भारतासोबत सामायिक सीमा भूमी असलेल्या देशांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांमधील बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 10 मार्च 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतासोबत सामायिक सीमा भूमी असलेल्या देशांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांमधील बदलांना मंजुरी दिली आहे.

सध्या लागू असलेल्या धोरणाचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आल्या:

a.‘बेनिफिशिअल ओनर ’ निश्चित करण्यासाठीची व्याख्या आणि निकष यांचा समावेश–

सदर सुधारणेमध्ये, गुंतवणूक करणाऱ्या समुदायांकडून मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या ‘हितकारक  मालकी’ या संकल्पनेच्या निश्चितीसाठी बेकायदेशीर निधी प्रतिबंधक नियम, 2003 अंतर्गत व्याख्या आणि निकष निश्चित

गुंतवणूकदार कंपनी पातळीवर हितकारक मालकी चाचणी सुरु करण्यात येणार.

लागू क्षेत्रीय मर्यादा, प्रवेश मार्ग, अटेंडंट परिस्थिती यांच्यानुसार, स्वयंचलित मार्गांतर्गत 10 टक्क्यापर्यंत अनियंत्रक एलबीसी हितकारक मालकी असलेल्या गुंतवणूकदारांना परवानगी देण्यात येईल. अशा गुंतवणुकींसाठी संबंधित माहिती/तपशील भारतीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाला कळवणे गुंतवणूकदार कंपन्यांना बंधनकारक असेल.

b.विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी जलदगती परवाने–

इलेक्ट्रॉनिक भांडवली वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग ,पॉलीसिलीकॉन आणि इनगॉट-वेफर यांची निर्मिती, अशा काही विशिष्ट क्षेत्रे/कार्ये यामध्ये झालेल्या एलबीसी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर 60 दिवसांच्या आत कार्यवाही आणि निर्णय घेतला जाईल.

कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीचे सदस्य (सीओएस) देखील विशिष्ट क्षेत्रांच्या यादीत सुधारणा करू शकतात.

अशा वेळी, गुंतवणूकदार कंपनीचे बहुतांश शेअर होल्डिंग आणि नियंत्रण हे निवासी भारतीय नागरिकांच्या मालकीत आणि नियंत्रणात असलेल्या निवासी भारतीय नागरिक आणि/अथवा निवासी भारतीय कंपनी(न्या) कडे असतील.

लाभ:

नव्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे अधिक स्पष्टता तसेच भारतात व्यवसाय करण्यातील सुलभता निर्माण होईल तसेच अधिक एफडीआय ओघ, नव्या तंत्रज्ञानांपर्यंत पोहोच, देशांतर्गत मूल्यवर्धन, देशातील कंपन्यांचा विस्तार तसेच जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये एकत्रीकरण अशा बाबतीत योगदान देणाऱ्या गुंतवणुकींमध्ये सुलभता येईल. यामुळे प्राधान्याचे गुंतवणूक आणि निर्मिती स्थान म्हणून भारताच्या स्पर्धात्मकतेचा वापर आणि वाढ होण्यात मदत होईल.वाढलेल्या एफडीआय ओघांमुळे देशांतर्गत भांडवलाला पाठबळ मिळेल, आत्मनिर्भर भारताच्या उद्देशांना बळकटी मिळेल आणि समग्र आर्थिक वाढीला वेग येईल.

सुषमा काणे/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai