नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला. या अर्थसंकल्पात उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेला सामान्य नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या आणि त्यांना भारताच्या समृद्धीच्या मार्गावर सक्षम भागीदार बनवण्यासाठी त्यांची क्षमता वाढवणे, या दुसऱ्या कर्तव्याची पूर्तता करण्यातील महत्त्वाचे घटक म्हणून नमूद करण्यात आले आहे.

तंत्रज्ञानाचा अवलंब हा सर्वांच्या फायद्यासाठी आहे, म्हणजेच शेतकरी, एसटीईएम क्षेत्रातील महिला, कौशल्य वृद्धिंगत करण्यासाठी उत्सुक तरुण आणि दिव्यांगजन यांना नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये एआय मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी तसेच संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष निधीद्वारे नवीन तंत्रज्ञानाला पाठबळ देणाऱ्या महत्त्वाच्या सरकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकला आहे.

भारताच्या ऑरेंज इकॉनॉमीमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याने, अर्थसंकल्पात भारताच्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) क्षेत्राला एक वेगाने वाढणारा उद्योग म्हणून अधोरेखित केले आहे. यासाठी 2030 पर्यंत 20 लाख व्यावसायिकांची आवश्यकता असेल असा अंदाज आहे. जा पार्श्वभूमीवर, भारताच्या ऑरेंज इकॉनॉमीला चालना देण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी, मुंबईला 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन करण्यास मदत करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

याशिवाय, भारतातील वेगाने विस्तारणाऱ्या डिझाइन उद्योगाची दखल घेऊन, अर्थसंकल्पात पूर्व भारतातील डिझाइन शिक्षण आणि विकासाला चालना देण्यासाठी एका नवीन राष्ट्रीय डिझाइन संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘भारत-विस्तार’ (कृषी संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आभासी एकात्मिक प्रणाली) – एक बहुभाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधन प्रस्तावित आहे. हे साधन ॲग्रीस्टॅक पोर्टल आणि आय सी ए आर च्या कृषी पद्धतींच्या पॅकेजला कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीसह एकत्रित करेल. यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल, शेतकऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेत सुधारणा होईल आणि शेतकऱ्यांना सानुकूल सल्ला सेवा उपलब्ध करून देत जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.

याव्यतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा नोकऱ्या आणि कौशल्यांच्या गरजांवर होणाऱ्या परिणामाची दखल घेऊन, त्याचे मूल्यांकनासाठी आणि त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता’ ही एक उच्चस्तरीय स्थायी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

* * *

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai