ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 2.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 18.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 12.7 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ
प्रविष्टि तिथि:
29 JAN 2026 2:11PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ 23,946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ 14 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 806 ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 8.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ ਐੱਨਐੱਮਐੱਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਮ) ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਧਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਸੰਧਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ (ਆਰਡੀਆਈ) ਲਈ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਐੱਨਆਰਐੱਫ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਏਐੱਨਆਰਐੱਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੰਧਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਜੀਆਈਆਈ) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 2019 ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਠਲਾਂ, ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ, ਬੈੰਗਲੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਟਲ 'ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ, ਪੇਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੇਆਉਟ ਸੱਤਵਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (ਆਈਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025 ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਮਾਰਕ ਪੰਜੀਕਰਣ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਯਾਨੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਡਬਲਿਊਆਈਪੀਓ) ਨੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਫੈਬਲੈੱਸ ਨੀਤੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੌਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਂਚ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਫੈਬਸ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
****
NB/Samrat/Pankaj/Ahmed Khan/RN
(रिलीज़ आईडी: 2220536)
आगंतुक पटल : 4