थायलंड मध्ये गेल्या अनेक  महिन्यांपासून कोंडून ठेवलेल्या व नियोक्त्याचा  छळ सहन करत असलेल्या सहा भारतीय कामगारांना सोडवण्यासाठी  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) स्वतःहून  हस्तक्षेप केल्यानंतर  परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत (एम इ ए ) त्यांची तातडीने सुटका केली गेली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने परराष्ट्र मंत्रालयाला 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी पात्र पाठवून या घटनेबद्दल कळवल्यानंतर लगेच दुसऱ्याच दिवशी त्यातील चार कामगारांना भारतात परत  पाठवण्यात आले. त्यांच्या नियोक्त्याने  त्यांचे तिकीट काढून त्यांना बँकॉक इथून कोलकाता इथे पाठवून दिले.

उरलेल्या दोन कामगारांच्या  व्हिजाची मुदत संपलेली असल्यामुळे त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची थायलंडच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरु असल्याचे मंत्रालयाच्या दक्षिण प्रभागाने सूचित केले आहे. 

माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचा हवाला देत आयोगाने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे त्या सहा कामगारांच्या कुटुंबियांना मंत्रालयाकडून काही मदत होऊ शकेल का यासाठी  विचारणा केली होती.  आयोगाकडून हे पत्र मिळाल्यानंतर त्वरित हालचाल करून एम इ ए च्या दक्षिण प्रभागाने थायलंडच्या अधिकाऱ्यांना या कामगारांच्या सुटकेसाठी विनंतीपत्र पाठवले, तसेच ज्या कंपनीत हे सहा कामगार काम करत होते त्या कंपनीच्या मालकालाही संपर्क केला.  

ओडिशाच्या केंद्रापारा जिल्ह्याचे निवासी असलेल्या या सहा कामगारांनी त्यांच्या परिस्थितीबद्दल तयार  केलेली  एक चित्रफीत  17 फेब्रुवारी 2026 रोजी काही माध्यमांनी दाखवली  होती . बँकॉक जवळच्या एका कारखान्यात या कामगारांना कोंडून ठेवून त्यांच्या नियोक्त्याने केलेल्या त्यांच्या मानसिक व शारीरिक  छळाची माहिती त्या चित्रफितीत दर्शवली होती. एका प्लायवूड बनवणाऱ्या कारखान्यात त्यांना दररोज 12 तास पुरेशा खाण्यापिण्याची सोय नसताना , विनावेतन राबवून घेतले जात होते. त्यांच्या नियोक्त्याने त्यांची पारपत्रे देखील स्वतःच्या ताब्यात ठेवली होती , असे या चित्रफितीत सांगितले गेले होते. 

***

शैलेश पाटील/उमा रायकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com