अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

अनुमानाधारित पद्धतीने कर भरणाऱ्या सर्व अनिवासी व्यक्तींना किमान पर्यायी कर (एमएटी) मधून सूट


भारतामधील डाटा केंद्र सेवांचा वापर करून जागतिक स्तरावर ग्राहकांना क्लाऊड सेवा देणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला 2047 पर्यंत करसुट कालावधी

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2026 3:08PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

 

महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना सक्षम करण्याची आणि डाटा केंद्रांमधील गुंतवणूक वाढवण्याची गरज ओळखून, केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करताना, भारतामधील डाटा केंद्र सेवांचा वापर करून जागतिक स्तरावर ग्राहकांना क्लाऊड सेवा देणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला 2047 पर्यंत करसूट  देण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, अशा कंपनीने भारतीय ग्राहकांना सेवा देताना भारतीय पुनर्विक्रेता संस्थेमार्फत सेवा पुरवणे आवश्यक असेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतामधून डाटा  केंद्र सेवा पुरवणारी कंपनी संबंधित घटक असल्यास खर्चावर 15 टक्के सेफ हार्बर अर्थात  सुरक्षित मर्यादा देण्याचाही प्रस्ताव आहे.

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी वेळेवर लॉजिस्टिक कार्यक्षमता साधण्यासाठी, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात अनिवासी व्यक्तींना कराराधारित उत्पादक हमी अंतर्गत क्षेत्रामध्ये गोदामामध्ये घटक साठवणीसाठी सेफ हार्बर देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामध्ये नफ्याचे प्रमाण बीजक मूल्याच्या 2 टक्के असेल. परिणामी सुमारे 0.7 टक्के कर लागेल, जो स्पर्धात्मक न्यायक्षेत्रांपेक्षा खूपच कमी असेल.

भारतामधील फक्त उत्पादन सेवा देणाऱ्या आणि त्यासाठी ठराविक शुल्क आकारणाऱ्या टोल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कोणत्याही बाँडेड क्षेत्रात भांडवली वस्तू, उपकरणे किंवा टूलिंग पुरवणाऱ्या अनिवासी व्यक्तींना 5 वर्षांसाठी उत्पन्न करातून सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमध्ये अधिसूचित योजनांअंतर्गत 5 वर्षांच्या वास्तव्यासाठी अनिवासी तज्ज्ञांच्या जागतिक (भारताबाहेरील स्त्रोतांमधून मिळणाऱ्या) उत्पन्नाला करसूट देण्याचाही समावेश आहे. याचा उद्देश जागतिक प्रतिभेला  भारतात अधिक कालावधीसाठी काम करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुमानाधारित पद्धतीने कर भरणाऱ्या सर्व अनिवासी व्यक्तींना किमान पर्यायी कर (एमएटी) मधून सूट देण्याचाही प्रस्ताव आहे.

 

* * *

निलिमा चितळे/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(रिलीज़ आईडी: 2221578) आगंतुक पटल : 114
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Bengali , Bengali-TR , Punjabi , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam