ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ) ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਐੱਸਸੀਬੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ-ਜੋਖਮ-ਭਾਰ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਏਆਰ) 17.2% 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ​​ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਸਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਏ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਵਿੱਚ 13.2% ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 26.2% ਹੋ ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ, 2016 (ਆਈਬੀਸੀ ਕੋਡ) ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ, ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਆਰਆਰਬੀ)

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ- ਇੱਕ-ਰਾਜ-ਇੱਕ ਆਰਆਰਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ 196 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਲੇਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆਰਆਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਆਰਬੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ₹7.6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ₹6.8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਆਰਬੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਨ ਟੀਚੇ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ (ਸੀਏਐੱਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਏਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 41.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਂਚਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਰਆਰਬੀ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ, ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਲਈ ਓਪਨ ਏਆਈ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼

95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 330 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 627 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਲੋਨ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ ₹33,517 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 2,38,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨੈੱਟਵਰਕ 11,687 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37,380 ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੱਕ੍ਰਵਾਤੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ - ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚਾਲਕ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 55.02 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36.63 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਘੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ) ਸਕੀਮ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ-ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ) ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

lਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (ਐੱਫਆਈ) ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਐੱਫਆਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 64.2 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 67 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਪ-ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਈਬੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀਸੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,300 ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲਿਕੁਵਿਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ 170 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਕੁਵਿਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਆਈਬੀਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 6-8 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਏਕੇ