केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज निर्यात प्रोत्साहन अभियाना  अंतर्गत सात अतिरिक्त उपक्रमांचा प्रारंभ केला. जागतिक बाजारपेठांसाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने वाणिज्य विभागाने हाती घेतलेला हा एक प्रमुख उपक्रम आहे. भारतीय निर्यातदारांसमोरील प्रमुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, व्यापक आणि समावेशक निर्यात वाढीला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक निर्यात महासत्ता म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी या उपायांची रचना करण्यात आली आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

जागतिक सामाजिक न्याय दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करताना गोयल म्हणाले की, सामाजिक न्यायासाठी तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. समावेशक विकास, वंचित घटकांचे सक्षमीकरण आणि भारताच्या वेगवान परिवर्तनात मागे राहिलेल्यांना संधी उपलब्ध करून देणे, या गोष्टी खरा सामाजिक न्याय प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि जागतिक भागीदारीमधील भारताचे वाढते नेतृत्व त्यांनी अधोरेखित केले. नुकत्याच पार पडलेल्या एआय शिखर परिषदेत भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानावरील जागतिक संभाषणाच्या केंद्रस्थानी स्थान दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संबंधित मंत्र्यांची प्रशंसा केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, डेटा सेंटर्स आणि स्वदेशी भाषांच्या मोठ्या मॉडेल्समधील प्रगती भारतातील तरुणांसाठी  महत्वाच्या संधी खुल्या करेल आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देईल, असे त्यांनी नमूद केले.

गोयल म्हणाले की, भारताच्या मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) नेटवर्कच्या विस्तारामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. अमेरिकेबरोबरच्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यासह एकूण नऊ मुक्त व्यापार करारांद्वारे जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जवळजवळ 70 टक्के आणि जागतिक व्यापाराचा दोन तृतीयांश वाटा आता भारताच्या आवाक्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. या करारांमुळे भारताला 38 विकसित आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील सर्व क्षेत्रांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश मिळणार आहे.

गोयल म्हणाले की, भारत आज विकसित अर्थव्यवस्थांशी आत्मविश्वासाने संवाद साधत आहे, स्पर्धात्मक ताकदीच्या क्षेत्रात नफा मिळवताना संवेदनशील क्षेत्रांचे रक्षण करत आहे. भारताने 2022 पासून व्यापारी संबंधांना गती दिली आहे, वस्तू, सेवा आणि गुंतवणुकीतील भागीदारीचा विस्तार केला आहे, अनुपालनाचे ओझे कमी केले आहे, अनेक कायदे गुन्हेगारीच्या व्याख्येतून वगळले आहेत आणि व्यवसाय सुलभता वाढवली आहे. भारताने अनेक शहरांमध्ये G20 परिषदेचे यशस्वीपणे आयोजन करून, त्याद्वारे देशाची विविधता आणि आर्थिक क्षमता प्रदर्शित केल्याचे त्यांनी सांगितले.

जागतिक व्यापाराचे लाभ प्रत्येक एमएसएमई, स्टार्टअप आणि उद्योजकापर्यंत पोहोचले पाहिजेत यावर भर देत  गोयल म्हणाले की नवीन उत्पादने, सेवा आणि निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणे, तसेच भारतीय व्यवसायांना नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे हे  निर्यात प्रोत्साहन अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या सहामाहीत भारताने माल निर्यातीत दोन  अंकी वाढ नोंदवली आहे, जी बाजारपेठेतील मजबूत विश्वास आणि सक्रिय उद्योग सहभाग दर्शवते.

एमएसएमईसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे, कर्जाची उपलब्धता मजबूत करणे, गुणवत्ता मानके उंचावणे , आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्यास मदत करणे आणि जागतिक स्तरावर लॉजिस्टिक्स आणि गोदाम संबंधी  पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे हा अभियानाचा उद्देश आहे. दुबईतील भारत मार्टसह परदेशातील वेअरहाऊसिंगसारख्या  उपक्रमांचा उद्देश भारतीय निर्यातदारांना जीसीसी, आफ्रिका, मध्य आशिया आणि युरोपमधील बाजारपेठांमध्ये धोरणात्मक प्रवेश प्रदान करणे आहे.

निर्यात प्रोत्साहन अभियानाने  'निर्यात प्रोत्साहन' अंतर्गत आर्थिक सक्षमीकरण आणि 'निर्यात दिशा' अंतर्गत व्यापार परिसंस्थेला समर्थन या दोन्हीची सांगड घालून  एक समग्र परिसंस्था दृष्टिकोन अवलंबला असून  एकात्मिक आणि डिजिटल देखरेख व्यवस्थेद्वारे अंमलात आणला जातो.

एमएसएमई मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, एक्झिम बँक, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE), नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC), नियामक पत संस्था, परदेशातील भारतीय दूतावास , ईपीसी आणि उद्योग भागधारकांच्या समन्वयाने वाणिज्य विभाग हे अभियान राबवते.

नव्याने सुरू केलेल्या उपाययोजनांचे  उद्दिष्ट एमएसएमईंना भेडसावणाऱ्या संरचनात्मक अडचणी दूर करणे आहे, ज्यामध्ये महागडे भांडवल, विविध व्यापार वित्त साधनांची मर्यादित उपलब्धता, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनुपालन भार, लॉजिस्टिक्समधील  तोटे आणि बाजारपेठेत प्रवेशातील अडथळे यांचा समावेश आहे.

निर्यात प्रोत्साहन अंतर्गत सुरू केलेल्या हस्तक्षेपांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे –

1.पर्यायी व्यापार  साधनांसाठी समर्थन (एक्सपोर्ट फॅक्टरिंग)  - या अंतर्गत एमएसएमईसाठी परवडणारे खेळते भांडवल उपाय म्हणून एक्सपोर्ट फॅक्टरिंगला प्रोत्साहन दिले जाते. आरबीआय/आयएफएससीए-मान्यताप्राप्त संस्थांद्वारे केलेल्या पात्र व्यवहारांसाठी फॅक्टरिंग खर्चावर  2.75% व्याज सवलत दिली जाते . . हे सहाय्य प्रति एमएसएमई दरवर्षी 50  लाख रुपये पर्यंत मर्यादित आहे आणि पारदर्शकता आणि वेळेवर वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल क्लेम यंत्रणेद्वारे दिले जाते.

2. ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी क्रेडिट सहाय्य - डिजिटल चॅनेल वापरणाऱ्या निर्यातदारांना पाठिंबा देण्यासाठी, व्याज सवलत  आणि आंशिक पत  हमीसह संरचित क्रेडिट सुविधा सुरू केल्या जात आहेत. डायरेक्ट ई-कॉमर्स क्रेडिट सुविधा 90% हमीसह ₹50 लाखांपर्यंतची मदत प्रदान करेल. ओव्हरसीज इन्व्हेंटरी क्रेडिट सुविधा 75% हमी कव्हरसह ₹5 कोटीपर्यंत सहाय्य पुरवेल.  प्रति अर्जदार वार्षिक ₹15 लाखांच्या मर्यादेच्या अधीन राहून 2.75% व्याज सवलत  उपलब्ध असेल.

3 . उदयोन्मुख निर्यात संधींसाठी समर्थन - या अंतर्गत निर्यातदारांना विविध सामायिक-जोखीम आणि क्रेडिट साधनांद्वारे नवीन किंवा उच्च-जोखीम बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळतो. निर्यातदारांचा विश्वास वाढवणे  आणि तरलता प्रवाह मजबूत करणे हे  या संरचित यंत्रणेचे उद्दिष्ट आहे.

याशिवाय निर्यात दिशा अंतर्गत खालील हस्तक्षेप सुरू करण्यात आले:

1. व्यापार नियमन, मान्यता आणि अनुपालन सक्षमीकरण (ट्रेस)- आंतरराष्ट्रीय चाचणी, तपासणी, प्रमाणपत्रे आणि इतर अनुरूपता आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ‘ट्रेस’ निर्यातदारांना मदत करते. पात्र चाचणी, तपासणी आणि प्रमाणन खर्चासाठी सकारात्मक यादी अंतर्गत 60% आणि प्राधान्य सकारात्मक यादी अंतर्गत 75% अंशतः परतफेड प्रदान केली जाईल, ज्याची वार्षिक मर्यादा प्रति आयईसी ₹25 लाख इतकी असेल.

2. सुलभ लॉजिस्टिक्स, ओव्हरसीज वेअरहाऊसिंग आणि पूर्तता (फ्लो)- निर्यातदारांना जागतिक वितरण नेटवर्कशी जोडलेल्या ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रांसह परदेशी वेअरहाऊसिंग आणि पूर्तता पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेश करण्यास ‘फ्लो’ मदत करते. निर्धारित मर्यादा आणि एम एस एम ई सहभाग नियमांच्या अधीन राहून, मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या 30% पर्यंत सहाय्य जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी दिले जाईल.

3. मालवाहतूक आणि वाहतुकीसाठी लॉजिस्टिक हस्तक्षेप (लिफ्ट)- कमी निर्यात तीव्रता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये निर्यातदारांना येणाऱ्या भौगोलिक अडचणी कमी करण्यासाठी ‘ लिफ्ट’मदत करते. पात्र मालवाहतूक खर्चाच्या 30% पर्यंत अंशतः परतफेड केली जाईल, जी प्रति आर्थिक वर्ष प्रति आयईसी ₹20 लाख मर्यादेच्या अधीन असेल.

4. व्यापार बुद्धिमत्ता आणि सुविधांसाठी एकात्मिक समर्थन (इनसाईट)- निर्यातदार क्षमता-निर्मिती, जिल्ह्यांच्या निर्यात केंद्र उपक्रमांतर्गत जिल्हा आणि क्लस्टर-स्तरीय सुविधा आणि व्यापार बुद्धिमत्ता प्रणालींचा विकास ‘ इनसाईट’ मजबूत करते. प्रकल्प खर्चाच्या 50% पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते, केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्था आणि परदेशातील भारतीय मिशनकडून प्रस्तावांना 100% पर्यंत समर्थन दिले जाते, जे अधिसूचित मर्यादेच्या अधीन आहे.

या समन्वित आर्थिक आणि परिसंस्था हस्तक्षेपांद्वारे भांडवलाचा खर्च कमी करणे, व्यापार वित्त साधनांमध्ये विविधता आणणे, अनुपालन तयारी वाढवणे, लॉजिस्टिक्सच्या अडचणी दूर करणे आणि एमएसएमईसाठी परदेशी बाजारपेठेतील एकात्मता मजबूत करणे ही सरकारची उद्दिष्टे आहेत.

3 हस्तक्षेप - बाजारपेठ पोहोच सहाय्य, प्री- आणि पोस्ट-शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिटसाठी व्याज सबव्हेन्शन आणि एक्सपोर्ट क्रेडिटसाठी कोलॅटरल सपोर्ट या बाबी आधीच अंमलबजावणीच्या अधीन आहेत. याला प्रारंभ झाल्याने ईपीएम अंतर्गत प्रस्तावित 11 पैकी 10 हस्तक्षेप सध्या परिचालित आहेत.

राज्य सरकारे, निर्यात प्रोत्साहन परिषदा आणि FIEO, EEPC, GJEPC, CII, FICCI, PHDCCI, ASSOCHAM आणि NASSCOM यासारख्या उद्योग संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीला पाठिंबा दर्शविला.

***

शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai