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਨ3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀਐੱਨ3 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਲਬੀਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ (ਪੀਈ) ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ (ਵੀਸੀ) ਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲਾਭ:

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ