नवी दिल्‍ली, 9 फेब्रुवारी 2026

जैवविविधतेचे संवर्धन आणि जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या लाभांची निष्पक्ष आणि समतोल वाटणी सुनिश्चित करण्याच्या निरंतर प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (NBA) राज्य जैवविविधता मंडळे आणि केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषदांमार्फत वहिवाटदारांना त्यांचे लाभ सुपूर्द करण्यासाठी 45.05 लाख रुपये वितरित केले आहेत.

या निधीचा लाभ तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, या राज्यांमधील हक्कदारांना तसेच दिल्लीचा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCR) आणि लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश यासह 10 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील 90 हून अधिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना (BMCs) तसेच आंध्र प्रदेशातील रेड सँडर्सच्या 15 शेतकऱ्यांना होईल. या बीएमसी समित्या ग्रामीण गावे, शहरी स्थानिक संस्था, खारफुटी क्षेत्रे आणि औद्योगिक परिसर यासह विविध पर्यावरणीय आणि संस्थात्मक परी संस्थांचे  प्रतिनिधित्व करतात.

नोलाभ-भागवाटप रक्कम,काही कीटक, माती आणि सूक्ष्म जलचर जीव आणि विशेष लागवड केलेल्या रेड सँडर्ससह विविध जैविक संसाधनांच्या आधारावर अवलंबून निर्माण झाली आहे.जैवविविधता वैज्ञानिक नवोपक्रम आणि जैव-अर्थव्यवस्थेला कसे समर्थन देते, हे दर्शवित या संसाधनांचा वापर विविध उत्पादनांच्या विकासासाठी करण्यात आला आहे. कंपन्यांना मिळालेल्या व्यावसायिक लाभांचा एक हिस्सा  प्रवेश आणि लाभ-वाटप यंत्रणेद्वारे,समुदायांना परत केला जातो, ज्यामुळे उपजीविका सुधारण्यास मदत होते आणि समुदायांना जैवविविधतेचे सक्रियपणे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

अलिकडच्या वर्षांत, NBA ने आपल्या व्यवसायातील पारदर्शकता सुधारण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक सोपे नियम लागू केले आहेत, त्याचबरोबर समुदायांचे हित आणि जैवविविधतेचे रक्षण करणे सुरू ठेवले आहे. हे प्राधिकरण राज्ये, स्थानिक संस्था, संशोधक, उद्योग आणि समुदायांसोबत जैवविविधता संवर्धन आणि त्याच्या शाश्वत वापरासाठी जागरूकता पसरविण्यासाठी आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी जवळून काम करते. ते पारंपारिक ज्ञान तपशील आणि तळागाळातील जैवविविधतेचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्यासाठी सहभागी दृष्टिकोनासह लोकांच्या जैवविविधता नोंदणीच्या दस्तऐवजीकरणाचे समर्थन करते.

या उपाययोजनांमुळे यांची  एकत्रित ABS देयक रक्कम 145 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (सुमारे USD 16 दशलक्ष) पर्यंत पोहोचली आहेत. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जैविक विविधतेवरील अधिवेशन आणि ABS वरील नागोया प्रोटोकॉल अंतर्गत भारताच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात आणि राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य आणि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखड्याची  उद्दिष्टे साध्य करण्यात हे प्राधिकरण  महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

* * *

नेहा कुलकर्णी/संपदा पाटगावकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai