ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੋਮਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਮ ਭਾਰਤ (TEAM BHARAT) ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ "ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 63 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ (FTSCs) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕ-ਐਂਡ-ਮੋਰਟਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ERSS-112), ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ