दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्र सरकारने संचार साथी ॲप पूर्व-स्थापित करण्याविषयीची अनिवार्यता केली रद्द

प्रविष्टि तिथि: 03 DEC 2025 4:47PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2025

सर्व नागरिकांना सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने सर्व  स्मार्टफोन्सवर संचार साथी ॲप स्थापित करणे बंधनकारक केले होते. हे ॲप अतिशय सुरक्षित असून सायबर जगतातील धोके आणि फसवणुकीपासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे.

संचार साथी ॲपच्या वापरकर्त्यांना सायबर फसवणुकीसंदर्भातील  वाईट कृत्यांबद्दल आणि कृतींबद्दल तक्रार करण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांच्या  संरक्षणासाठी मदत  करणारे, लोकभागीदारीच्या दिशेने टाकलेले हेएक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या ॲप मध्ये   वापरकर्त्याच्या सुरक्षेशिवाय अन्य कोणतेही साधन नाही आणि वापरकर्ते कधीही आपल्या फोनमधून ते काढून टाकू शकतात. हे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

आतापर्यंत 1.4 कोटींपेक्षा अधिक ग्राहकांनी हे ॲप डाऊनलोड केले असून दररोज 2000 फसवणुकीच्या घटनांची माहिती याद्वारे संकलित केली जात आहे. या ॲपच्या वापरकर्त्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. हे ॲप इन्स्टॉल करणे सुरुवातीला बंधनकारक केल्याने या प्रक्रियेला गती मिळाली आणि याविषयी अनभिज्ञ  असलेल्या नागरिकांना देखील ते सहज उपलब्ध झाले. 

केवळ काल एका दिवसात, सहा लाख नागरिकांनी ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी नोंदणी केली आहे, ही त्याच्या वापरातील 10 पट वाढ आहे. केंद्र सरकारने नागरिकांच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या या ॲपवर नागरिकांनी दाखवलेला विश्वास यातून दिसून येतो.

संचार साथीला मिळत असलेल्या वाढती  स्वीकृती आणि प्रतिसाद असला तरीही, मोबाईल उत्पादकांसाठी ते इन्स्टॉल करणे (पूर्व- स्थापित करणे) बंधनकारक न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

Follow DoT Handles for more: -

X - https://x.com/DoT_India

Insta-https://www.instagram.com/department_of_telecom?igsh=MXUxbHFjd3llZTU0YQ==

Fb - https://www.facebook.com/DoTIndia

Youtube: https://www.youtube.com/@departmentoftelecom

 

सुवर्णा बेडेकर/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 


(रिलीज़ आईडी: 2198231) आगंतुक पटल : 7
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Malayalam