ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨਆਰਆਈਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

13 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ ਨੇ 1,30,550 ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1,27,058 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਣ ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਐਨਆਰਆਈਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 1388 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 2.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੌਇਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਚੈਟਬੌਟਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇਸਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਰਾਹੀਂ 466 ਐੱਨਆਰਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (146), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (52), ਯੂਏਈ (47), ਕੈਨੇਡਾ (39), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (26) ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ (18) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਦੀਆਂ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਚੈਟਬੋਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੌਇਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਓਸੀਐੱਮਐੱਸ, ਈ-ਦਾਖਿਲ, ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਕੌਨਫੌਨੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਅਨੁਭਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 130,550 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਗੁਜਰਾਤ (14,758 ਮਾਮਲੇ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (14,050 ਮਾਮਲੇ), ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (12,484 ਮਾਮਲੇ) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਦੇ ਭੂਮਿਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੱਜ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ: ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਰਕਫਲੋ, ਐਸਐਮਐਸ/ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ, ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

• ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ: ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਾਧਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਗਵ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਲਰਟ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਓਟੀਪੀ ਤਸਦੀਕ, ਮਾਮਲੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸਫਲ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਸੀਦ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ, ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਚਾਰ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਸਮੇਤ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 27,080 ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,545 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 21,592 ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24,504 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਆਰਆਈਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੁਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

· ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 3.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ

ਕਮਿਸ਼ਨ: ਅਸਾਮ (ਮੋਰੀਗਾਓਂ)

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ: 25 ਦਿਨ (ਮਾਮਲੇ ਨੰਬਰ: DC/296/CC/3/2025)

ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ 54,987 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ; ਐਡ-ਟੈੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ।

• ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਾਬ ਐੱਲਜੀ ਫਰਿੱਜ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 1.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (ਪੱਛਮੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ)

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ: 5 ਮਹੀਨੇ (ਮਾਮਲੇ ਨੰਬਰ: DC/272/CC/33/2025)

85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐੱਲਜੀ ਸਾਈਡ-ਬਾਈ-ਸਾਈਡ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਡਿਫ੍ਰੌਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਲਜੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ, ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ – ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

*****

ਆਰਟੀ/ਏਆਰਸੀ/ਏਕੇ