ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਕਮੇਟੀ (ਆਰਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਆਈਐੱਨਐੱਸ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐੱਸਐੱਨਏ), ਸਮਾਲ-ਮੀਡੀਆ-ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਐੱਸਐੱਮਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲਾਗਤ ਮਾਪਢੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੁਦਰਾ-ਸਫੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨਪੁਟ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਧਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੇਤਕਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਵਿਜੈ ਵਸੰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਣੀਕਮ ਟੈਗੋਰ ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਏਕੇ