ਮੁਰੰਮਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈਗੋਵ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, "ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ" ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ "ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ:

1. ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ।

2. ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣਾ।

3. ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਗੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚੀ "ਮਾਲਕੀਅਤ" ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, 24 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਪੋਰਟਲ ਇੰਡੀਆ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਢਾਂਚਾ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਗੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 (23:45 ਘੰਟੇ) ਤੱਕ ਮਾਈਗੋਵ ਪੋਰਟਲ (ਰਿਪੇਅਰਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ | ਮਾਈਗੋਵ.ਇਨ)  ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ₹25,000 ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। “ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਪੋਰਟਲ ਇੰਡੀਆ” 24 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ) ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਮਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ-ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਆਰਆਈ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਟਰੀ, ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਬੈਕ-ਕਵਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਰੰਟ/ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਟਨ, ਮੁੱਖ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ, ਸਪੀਕਰ, ਹਿੰਗ/ਫੋਲਡਿੰਗ ਵਿਧੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਡੀਓ ਕਨੈਕਟਰ ਵਰਗੇ "ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਆਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਛੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਡਿਸਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ; ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ; ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ; ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ; ਟੂਲ ਅਤੇ ਫਾਸਟਨਰ (ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ)। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਓਈਐੱਮ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਆਈ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਰਆਈ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

*****

ਆਰਟੀ/ਏਆਰਸੀ