नवी दिल्ली, 4 नोव्हेंबर 2025

दुरुस्तीच्या मोहिमेत व्यापक सार्वजनिक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार विभागाने MyGov आणि राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ,दिल्ली येथील ग्राहक कायद्याच्या अध्यक्षांच्या सहकार्याने 'दुरुस्तीयोग्यता निर्देशांकाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण' या विषयावर लोगो डिझाईन स्पर्धा सुरू केली आहे.देशभरातील नागरिकांकडून सर्जनशील कल्पना गोळा करणे आणि या मोहिमेत अधिकाधिक  जनतेला सहभागी करून घेणे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

यापूर्वी, ग्राहक व्यवहार विभागाने ग्राहकांना सक्षम करण्यासाठी आणि पारदर्शक तसेच माहितीपूर्ण उत्पादन पर्याय सक्षम करून ई-कचरा कमी करण्यासाठी 'दुरुस्तीयोग्यता निर्देशांक रचनेद्वारे दुरुस्तीचा अधिकार ' विकसित केला आहे. ही रचना महत्त्वपूर्ण आहे कारण ती ग्राहकांना पूर्णपणे नवीन उत्पादने खरेदी करण्याऐवजी त्यांच्या उत्पादनांची दुरुस्ती योग्य किमतीत करण्याची संधी देईल.

हा लोगो खालील उद्देशांची पूर्तता  करेल:

1. एखाद्या उत्पादनाचा दुरुस्तीयोग्यता निर्देशांक रेटिंग स्पष्टपणे दाखवणे

2. दुरुस्तीचा अधिकार आणि चक्राकार  अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य तत्त्वांचे प्रतीक बनेल

3. ग्राहकांना सहजपणे ओळखता येईल असे प्रमाणीकरण चिन्ह म्हणून काम करणे.

प्रस्तावित लोगो  चक्राकार  अर्थव्यवस्थेकडे होणाऱ्या भारताच्या संक्रमणाचे दृश्य प्रतिनिधित्व म्हणून काम करेल, जबाबदार वापर आणि ग्राहक सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देईल.

दुरुस्ती योग्यता निर्देशांक रचनेच्या माध्यमातून दुरुस्तीच्या अधिकाराचे  प्रारंभिक लक्ष्यित क्षेत्रांमध्ये  शेतीची  उपकरणे, मोबाईल फोन आणि टॅब्लेट, ग्राहकोपयोगी वस्तू, वाहन निर्मिती आणि ऑटोमोबाईल उपकरणे यांचा समावेश आहे.  ग्राहक व्यवहार विभागाने ग्राहकांच्या हक्कांना बळकटी देण्यासाठी, शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेला मजबूत  करण्यासाठी दुरुस्तीयोग्यता  निर्देशांक रचनेअंतर्गत एक बहुआयामी धोरण सुरू केले आहे. यामुळे ग्राहकांचे पैसे वाचतील आणि उपकरणांचे आयुष्यमान, देखभाल, पुनर्वापर, अपग्रेड, पुनर्वापर आणि कचरा हाताळणी सुधारून चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांना हातभार लागेल.

यामागील उद्देश ग्राहकांना त्यांच्या खरेदीची खरी "मालकी" देणे आणि LiFE (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) चळवळीच्या विचारपूर्वक वापराच्या आवाहनानुसार व्यापार आणि दुरुस्ती परिसंस्थांमध्ये सुसंवाद साधणे हा आहे. या उद्दिष्टांना कृतीत उतरविण्यासाठी, 24 डिसेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिनानिमित्त "राईट टू रिपेअर पोर्टल इंडिया" सुरू करण्यात आले, जे ग्राहक, उत्पादक आणि तृतीय-पक्ष दुरुस्ती करणाऱ्यांना दुरुस्तीशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी एक एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करते.

एकदा अंमलात आणल्यानंतर, ही रचना  सूचिबद्ध  मुख्य मापदंडांवर आधारित असेल, प्रत्येक मापदंड त्यांच्या दुरुस्तीच्या सोयीनुसार उत्पादनांचे मूल्यांकन, रेटिंग आणि तुलना करण्यासाठी आधार म्हणून काम करेल. या उपक्रमाचे दृश्य रूप सादर करण्यासाठी आणि सार्वजनिक मान्यता आणि विश्वास वाढवण्यासाठी, एक वैशिष्ट्यपूर्ण  आणि प्रभावी लोगो विकसित करण्यासाठी ही स्पर्धा सुरू करण्यात आली आहे.

ही स्पर्धा 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी ज्यांचे वय 16 वर्षे अथवा त्याहून अधिक आहे, अशा सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुली आहे. सहभागींना मूळ बोधचिन्हाचे डिझाइन आणि त्याबरोबर त्यामागची कल्पना आणि संकल्पनेशी असलेला त्याचा संबंध स्पष्ट करणारी संक्षिप्त माहिती सादर करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले  आहे. आपल्या प्रवेशिका 30 नोव्हेंबर 2025 (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 23:45) पर्यंत MyGov पोर्टल (दुरुस्ती निर्देशांक| MyGov.in  द्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण) वर विहित नमुन्यात अपलोड कराव्यात. विजेत्या प्रवेशिकेला 25,000/- रुपयांचे रोख पारितोषिक मिळेल आणि निवड झालेले बोधचिन्ह दुरुस्ती निर्देशांक आराखड्याचे बोधचिन्ह म्हणून अधिकृतपणे स्वीकारले जाऊ शकते. ग्राहक व्यवहार विभाग भारतातील सर्जनशील नागरिक, डिझायनर्स, विद्यार्थी आणि नवोन्मेषकांना, जबाबदार उपभोग आणि शाश्वत जीवनाच्या दिशेने होत असलेल्या देशाच्या संक्रमणाचे नेत्रदीपक प्रतिनिधित्व करण्याच्या या राष्ट्रीय प्रयत्नात सहभागी होण्याचे प्रोत्साहन देत आहे.

पार्श्वभूमी:

विभागाने जुलै 2022 मध्ये दुरुस्तीच्या अधिकारासाठी एक व्यापक राष्ट्रीय चौकट विकसित करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन केली. राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिनानिमित्त, 24 डिसेंबर 2022 रोजी "दुरुस्तीचा अधिकार पोर्टल इंडिया" सुरू करण्यात आले. भागधारकांच्या सहभागाचा एक भाग म्हणून, मार्च 2024 मध्ये विभागाने चार प्रमुख क्षेत्रातील कंपन्यांची (ऑटोमोबाईल, ग्राहकोपयोगी वस्तू, मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, शेती उपकरणे) पोर्टलवर त्यांना सामील करण्यासाठी बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान, सुट्या भागांची मर्यादित उपलब्धता, दुरुस्ती नियमावलीचा अभाव आणि दुरुस्तीचा जास्त खर्च यासारखे मुद्दे ग्राहकांच्या दुरुस्ती अधिकारातील अडथळे म्हणून अधोरेखित करण्यात आले.

जुलै 2024 मध्ये, विशेषत: ऑटोमोबाईल असोसिएशन आणि भागीदार कंपन्यांच्या भागधारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये दुरुस्ती मॅन्युअल आणि दुरुस्ती-व्हिडिओ यांचे लोकशाहीकरण करणे, तृतीय-पक्ष दुरुस्ती करणाऱ्यांना सक्षम करणे आणि ऑटोमोटिव्ह उत्पादनांसाठी दुरुस्तीयोग्यता निर्देशांक विकसित करण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला.

ऑगस्ट 2024 मध्ये मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील दुरुस्तीच्या अधिकारावर एक राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे उद्दिष्ट उत्पादनांच्या दीर्घायुष्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, दुरुस्तीची माहितीची उपलब्ध करून देणे आणि उपकरणे टाकून देण्याऐवजी त्याचा पुनर्वापर करण्याची ग्राहकांची क्षमता वाढवण्यासाठीच्या दुरुस्तीयोग्यता निर्देशांकासाठी प्रमुख मापदंडांवर उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांमध्ये एकमत प्रस्थापित करणे हे या कार्यशाळेचे उद्दिष्ट होते.

त्यानंतर, समितीने 03.05.2025 रोजी आपला अहवाल सादर केला. यामध्ये स्मार्टफोन आणि टॅब्लेट हे दुरुस्तीयोग्यता निर्देशांक (आरआय) आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आलेली उत्पादनांची पहिली श्रेणी असावी, अशी शिफारस करण्यात आली. समितीने बॅटरी, डिस्प्ले असेंब्ली, बॅक-कव्हर असेंब्ली, फ्रंट / रिअर कॅमेरे, चार्जिंग पोर्ट, मेकॅनिकल बटणे, मुख्य मायक्रोफोन, स्पीकर, हिंज / फोल्डिंग मेकॅनिझम आणि बाह्य ऑडिओ कनेक्टर यासारखे ‘प्राधान्य विभाग’ निर्धारित केले.

आरआयचा सहा प्रमुख मापदंडांमध्ये मूल्यांकन करण्याचा प्रस्ताव आहे: डिसअसेंब्लीची खोली, दुरुस्तीच्या माहितीची उपलब्धता, वाजवी वेळेत सुट्या भागांची उपलब्धता, सॉफ्टवेअरबाबत अद्ययावत माहिती, आणि साधने आणि फास्टनर्स (प्रकार आणि उपलब्धता). प्रस्तावित योजनेअंतर्गत, ओईएम प्रमाणित स्कोअरिंग निकषांवर आधारित आरआय स्वतः घोषित करतील आणि विक्री केंद्रावर, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आणि पॅकेजिंगवर क्यूआर-कोडद्वारे आरआय स्कोअर प्रदर्शित करतील. यामुळे ग्राहकांना माहितीपूर्ण निवड करता येईल.

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai