ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

ਇਹ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 5 ਰਸਮੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਭਾਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਸ਼ਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲਿਬਾਸ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਡਿਊਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਭਵਿੱਖਉਨਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇਅ ਵੀਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਲ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਯੁਸ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈੱਫਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਟੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੀਵੀ, ਫਲ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,  ਬਿਹਤਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਾਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡਕਲ ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਐੱਸ ਐੱਫਡੀਏ, ਈਐੱਮਏ, ਯੂਕੇ , ਐੱਮਐੱਚਆਰਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਜੀਸੀਪੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟਿਵ ਨਿਰੀਖਣ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਈਨ, ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ‘ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂֹ ’ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਭ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਆਯੁਸ਼, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਯੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਸਟਮ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋ-ਸੈਨੇਟਰੀ (ਐੱਸਪੀਐੱਸ) ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਿਤ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.4 ਬਿਲੀਅਰ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਕੱਲੇ 1.24 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ/ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਂਡੇ