ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਂਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
Posted On:
04 FEB 2026 4:25PM by PIB Chandigarh
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (CBFC), ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2024 ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮਾਣਹਾਨੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2020-21 ਤੋਂ 2024-25) ਵਿੱਚ, CBFC ਨੇ 71,963 ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਆਰ.ਬੱਲੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
*****
ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਏਕੇ
(Release ID: 2223928)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 13