नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई), हे भारताच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2025-26 मध्ये म्हटले आहे. देशातील उत्पादन क्षेत्रातील त्याचा वाटा अंदाजे 35.4 टक्के, निर्यातीत सुमारे 48.58 टक्के आणि जीडीपीमध्ये 31.1 टक्के असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. 7.47 कोटींहून अधिक उद्योगांमध्ये 32.82 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार देणारे हे क्षेत्र, कृषि क्षेत्रा नंतर, सर्वाधिक रोजगार देणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे क्षेत्र ठरले आहे.

सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की एमएसएमई क्षेत्राच्या पतपुरवठ्याने अलीकडच्या काळात सकारात्मक आलेख कायम राखला असून, या क्षेत्रासाठी पतपुरवठ्याचा ओघ वाढवण्याच्या उद्देशाने हाती घेतलेल्या विविध सरकारी उपक्रमांमुळे त्याला बळ मिळाले आहे.

सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या सहामाहीतील एमएसएमईचा  पतपुरवठा, हा औद्योगिक क्षेत्राच्या पतपुरवठा वाढीला चालना देणार प्रमुख घटक ठरला. एमएसएमई च्या एकूण प्रति-वर्ष कर्जपुरवठा वाढीने मोठ्या उद्योगांच्या कर्जपुरवठयातील प्रति-वर्ष वृद्धीला लक्षणीयरीत्या मागे टाकल्याचे दिसून आले आहे.

बाजारातील तेजीची परिस्थिती आणि डिजिटल रिटेल सहभागामुळे गेल्या दोन वर्षांत एसएमई सार्वजनिक बाजारपेठांमध्ये नाट्यमय वृद्धी दिसून आली आहे.

एमएसएमईमध्ये इक्विटी फंडिंग म्हणून 50,000 कोटी रुपये गुंतवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या आत्मनिर्भर भारत (एसआरआय) फंडाने 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 682 एमएसएमईंना 15,442 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीद्वारे सहाय्य केले आहे. एमएसएमई-इनोव्हेटिव्ह घटकाद्वारे नवोपक्रमाला संस्थात्मक स्वरूप दिले जात आहे, ते इनक्युबेशन, डिझाइन हस्तक्षेप आणि आयपीआरचे संरक्षण सुलभ करते.

भारतासाठी, जागतिक पुरवठा साखळीत, विशेषत: श्रम-केंद्रित आणि एकत्रिक जोडलेल्या क्षेत्रांमधील सहभागाची वाढलेली व्याप्ती, विकसित भारत @2047 या व्यापक दृष्टिकोना अंतर्गत, रोजगार-समृद्ध औद्योगिकीकरणाच्या प्रगतीचा संभाव्य मार्ग दर्शवते.

भारताच्या संशोधन आणि विकासाचा समावेश असलेल्या प्रगत उत्पादन धोरणाच्या दृष्टीकोनातून, नवोन्मेशी तंत्रज्ञान, स्पर्धात्मकता सुधारायला आणि वाढवायला सहाय्य करेल, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. पायाभूत सुविधा, भांडवली बाजार, डिजिटल प्रशासन आणि सेवा निर्यात यासारख्या वाढीच्या इतर घटकांमुळे उत्पन्न वाढू शकते, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

* * *

जयदेवी पुजारी स्‍वामी/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai