नवी दिल्ली 19 डिसेंबर 2025

जहाजे आणि बंदरांशी संबंधित सुविधांच्या संरक्षणासाठी बंदर सुरक्षा ब्युरो (बीओपीएस) या समर्पित संस्थेच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शाह यांनी एक बैठक घेतली. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री तसेच केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते.

सदर बैठकीदरम्यान, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शाह यांनी देशभरात बंदर सुरक्षाविषयक सशक्त आराखडा स्थापन करण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला. तसेच यासंदर्भातील असुरक्षितता, व्यापारी क्षमता, स्थान आणि इतर संबंधित मापदंड लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने आणि जोखीम आधारित पद्धतीने सुरक्षा विषयक उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश श्री शाह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या मर्चंट नौवहन कायदा, 2025 च्या कलम 13 मधील तरतुदींच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था म्हणून बंदर सुरक्षा ब्युरोची स्थापना (बीओपीएस) करण्यात येणार असून, महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील हे ब्युरो केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या (एमओपीएसडब्ल्यू) अधिपत्याखाली काम करेल आणि तो जहाजांच्या तसेच बंदरांशी संबंधित सुविधांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व नियामकीय आणि देखरेख विषयक कार्यांसाठी जबाबदार असेल. नागरी हवाई उड्डाण ब्युरो (बीसीएएस) च्या धर्तीवर या ब्युरोची रचना करण्यात आली असून बीओपीएस चे नेतृत्व एका सनदी अधिकाऱ्याला (पे लेव्हल - 15) सोपवले जाईल. एका वर्षाच्या संक्रमण काळासाठी नौवहन विभागाचे महासंचालक (डीजीएस/डीजीएमए), बीओपीएसचे महासंचालक म्हणून काम करतील.

बंदरांमधील माहिती तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत सुविधांचे डिजिटल धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या समर्पित विभागासह सायबर सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित करुन बीओपीएस ही संस्था सुरक्षेशी संबंधित माहितीचे वेळेवर विश्लेषण, संकलन तसेच देवाणघेवाण सुनिश्चित करेल. बंदर सुरक्षाविषयक पायाभूत सुविधा आणखी बळकट करण्यासाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलांची (सीआयएसएफ) बंदरांच्या ठिकाणी सुरक्षाविषयक मूल्यांकन हाती घेण्याच्या तसेच बंदरांच्या संरक्षणविषयक योजना तयार करण्याच्या जबाबदारीसह बंदरसंबंधित सुविधांसाठी मान्यताप्राप्त सुरक्षा संस्था म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

बंदराच्या संरक्षण कार्यात सहभागी असलेल्या खासगी सुरक्षा संस्थांना (पीएसएएस) प्रशिक्षित करण्याची आणि त्यांच्या क्षमता निर्मितीची जबाबदारी सीआयएसएफला देण्यात आली आहे. या खासगी संस्था प्रमाणित असतील तसेच या क्षेत्रात केवळ परवानाधारक पीएसएएस कार्यरत असतील याची खात्री करून घेण्यासाठी योग्य नियामकीय उपाययोजना देखील हाती घेण्यात येतील. सागरी सुरक्षा आराखड्यातून हाती आलेल्या अनुभवांचे अनुकरण हवाई उड्डाण सुरक्षा क्षेत्रात केले जाईल हे देखील येथे नमूद करावे लागेल.

***

नितीन फुल्लुके / संजना चिटणीस /परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai