अवजड उद्योग मंत्रालयाचे वर्षभरातील प्रमुख उपक्रम/उपलब्धी/कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेत-

ऑटोमोबाइल आणि ऑटो कंपोनंट्स उद्योगासाठी असलेल्या 25,938 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय ) योजनेचा उद्देश प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी भारताची उत्पादन क्षमता वाढवणे, खर्चाशी संबंधित अडचणींवर मात करणे आणि एक मजबूत पुरवठा साखळी निर्माण करणे हा आहे. 15.09.2021 रोजी मंजूर झालेली ही योजना आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2027-28 या कालावधीसाठी आहे, आणि प्रोत्साहनपर रकमेचे वितरण आर्थिक वर्ष 2024-25 ते आर्थिक वर्ष 2028-29 या कालावधीत केले जाईल. ही योजना इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायड्रोजन इंधन सेलच्या घटकांसाठी 13%-18% आणि इतर प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान (AAT) घटकांसाठी8%-13% प्रोत्साहनपर रक्कम देते. 82 अर्जदारांना मंजुरी देण्यात आली असून, यामध्ये 42,500 कोटी रुपयांची अंदाजित गुंतवणूक,2,31,500 कोटी रुपयांची वाढीव विक्री आणि पुढील पाच वर्षांत 1.48 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

पीएलआय–ऑटो योजनेअंतर्गत 30.09.2025 पर्यंत एकूण 35,657 कोटी रुपयांची संचयी गुंतवणूक करण्यात आली असून  32,879 कोटी रुपयांची संचयी निश्चित विक्री साध्य झाली आहे. याशिवाय, या योजनेमुळे 48,974 लोकांना रोजगार निर्मिती झाली आहे. 

पीएलआय–ऑटो योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2023–24 हे पहिले कामगिरी वर्ष होते, आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये 322 कोटी रुपयांचे दावे वितरित करण्यात आले आणि 2024–25 या कामगिरी वर्षासाठी 1,999.94 कोटी रुपयांचे दावे वितरित करण्यात आले आहेत.

या योजनेअंतर्गत 31.12.2025 पर्यंत एकूण 13,61,488 वाहनांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले आहे. यामध्ये 10,42,172 इलेक्ट्रिक दुचाकी (ई-2डब्ल्यू), 2,38,385 इलेक्ट्रिक तीन-चाकी (ई-3डब्ल्यू), 79,540 इलेक्ट्रिक चारचाकी (ई-4डब्ल्यू) तसेच 1,391 इलेक्ट्रिक बस (ई-बस) यांचा समावेश आहे. पीएलआय–ऑटो योजनेअंतर्गत केवळ किमान 50% देशांतर्गत मूल्यवर्धन  साध्य करणाऱ्या उत्पादनांनाच प्रोत्साहन दिले जाते. 31.12.2025 पर्यंत, चॅम्पियन ओईएम (Champion OEM) श्रेणी अंतर्गत आठ (8) अर्जदारांना 94 प्रकारांसाठी देशांतर्गत मूल्यवर्धन (डीव्हीए ) प्रमाणपत्र मिळाले आहे, तर कंपोनेंट चॅम्पियन (Component Champion) श्रेणी अंतर्गत दहा (10) अर्जदारांना 37 प्रकारांसाठी डीव्हीए प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

पीएम ई ड्राईव्ह योजना:  ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हांसमेंट (पीएम ई- ड्राइव्‍ह) योजना 29.09.2024 रोजी 10,900 कोटी रुपयांच्या खर्चासह सुरू करण्यात आली आहे.   इलेक्ट्रिक वाहन  प्रोत्साहन योजना  (ईएमपीएस) 2024  चे परिवर्तन  पीएम ई –ड्राइव्‍ह  योजनेत करण्यात आले असून पीएम ई ड्राईव्ह योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सुरुवातीला 01.04.2024 ते 31.03.2026 असा दोन वर्षांचा आहे. त्यानंतर अवजड उद्योग मंत्रालयाने पीएम ई –ड्राइव्‍ह योजनेच्या कालावधीत 31.03.2028 पर्यंत वाढ केली.  मात्र ई- दुचाकी , ई-तीनचाकीसाठी अंतिम तारीख 31.03.2026 हीच ठेवण्यात आली आहे.

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचे उद्दिष्ट ईव्हीच्या वापराला  गती देणे आणि देशभरात सर्वत्र आवश्यक असणारी इलेक्ट्रिक  चार्जिंगच्या  पायाभूत सुविधांची स्थापना करणे, स्वच्छ आणि शाश्‍वत  वाहतुकीस प्रोत्साहन देणे आहे.

या निधी वाटपामध्ये 24.79 लाख ई-दुचाकी, 3.28 लाख ई-तीनचाकी [2.89  लाख ई-तीनचाकी L5 आणि 39,034 ई-रिक्षा आणि  ई-कार्ट], ई-रुग्णवाहिका आणि 5,643  ई-ट्रक्ससह 28 लाखांहून अधिक ईव्हींना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानासाठी 3,679 कोटी रुपये; सार्वजनिक वाहतूक संस्थांमार्फत  14,028 ई-बसेसच्या तैनातीसाठी 4,391 कोटी रुपये; पुरेशा संख्येने ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी 2,000 कोटी रुपये; चाचणी संस्थांच्या आधुनिकीकरणासाठी 780 कोटी रुपये आणि प्रशासकीय खर्चासाठी 50 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

पीएम ई ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत केलेली कामगिरी खालीलप्रमाणे:

1. या योजनेअंतर्गत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत 1,703.32 कोटी रुपयांचे दावे वितरित करण्यात आले आणि 21,36,305 इलेक्ट्रिक वाहने विकली गेली आहेत.

2. ई-3डब्ल्यू (एल5) (2,88,809 नग) चे लक्ष्य योजनेच्या अंतिम मुदतीपूर्वीच, डिसेंबर 2025 मध्ये साध्य करण्यात आले.

3. सीईएसएलने 10,900 ई-बसेसची आतापर्यंतची सर्वात मोठी निविदा पूर्ण केली आहे, ज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 5 महानगरांचा (दिल्ली, अहमदाबाद, सुरत, हैदराबाद आणि बंगळूर) समावेश आहे. निश्चित केलेले दर संबंधित शहरांना हेतुपत्र (LoA) जारी करण्यासाठी आणि सवलत करार  स्वाक्षरीसाठी संबंधित शहरांना कळविण्यात आले आहेत.

4. ई-ट्रक, इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन आणि चाचणी संस्थांच्या श्रेणीसुधारणेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

इलेक्ट्रिक प्रवासी कार उत्पादन प्रोत्साहन योजना (SMEC)

जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, भारताला इलेक्ट्रिक प्रवासी गाड्यांच्या (ई-चारचाकी / e-4Ws) उत्पादनाचे केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाने  15  मार्च 2024  रोजी योजनेची अधिसूचना जारी केली होती.  मान्यताप्राप्त अर्जदारांना योजनेच्या तरतुदींनुसार तीन वर्षांच्या आत किमान किमान 4,150 कोटी रुपयांची (500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स)  गुंतवणूक करावी लागेल. तसेच या कालावधीत 25% आणि पाच वर्षांच्या आत 50% देशांतर्गत मूल्यवर्धन साध्य करणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत कमी केलेल्या सीमाशुल्कावर आयात करण्याची परवानगी असलेल्या ई-चारचाकी वाहनांची  कमाल संख्या दरवर्षी 8,000 पर्यंत मर्यादित असेल. प्रत्येक अर्जदारासाठी एकूण माफ केलेल्या शुल्काची मर्यादा (रु.6,484 कोटी पर्यंत ) किंवा वचनबद्ध गुंतवणुकीपर्यंत मर्यादित आहे. हा उपक्रम 'मेक इन इंडिया'शी सुसंगत असून, तो स्वदेशी उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देतो, तसेच पीएलआय-ऑटो योजनेशीही जोडलेला आहे.

प्रधान मंत्री ई-बस सेवा पेमेंट सुरक्षा यंत्रणा योजना:

अवजड उद्योग मंत्रालयाने 28 ऑक्टोबर, 2024 रोजी एकूण 3,435.33 कोटी रुपये खर्चाची ही योजना अधिसूचित केली आहे, ज्याचा उद्देश सकल किंमत कंत्राट – जीसीसी किंवा तत्सम मॉडेल्स अंतर्गत ई-बस खरेदी आणि परिचालनाच्या बाबतीत सार्वजनिक वाहतूक  प्राधिकरणांकडून (PTA) चूक झाल्यास ओईएम/सेवाचालकांना पेमेंटची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत  38,000 पेक्षा जास्त विजेवर चालणाऱ्या बस (ई-बस) सेवेत दाखल करून घेतल्या जातील. तसेच ही योजना 12 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी राबवण्यात येणार असून देयक न झाल्यास निधी वसूल करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँके  मार्फत एस्क्रो खाते आणि डायरेक्ट डेबिट मँडेट (DDM) यांसारख्या यंत्रणांचा या योजनेत समावेश आहे. सार्वजनिक वाहतूक संस्थांना (PTAs) वितरित करण्यात आलेला निधी 90 दिवसांच्या आत परत करणे बंधनकारक आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाने  या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड (CESL) यांची अंमलबजावणी संस्था म्हणून नियुक्ती केली असून, देखरेखीसाठी सुकाणू  कमिटी स्थापन केली आहे. ही योजना खाजगी गुंतवणुकीला चालना देऊन आणि ई-बसच्या वापरामध्ये जोखीम व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देऊन शाश्वत शहरी गतिशीलतेला पाठिंबा देते. तपशीलवार प्रमाणित कार्यप्रणाली जारी करण्यात आली आहे.

22 डिसेंबर 2025  रोजीच्या स्थितीनुसार,  गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशा, जम्मू व काश्मीर, पुदुच्चेरी, आसाम आणि मणिपूर या 15 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेले डायरेक्ट डेबिट मँडेट भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे कडे सादर केले आहे.  ही सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या पीएम ई ड्राईव्ह योजना किंवा गृहनिर्माण आणि  शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रधान मंत्री ई-बस सेवा योजना यांपैकी किमान एका योजनेत सहभागी झालेले आहेत.

अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी साठवणुकीसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना - अवजड उद्योग मंत्रालय मे 2021 मध्ये मंजूर झालेल्या “नॅशनल प्रोग्राम ऑन अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बॅटरी स्टोरेज” या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. या योजनेअंतर्गत 50 गिगावॅट प्रति तास क्षमतेचा देशांतर्गत एसीसी कक्ष उभारण्यासाठी एकूण 18,100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. योजनेचा एकूण कालावधी 7 वर्षांचा असून, पहिली 2 वर्षे ‘पूर्वतयारीसाठी आणि पुढील 5 वर्षे कार्यान्वित कालावधीची आहेत.

एकूण 50 गिगावॅट प्रति तास नियोजित क्षमतेपैकी, पहिल्या फेरीतील निविदा प्रक्रियेत 30 गिगावॅट प्रति तास क्षमता 3 लाभार्थी कंपन्यांना देण्यात आली आहे, त्या पुढीलप्रमाणे - एम/एस एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्रा. लि. – 5 गिगावॅट प्रति तास, एम/एस ओला सेल टेक्नॉलॉजिज् प्रा. लि. – 20 गिगावॅट प्रति तास, रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी स्टोरेज लि. – 5 गिगावॅट प्रति तास. दुसऱ्या फेरीतील निविदेत 10 गिगावॅट प्रति तास क्षमता एका लाभार्थी कंपनीस - एम/एस रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी लि.ला देण्यात आली आहे. उर्वरित 10 गिगावॅट प्रति तास क्षमता ग्रिड-स्केल स्थिर साठवणीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.

एम/एस ओला सेल टेक्नॉलॉजिज् प्रा. लि.ने 1 गिगावॅट प्रति तास क्षमतेचा उत्पादन प्रकल्प उभारला असून मार्च 2024 पासून कंपनीने प्रायोगिक उत्पादन सुरू केले आहे. सध्या पूर्ण क्षमतेने व्यावसायिक उत्पादन स्थिर करण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे.

या योजनेमुळे 2,878 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली असून 30.10.2025 पर्यंत 1,118 रोजगारसंधी निर्माण झाल्या आहेत.

भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढविण्याची योजना – टप्पा II

सामायिक तंत्रज्ञान विकास आणि सेवा पायाभूत सुविधा यांना सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने 25 जानेवारी 2022 रोजी अवजड उद्योग मंत्रालयाने “भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढविण्याची योजना – टप्पा II” अधिसूचित केली. या योजनेसाठी एकूण 1,207 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी 975 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि 232 कोटी रुपयांचे उद्योगांचे योगदान अशी विभागणी केली आहे. या योजनेअंतर्गत सहा घटक आहेत, ते पुढीलप्रमाणे :

1. तंत्रज्ञान नवोन्मष पोर्टल्सद्वारे नव्या तंत्रज्ञानाधारित उपायांचा शोध

2. चार नवीन प्रगत उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणे आणि विद्यमान उत्कृष्टता केंद्रांचे बळकटीकरण

3. भांडवली वस्तू क्षेत्रात कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन म्हणून कौशल्य स्तर 6 आणि त्यावरील पात्रता पॅकेजेस तयार करणे

4. चार सामायिक अभियांत्रिकी सुविधा केंद्रे स्थापन करणे आणि विद्यमान अभियांत्रिकी सुविधा केंद्रांचे बळकटीकरण

5. विद्यमान चाचणी व प्रमाणन केंद्रांचे बळकटीकरण

6. .तंत्रज्ञान विकासाला गती देण्यासाठी 10 इंडस्ट्री अॅक्सेलरेटर्सची स्थापना

योजनेच्या टप्पा II अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 29 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यांचा एकूण प्रकल्प खर्च 891.37 कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये आजवर सरकारचे योगदान 714.64 कोटी रुपये आहे. या 29 प्रकल्पांमध्ये 7 उत्कृष्टता केंद्रे, 4 सामायिक अभियांत्रिकी सुविधा केंद्रे, 6 चाचणी व प्रमाणन केंद्रे, तंत्रज्ञान विकासासाठी 9 इंडस्ट्री अॅक्सेलरेटर्स आणि कौशल्य स्तर 6 व त्यापुढील पात्रता पॅकेजेस निर्मितीसाठी 3 प्रकल्पांचा समावेश आहे.

भांडवली वस्तू योजनेचे यश -

1. सी4आय4, पुणे यांनी भारतीय उत्पादन कंपन्यांसाठी अनुरूप असे इंडस्ट्री 4.0 मॅच्युरिटी मॉडेल (आय4एमएम) विकसित केले आहे. या उपक्रमांतर्गत 50 हून अधिक इंडस्ट्री 4.0 वापर प्रकरणे संकलित करण्यात आली असून त्यात प्रामुख्याने ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात 100 पेक्षा अधिक डिजिटल मॅच्युरिटी मूल्यांकन, 500 हून अधिक सुधारणा उपक्रमांची दखल, 500 पेक्षा अधिक डिजिटल चॅम्पियन्सना प्रशिक्षण आणि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना इंडस्ट्री 4.0 स्वीकारण्यास मदत करण्यासाठी एक मोफत ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन साधन या व्यवस्था करण्यात आल्या.

2. वेल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये एक सामायिक अभियांत्रिकी सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात आले असून, त्यामध्ये 9,000 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्याबरोबरच, विविध क्षेत्रांतील कुशल कार्यबळाच्या मागणी व पुरवठ्यातील फरक भरून काढण्यासाठी उच्चस्तरीय तंत्रज्ञानासाठी 58 पात्रता पॅकेजेस मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी 48 पूर्ण झाली आहेत. तसेच, तंत्रज्ञान नवोन्मेष मंचांच्या माध्यमातून 92,000 पेक्षा अधिक विद्यार्थी, शैक्षणिक तज्ज्ञ आणि उद्योगजगतातील व्यावसायिक जोडले गेले.

3. या योजनेअंतर्गत विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाने फ्रान्स, बेल्जियम, कतार आणि इतर देशांमध्ये निर्यात बाजारात प्रवेश केला आहेत. आर्टपार्क, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगळुरू यांनी तीन तंत्रज्ञानाधारित उत्पादने विकसित करून ई-कॉमर्समार्फत त्यांचे व्यावसायिकीकरण केले आहे. भांडवली वस्तू योजना टप्पा I आणि II मध्ये मिळून 309.17 कोटी रुपये महसूल निर्मिती झाली आहे. या योजनेतून बौद्धिक संपदा क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण यश मिळाले असून, आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय पेटंटसह एकूण 80 पेटंट अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत आणि 18 मंजूर झाले आहेत.

4. केंद्रीय उत्पादन तंत्रज्ञान संस्थेने डिजिटल ट्विन, ऑटोमेशन, आयओटी आणि इंडस्ट्री 4.0 क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी उपयुक्त तंत्रज्ञानाधारित 15 उत्पादने विकसित केली आहेत. भारतीय तंत्रशिक्षण संस्था, दिल्ली यांनी ऑटोमेशन, आयआयओटी, स्मार्ट सेन्सिंग, ओपीसी यूए अंमलबजावणी, मशीन-टू-मशीन कम्युनिकेशन, ऑगमेंटेड रिअॅलिटी, पार्ट ट्रॅकिंग आणि बारकोड स्कॅनिंग या क्षेत्रांत तंत्रज्ञानाधारित 10 उपाय निर्माण केले आहेत.

5. या योजनेअंतर्गत विकसित करण्यात आलेली पाच उत्पादने आयएमटेक्स 2025 मध्ये प्रदर्शित करण्यात आली; तर चार उत्पादनांनी दिल्ली मशीन टूल्स एक्स्पो 2025 मध्ये पहिल्यांदा बाजारात प्रवेश केला.

इतर उपक्रम -

1. अवजड उद्योग मंत्रालयाने 25.11.2025 रोजी विज्ञान भवन, नवी दिल्ली इथे “बहु-क्षेत्रीय दीर्घकालीन बॅटरी साठवण क्षमतेच्या मागणीचे संकलन आणि पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करणे” या विषयावर एक गोलमेज परिषद आयोजित केली.

2. तसेच “ई-मोटर्समधील पर्यायी व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान” या विषयावर अवजड उद्योग मंत्रालयाने विज्ञान भवन, नवी दिल्ली इथे चिंतन शिबिराचे आयोजन केले. या कार्यक्रमात उद्योग नेते, तज्ज्ञ आणि भागधारक सहभागी होऊन ऊर्जास्नेही तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि भारतात स्वच्छ परिवहन व्यवस्थेला चालना देण्यासंदर्भात चर्चा झाली.

3. केंद्रीय अवजड उद्योग व पोलाद मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी प्रधान मंत्री ई-ड्राईव्हअंतर्गत ई-ट्रकसाठी प्रोत्साहनपर योजनेला सुरुवात केली. स्वच्छ व निरंतर मालवाहतुकीकडे भारताच्या संक्रमणासाठी इलेक्ट्रिक ट्रक्ससाठी केंद्र सरकारने प्रथमच सहाय्य केले आहे.

4. सौदी अरेबियाच्या उद्योग व खनिज संसाधन मंत्रालयाचे उपमंत्री मा. इंजि. खलील बिन इब्राहिम बिन सलामा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ आणि अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची 13.10.2025 रोजी बैठक झाली. या बैठकीत मोटारवाहने आणि भांडवली वस्तू क्षेत्रात भारत–सौदी सहयोग वाढविणे, गुंतवणूक संधी, संयुक्त उपक्रम आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण यांवर चर्चा करण्यात आली.

5. अवजड उद्योग मंत्रालयाने 2 ते 31 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान विशेष अभियान 5.0 राबविले. या अभियानात स्वच्छता आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर देण्यात आला. अभियानाच्या अंमलबजावणीत मंत्रालयाला दखलनीय यश मिळाले असून, 1,373 ठिकाणांची स्वच्छता करण्यात आली, 44.40 लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली, भंगारविक्रीतून 9.87 कोटी रुपये महसूल मिळाला, 41,539 कागदोपत्री नस्तींचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी 34,426 नस्ती निकाली काढण्यात आल्या आणि 10.61 लाख ई-फाईल्सचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी 9.51 लाख बंद करण्यात आल्या.

6. अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या हिंदी मासिक “उद्योग भारती”च्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन राज्यमंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा यांच्या हस्ते करण्यात आले.

***

NehaKulkarni/BhaktiSontakke/ReshamaJathar/DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai