नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

 

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 सादर केला. भारताने सीपीआय मालिकेच्या सुरुवातीपासून सर्वात कमी महागाई दर नोंदवला असून एप्रिल-डिसेंबर 2025 मध्ये सरासरी प्रमुख महागाई दर 1.7% राहिला, असे या अहवालात म्हटले आहे. किरकोळ महागाईतील घट प्रामुख्याने अन्न आणि इंधनाच्या किमतींमधील सामान्य कमी चलनवाढीचा कल यामुळे झाली, ज्यांचा भारताच्या ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मध्ये एकत्रितपणे 52.7% वाटा आहे.

पाहणी अहवालात नमूद केले आहे की, प्रमुख उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये, भारताने 2025 मध्ये प्रमुख चलनवाढीत सर्वात तीव्र घट नोंदवली आहे, जी सुमारे 1.8 टक्के आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही घसरण आर्थिक वर्ष  2026 च्या पहिल्या सहामाहीतल्या 8% च्या मजबूत जीडीपी वाढीसोबत झाली आहे, जी भारताच्या मजबूत व्यापक आर्थिक मूलभूत तत्वे आणि किमतीवरील दबावांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करताना किंवा दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, अति चलनवाढ न करता विकास कायम राखण्याची क्षमता अधोरेखित करतात.

भारताचे सार्वभौम रेटिंग अपग्रेड करताना, जागतिक रेटिंग एजन्सींनी भारताच्या महागाई व्यवस्थापनाची विश्वासार्हता आणि प्रभाव यांची दखल घेतली आहे.

जागतिक चलनवाढ विषयक घडामोडी

या वर्षी जगात प्रगत, उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये चलनवाढीच्या दरात  व्यापक आणि सातत्यपूर्ण घट दिसून आली आहे. जागतिक प्रमुख चलनवाढीचा दर 2022 च्या 8.7 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 4.2 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.

प्रमुख वस्तूंमध्ये चलनवाढ कमी झाल्यामुळे तसेच तेल आणि अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये सामान्य घट झाल्यामुळे जागतिक चलनवाढीचा दबाव नियंत्रणात आला. बहुतांश EMDEs मध्ये आर्थिक वाढ EMDE सरासरी 4.2% पेक्षा कमी राहिली, मात्र वेगवेगळ्या देशांमध्ये चलनवाढीचे परिणाम व्यापक प्रमाणात बदलते आढळून आले.

देशांतर्गत चलनवाढ

गेल्या चार वर्षांमध्ये, सीपीआय द्वारे मोजल्या जाणाऱ्या सरासरी किरकोळ महागाईत घट स्पष्टपणे दिसून आली आहे, 2022–23 मधील 6.7% वरून डिसेंबर 2025 पर्यंत 1.7% पर्यंत सातत्याने घट झाली आहे.

अन्नधान्य चलनवाढ कमी होण्यास कारणीभूत घटक

अन्नधान्य चलनवाढीचा दर वर्षभर सातत्याने घसरता राहिला आणि जून 2025 पासून  तो नकारात्मक चलनवाढीच्या क्षेत्रात आला. ही तीव्र घसरण  प्रामुख्याने भाज्यांच्या किमतींमध्ये सातत्याने तीव्र घसरण झाल्यामुळे झाली, जी वर्षाच्या बहुतेक काळात बरीचशी नकारात्मक राहिली, तसेच जवळजवळ नऊ महिने डाळींच्या महागाईत सतत घसरण झाली. एकूणच, वेळेवर व्यापार विषयक धोरणात्मक निर्णय, धोरणात्मक अतिरिक्त साठा व्यवस्थापन आणि लक्ष्यित बाजार हस्तक्षेप यामुळे डाळींच्या मूल्यचक्राचे प्रभावी व्यवस्थापन शक्य झाले आहे, तसेच गेल्या दशकात किरकोळ किमतीतील अस्थिरता कमी झाली आहे.

मुख्य चलनवाढीचे चालक

गेल्या दोन वर्षांमध्ये कपडे आणि पादत्राणे, गृहनिर्माण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये महागाई हळूहळू कमी होत आहे, तर वाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रात चढ-उतार होत राहिले.

चलनवाढ: प्रादेशिक चित्र

राज्य स्तरावर चलनवाढ आरबीआयच्या महागाई सहनशीलतेच्या श्रेणीत राहिली आहे, तर प्रादेशिक चलनवाढीच्या पद्धती ग्रामीण भागात जास्त अस्थिरता दर्शवतात कारण उपभोग बास्केटमध्ये अन्नपदार्थांचे दबाव अधिक आहे. मागील वर्षांपेक्षा (2023, 2024), ग्रामीण महागाई कमी झाली आणि शहरी महागाईपेक्षा कमी राहिली, त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रावरचा दबाव कमी झाला.

 

परिदृश्य

आर्थिक वर्ष 2027 साठी, आरबीआय आणि आयएमएफ दोघेही प्रमुख चलनवाढीत मध्यम वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, जरी ती एमपीसीच्या 2–6 % लक्षित श्रेणीत राहण्याची शक्यता आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2026 च्या तुलनेत काही प्रमाणात प्रमुख आणि मुख्य चलनवाढ (मौल्यवान धातू वगळता) दर चढे राहण्याची शक्यता आहे.

 

* * *

शिल्पा नीलकंठ/सुषमा काणे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2220114) आगंतुक पटल : 15