संविधानाच्या कलम 19(1) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, सरकारला डिजिटल व्यासपीठावरील बनावट, खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीमुळे निर्माण होणाऱ्या वाढत्या धोक्यांची जाणीव आहे.

सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (दिनांक 25 फेब्रुवारी 2021) अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित केले आहेत.

या नियमांच्या भाग-3 मध्ये ऑनलाइन क्युरेटेड आशय (ओटीटी प्लॅटफॉर्म) च्या प्रकाशकांसाठी नीतिमत्ता संहिता प्रदान केली आहे, ज्यामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, प्रकाशकांना सध्या लागू असलेल्या कायद्याने प्रतिबंधित असलेला कोणताही आशय प्रसारित न करण्याची आवश्यकता आहे.

संहितेनुसार नियमांच्या अनुसूचीमध्ये प्रदान केलेल्या सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित, 5 श्रेणींमध्ये आशयाचे वयानुसार वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे.

मुलांसाठी वयानुसार योग्य नसलेला आशय प्रतिबंधित करण्यासाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्म पुरेसे संरक्षणात्मक उपाय करेल, अशी तरतूद या संहितेत आहे.

नियमांमध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, बातम्या आणि चालू घडामोडींच्या प्रकाशकांनी आचारसंहिता पाळण्याची तरतूद आहे. त्यात केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायदा, 1995 अंतर्गत घालून दिलेल्या कार्यक्रम संहितेचे आणि प्रेस कौन्सिल कायदा, 1978 अंतर्गत पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

कार्यक्रम संहिता आणि पत्रकारितेच्या आचारसंहिता, इतर गोष्टींबरोबरच, प्रकाशकांना चुकीची, दिशाभूल करणारी, खोटी किंवा अर्धसत्य असलेला आशय प्रसारित करु नये.

माहिती तंत्रज्ञान नियमांअंतर्गत आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे त्रि-स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा देखील प्रदान केली आहे:

       अ. स्तर-1- प्रकाशक

       ब. स्तर-2- प्रकाशकांची स्वयं-नियमन करणारी संस्था, आणि

       क. स्तर-3- केंद्र सरकारची देखरेख यंत्रणा

केंद्र सरकारशी संबंधित खोट्या बातम्या तपासण्यासाठी नोव्हेंबर 2019 मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्र सूचना कार्यालया अंतर्गत एक तथ्य तपासणी युनिट (FCU) स्थापन करण्यात आले आहे.

भारत सरकारच्या मंत्रालये/विभागांमधील अधिकृत स्त्रोतांकडून बातम्यांची सत्यता पडताळल्यानंतर, तथ्य तपासणी युनिट त्यांच्या समाज माध्‍यम मंचावर ; योग्य माहिती पोस्ट करते.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69अ अंतर्गत, सरकार भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडता, भारताचे संरक्षण, राज्याची सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी संकेतस्थळे, सोशल मीडिया हँडल आणि पोस्ट ब्लॉक करण्यासाठी आवश्यक आदेश जारी करते.

निर्मात्यांची अर्थव्यवस्था

आपल्या देशातील निर्मात्यांच्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषद (वेव्हज) 2025, क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजेस (सीआयसी) आणि वेव्हज बाजार यासारख्या उपक्रमांमुळे डिजिटल क्षेत्रात स्थानिक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व वाढविण्यास मदत झाली आहे.

वेव्हज बाजारची सुरुवात एक राष्ट्रीय बाजारपेठ म्हणून करण्यात आली आहे जिथे भारतीय निर्माते जागतिक खरेदीदार, गुंतवणूकदार आणि वितरकांशी थेट संवाद साधू शकतात, ज्यामुळे भारताच्या विविध प्रादेशिक आशयाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचार करता येतो.

प्रसार भारती वेव्हज ओटीटी द्वारे, स्थानिक सामग्री निर्मात्यांना प्रामाणिक प्रादेशिक सामग्री प्रकाशित करण्यासाठी, प्रचार करण्यासाठी आणि कमाई करण्यासाठी एक एकीकृत डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन पाठबळ देते.

माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी राज्यसभेत डॉ. कनिमोझी एनव्हीएन सोमू यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.

***

सुवर्णा बेडेकर/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com