नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2025

केंद्र सरकारने 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी 9 वी दर संरचना समिती (आरएससी) स्थापन केली. मुद्रित माध्यमांसाठी जाहिरातींचे दर तपासून त्यात सुधारणा सुचवणाऱ्या या समितीने विविध संबंधितांशी चर्चा केली. त्यात इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आयएनएस), ऑल इंडिया स्मॉल न्यूजपेपर असोसिएशन (एआयएसएनए), स्मॉल-मिडियम-बिग न्यूजपेपर सोसायटी (एसएसबीएनएस) तसेच मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या प्रकाशनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता.

न्यूजप्रिंटच्या किंमतीत वाढ, महागाईचा कल, प्रक्रिया आणि उत्पादन खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन दायित्व, आयात केलेल्या कागदाच्या किंमती आणि इतर संबंधित बाबी या मुद्रित माध्यमांच्या कामकाजावर परिणाम करणाऱ्या अनेक खर्च घटकांची तपासणी समितीने केली.

या सर्व घटकांचा विचार करून समितीने एकमताने शिफारशी सादर केल्या आणि सरकारने त्या स्वीकारल्या.

रंगीत जाहिरातींसाठी प्रीमियम दर आणि प्राधान्याने जागा देण्यासह समितीच्या इतर शिफारसी सरकारने मान्य केल्या आहेत.

जाहिरातींच्या दरांमध्ये सुधारणा ही वाढत्या खर्चाशी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मकडून वाढत्या स्पर्धेशी सुसंगत आहे.

वाढीव महसूलाच्या ओघामुळे चांगलं कामकाज करणं आणि स्थानिक बातम्यांसाठी वातावरण तयार करणे शक्य होईल. आर्थिक स्थैर्यामुळे मुद्रित माध्यमातील संस्थांना चांगल्या दर्जाची सामग्री तयार करण्यासाठी गुंतवणूक करता येईल. यामुळे जनहित अधिक प्रभावीपणे साधता येईल.

विविध माध्यमांमध्ये मुद्रित माध्यमाचे सातत्यपूर्ण महत्त्व ओळखून नागरिकांशी अधिक चांगल्या रितीने संपर्क साधून त्यांच्यापर्यंत अधिक प्रभावीपणे माहिती पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

माहिती - प्रसारण आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली. सुरेश कुमार शेटकर, विजयकुमार उर्फ विजय वसंत आणि  माणिकम टागोर बी. यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.

शैलेश पाटील/प्रज्ञा जांभेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai