नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे  ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (एनएमपी 2.0)’  अनावरण केले. ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26’मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मालमत्ता मुद्रीकरण आराखडा 2025-30’ च्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून नीती आयोगाने एनएमपी 2.0 विकसित केले आहे.

एनएमपी 2.0 अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026 ते आर्थिक वर्ष 2030 या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण  16.72 लाख कोटी रुपयांच्या मुद्रीकरणाची क्षमता अनुमानित करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालमत्ता मुद्रीकरण पाइपलाइनअंतर्गत रुपये 5.8 लाख कोटींच्या खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचाही समावेश आहे.

एनएमपी 2.0 चे प्रकाशन आज नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील संबंधित मंत्रालयांचे सचिव ,रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, रेल्वे, वीज, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नागरी विमान वाहतूक, बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग, दूरसंचार, पर्यटन, अन्न व सार्वजनिक वितरण, खाण, कोळसा आणि गृहनिर्माण व शहरी कार्य, तसेच अर्थ मंत्रालयाचे सचिव, विधी सचिव आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

उद्घाटनप्रसंगी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एनएमपी 1.0 च्या अंमलबजावणीत चार वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या रुपये 6 लाख कोटीं रुपयांच्या उद्दिष्टांपैकी जवळपास 90 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याबद्दल सर्व मंत्रालये/विभाग आणि नीती आयोगाचे अभिनंदन केले.

निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वेगवान पायाभूत सुविधा विकासाच्या माध्यमातून ‘विकसित भारत’ साध्य करण्याच्या ध्येयाशी एनएमपी 2.0 सुसंगत असून, भारताच्या विकासगतीला चालना देण्याची त्यामध्ये मोठी क्षमता आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सर्व विभागांना प्रक्रियांचे सुलभीकरण आणि मानकीकरण यावर भर देण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून मुद्रीकरण प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल.

मालमत्ता मुद्रीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, एनएमपीमुळे उत्पादक सार्वजनिक मालमत्तेचा पुनर्वापर (रिसायकलिंग) शक्य होतो आणि नव्या प्रकल्पांमध्ये पुनर्गुंतवणुकीसाठी तसेच भांडवली खर्चासाठी संसाधने उपलब्ध होतात. या पद्धतीमुळे सार्वजनिक मालमत्तेतील भांडवली खर्चासाठी निधीची कार्यक्षम उभारणी होते, तसेच सरकारवरील अर्थसंकल्पीय ताण कमी होतो.

सुषमा काणे/गजेंद्र देवडा/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai