नवी दिल्‍ली, 17 नोव्हेंबर 2025

ग्राहक हक्कांना मोठी चालना देत, ग्राहक व्यवहार विभागाचा ई-जागृती प्लॅटफॉर्म एक परिवर्तनकारी डिजिटल तक्रार निवारण प्रणाली म्हणून उदयास आला आहे. 1 जानेवारी 2025 रोजी सुरुवात झाल्यापासून दोन लाखांहून अधिक वापरकर्त्यांनी नोंदणी केली आहे.

हा मंच नागरिकांसाठी कागदपत्रांचे काम कमी करून, प्रवास कमी करून आणि भौतिक कागदपत्रे कमी करून प्रक्रिया सुलभ करते, ज्यामुळे पर्यावरणीय शाश्वततेला चालना मिळते. हे भौगोलिक अडथळे दूर करून आणि परदेशातून आपले ग्राहक हक्क सांगण्यास सक्षम करून अनिवासी भारतीयांसाठी प्रवेश देखील मजबूत करते.

13 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, एकत्रित पोर्टलने 1,30,550  प्रकरणे  दाखल करण्यात मदत केली आहे आणि 1,27,058 प्रकरणांचा निपटारा सुनिश्चित केला आहे, जे देशभरातील ग्राहक संरक्षण मजबूत करण्यात त्याची कार्यक्षमता दर्शवते. सोप्या ओटीपी-आधारित नोंदणीसह, ई-जागृती अनिवासी भारतीयांना तक्रारी दाखल करण्यास, डिजिटल किंवा ऑफलाइन शुल्क भरण्यास, आभासी सुनावणीत सहभागी होण्यास, ऑनलाइन कागदपत्रांची देवाणघेवाण करण्यास आणि वास्तविक वेळेत  प्रकरणांचा मागोवा घेण्यास सक्षम करते, ज्यामुळे भारतात प्रत्यक्ष उपस्थितीची आवश्यकता भासत नाही.

1388 अनिवासी भारतीयांसह 2.75 लाखांहून अधिक वापरकर्त्यांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे, ज्यामुळे जागतिक पोहोच आणि निर्बाध ग्राहक तक्रार निवारण प्लॅटफॉर्म सक्षम झाला आहे. यामुळे परदेशातून तक्रारी दाखल करणे, व्हर्च्युअल सुनावणी आणि वास्तविक वेळेत मागोवा घेणे  शक्य होते, ज्यामुळे सर्वांसाठी सुलभ न्याय सुनिश्चित होतो. ई-जागृती नागरिक-केंद्रित, तंत्रज्ञान-संचालित प्रशासनाप्रति  सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करते आणि कागदविरहित, संपर्करहित आणि कार्यक्षम तक्रार निवारणाने ग्राहकांना सक्षम बनवते. एआय-संचालित , बहुभाषिक, सुलभ इंटरफेस ग्राहकांसाठी फाइलिंगची सोय, आभासी  सुनावणी आणि  वास्तविक वेळेत मागोवा सुनिश्चित करते. याव्यतिरिक्त, व्हॉइस-टू-टेक्स्ट कार्यक्षमता, चॅटबॉट आणि एकात्मिक डॅशबोर्ड वृद्ध आणि दिव्यांग ग्राहकांसाठी ते सुलभ बनवतात.

या वर्षी, प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून 466 एनआरआय तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये अमेरिका (146), ब्रिटन  (52), युएई (47), कॅनडा (39), ऑस्ट्रेलिया (26) आणि जर्मनी (18) सारख्या देशांमधील मोठा सहभाग आहे. प्लॅटफॉर्मच्या समावेशक वैशिष्ट्यांमध्ये बहुभाषिक इंटरफेस, चॅटबॉट सहाय्य, दृष्टिहीन आणि वृद्ध वापरकर्त्यांसाठी व्हॉइस-टू-टेक्स्ट सपोर्ट आणि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन समाविष्ट आहे जे पोहोच , पारदर्शकता आणि वापरकर्त्याची सुरक्षा वाढवतात. भारतातील नागरिकांसाठी इ-जागृतीद्वारे OCMS सारख्या कायदेशीर प्रणाली, इ-दाखिल, NCDRC CMS आणि CONFONET अशा कायदाविषयक प्रणाली एका अडथळा-विरहित संवदव्यवस्थेत गुंफल्या जातात. अंकीकरण/ डिजिटायझेशन आल्याने तुकडीकरण कमी होते, पारदर्शकता वाढीस लागते, आणि प्रकरणे निकाली निघण्याचा वेग वाढतो. 13 नोव्हेंबर 2025 च्या आकडेवारीनुसार देशभरात एकूण 1,30,550 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, या व्यवस्थेच्या स्वीकृतीचे प्रमाण गुजरात (14, 758 प्रकरणे), उत्तरप्रदेश (14,050 प्रकरणे) आणि महाराष्ट्र (12,484 प्रकरणे) अशा काही राज्यांमध्ये अधिक आहे. या मंचाच्या कार्यविशिष्ट डॅशबोर्ड्समुळे अधिवक्त्यांना- खटल्यांचा माग काढणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, आणि अलर्टस मिळणे यासाठी साधन मिळाले आहे. तसेच न्यायाधीशांना डिजिटल फाईल्स, विश्लेषणे पाहता येतात, आणि आभासी न्यायकक्षांमध्येही कामकाज पाहता येते- जेणेकरून अधिक कार्यक्षम पद्धतीने सुनावण्या घेता येतात.

या मंचाने 2 लाखांपेक्षा अधिक एसएमएस अलर्टस आणि 12 लाखांपेक्षा अधिक इ-मेल सूचना पाठवल्या आहेत. नोंदणी आणि पुनर्नोंदणीसाठी ओटीपी पडताळणी, मालमत्ता परत करण्यासंबंधी खात्री पटवण्याबाबतच्या प्रकरणांना अनुमती देणे, इ-भरणा केल्याच्या पोचपावत्या यशस्वीपणे देणे, प्रोफाइल सुरक्षा अलर्ट, आणि क्षणोक्षणीची अद्यतन माहिती (रिअल टाइम अपडेट) या साऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी एसएमएस आणि इ-मेल सूचना उपयुक्त ठरत आहेत. एकात्मिक एसएमएस आणि इ-मेल गेटवेच्या माध्यमातून विविध भाषांमधून हे संप्रेषण त्वरित पाठवले जात असून त्याद्वारे अनिवासी भारतीयांसह सर्व ठिकाणच्या वापरकर्त्यांपर्यंत योग्य वेळेत माहिती पोहोचवण्याची खबरदारी घेतली जाते- जेणेकरून कोणतीही घडामोड किंवा मुदत त्यांच्याकडून निसटून जाणार नाही. यातून प्रक्रियात्मक विलंब कमी होतो आणि तक्रारनिवारणाच्या डिजिटल प्रक्रियेबद्दलचा विश्वास दृढ होतो.

वर्ष 2025 मध्ये तक्रारींचे निवारण करण्याच्या प्रमाणात सुस्पष्ट वाढ झाल्याचे या मंचाने नोंदवले आहे. जुलै-ऑगस्ट दरम्यान 27,080 प्रकरणे नोंदली गेली आणि 27,545 प्रकरणे निकाली काढली गेली, सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान 21,592 प्रकरणे नोंदली गेली आणि 24,504 प्रकरणे निकाली काढली गेली. दोन्ही बाबतींत वर्ष 2024 च्या तुलनेत चांगली कामगिरी करण्यात आल्याचे दिसले तसेच प्रलंबित प्रकरणे निपतली जाण्याचा वेगही वाढलेला दिसला.

प्रक्रिया आणखी सुरळीत करण्यासाठी NCDRC, कागदपत्रे भरण्याचे प्रमाण कमी करण्याचा, तक्रारदारांवरील अटी-नियम शिथिल करण्याचा आणि जवळपास कागद-विरहित प्रक्रियांकडे जाण्याचा विचार करत आहे. विम्याचे दावे आणि उत्पादनातील दोष अशा मुद्द्यांशी संबंधित विवाद उत्पन्न झाल्यास अनिवासी भारतीयांना भारतात यावे न लागताही त्यांचे निवारण करण्याचे कार्य या मंचाद्वारे यशस्वीपणे होत आहे. त्यामुळे असे म्हणता येईल की- अनिवासी भारतीयांसह सर्वाना वेळेवर तोडगे देण्याचे कार्य या मंचाद्वारे सातत्याने सुरु आहे. 

* * *

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/जाई वैशंपायन/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai