ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ

ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 2015 ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2036 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 600 ਮਿਲੀਅਨ (60 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਿਲਿਟੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 'ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,036 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ/ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਿਆਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ 10,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਸਐੱਮ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 14 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 4 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 7,293 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 983.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 437.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਫਿਰ ਈ-ਬੱਸ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਟੀਓਡੀ) ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਯੂ) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ (ਐੱਮਐੱਸਡਬਲਿਊ) ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੀ, 2025-26 ਤੱਕ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਐੱਮ) ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ, ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ, ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 8,067 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਭ, ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 122.06 ਲੱਖ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.11.2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 96.02 ਲੱਖ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ (ਐੱਸਵੀ) ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਡ-ਹਾਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਯੂਆਈਡੀਐੱਫ), ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਿਲੀਅਨ-ਪਲੱਸ (10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ) ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ 20-ਸਾਲਾ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੋਣ:

1.  ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾ

2.  ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਨਿਟ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 

3.  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਮੀਨ-ਮੁੱਲ ਕੈਪਚਰ ਫਰੇਮਵਰਕ।

ਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ-ਸੂਝ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਧਾਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਜੋ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ - ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ, ਜਲਵਾਯੂ-ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

****

ਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਕੇ/ਵੀਟੀ