ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸੀਡ ਐਕਟ (ਬੀਜ ਐਕਟ 2026) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।

“ਹੁਣ ਹਰ ਬੀਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ”

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ।” ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

 “ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ”

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗੇਗੀ। 

 “ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ”

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲਣਗੇ। 

“ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਖੁਦ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

"ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ"

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

“ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ”

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਆਈਸੀਏਆਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ), ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਵਸਥਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।” 

 “ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ” ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 731 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਵੀਕੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 

 “ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।” 

“1966 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧੁਨਿਕ”

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਕਨੀਕ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਡੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਵੇ।

“ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਕਰਾਰ” 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”  

 “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਹੀ ਬੀਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ”

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣ। “ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡ ਐਕਟ 2026 ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

*****

ਆਰਸੀ/ਪੀਯੂ/ਐੱਮਕੇ/ਏਕੇ