नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2024

महाराष्ट्राचे आदरणीय राज्यपाल श्री रमेश बैसजी, मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदेजी, मंत्रीमंडळातील माझ्या सहकारी  निर्मला सीतारामनजी, भागवत कराडजी आणि पंकज चौधरीजी, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि अजितजी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दासजी, रिझर्व्ह बँकेतील सर्व अधिकारी आणि उपस्थित सर्व मान्यवर पाहुणे, भगिनींनो आणि बंधूंनो,

आज भारताची रिझर्व्ह बँक एका ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचली आहे. आर बी आय ने,  आपली 90 वर्षे पूर्ण केली आहेत. एक संस्था म्हणून, रिझर्व्ह बँक ही स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळाचीही साक्षीदार राहिली आहे. आज जगभरात आर बी आय ची ओळख तिची व्यावसायिक कार्यपद्धती आणि बांधिलकीमुळे निर्माण झाली आहे. मी तुम्हा सर्वांना, भारतीय रिझर्व्ह बँके च्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना, संस्थेच्या 90 वर्षांच्या या उल्लेखनीय प्रवासाबद्दल हार्दिक शुभेच्छा देतो.

आणि आज या क्षणी जे लोक आर बीच आय शी जोडले गेले आहेत, त्यांना मी अत्यंत भाग्यवान मानतो. कारण आज तुम्ही जे निर्णय घ्याल, ज्या धोरणांची आखणी कराल, ज्या कामांना गती द्याल —त्यावरूनच आर बी आय च्या पुढील दशकाची दिशा ठरेल. हेच दशक आर बी आय ला, शताब्दी वर्षाकडे घेऊन जाणारे दशक आहे. आणि हेच दशक विकसित भारताच्या संकल्पयात्रेसाठी देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. आणि यासाठी जसा तुमचा कार्यमंत्र आहे —आर बी आय ला वेगवान विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत, विश्वास आणि स्थैर्यालाही तितकेच महत्त्व द्यायचे आहे. मी आर बी आय ला तिच्या ध्येय-लक्ष्यांच्या आणि संकल्पांच्या पूर्ततेसाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

तुम्ही सर्वजण आपापल्या क्षेत्रातील तज्ञ आहात. तुम्हाला हे माहितच आहे की देशाची अर्थव्यवस्था, आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) मोठ्या प्रमाणावर मौद्रिक आणि वित्तीय तूट धोरण, यांच्यामधील समन्वयावर अवलंबून असते. मला आठवतंय, मी 2014 मध्ये आर बी आय च्या 80 व्या वर्षाच्या कार्यक्रमाला आलो होतो, तेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. त्या काळात भारताचे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र अडचणींनी आणि आव्हानांनी भरलेले होते. थकीत कर्जाच्या (NPA) समस्येमुळे आपल्या बँकिंग प्रणालीचे स्थैर्य आणि भविष्य या दोन्हीबाबत लोकांच्या मनात साशंकता आणि चिंता होती. परिस्थिती इतकी बिकट होती की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका देशाच्या आर्थिक प्रगतीला आवश्यक ती गती देऊ शकत नव्हत्या. आपण सर्वांनी त्या कठीण टप्प्यापासून सुरुवात केली….आणि आज पाहा — आज भारताचे बँकिंग क्षेत्र जगभरात एक मजबूत आणि शाश्वत प्रणाली म्हणून ओळखले जाते. जी बँकिंग प्रणाली कधीकाळी अस्तित्वासाठी झगडत होती, तिच बँकिंग प्रणाली आज नफा कमावत आहे आणि कर्जवाटपात विक्रमी वाढ दाखवत आहे.

मित्रांनो,

तुम्हालाही ठाऊक आहे की फक्त दहा वर्षांत एवढा मोठा बदल घडवणं काही सोपं नव्हतं. हा बदल घडला, कारण आपल्या धोरणांत, हेतू आणि निर्णयांमध्ये स्पष्टता होती. हा बदल घडला, कारण आपल्या प्रयत्नांमध्ये दृढनिश्चय आणि प्रामाणिकपणा होता. आज देश पाहतो आहे —जेव्हा हेतू प्रामाणिक असतात, तेव्हा धोरण योग्य ठरते. धोरण योग्य असेल, तर निर्णयही योग्य घेतले जातात. आणि निर्णय योग्य घेतले, तर परिणामही योग्यच मिळतात. थोडक्यात सांगायचे झाले तर —हेतू योग्य, तर परिणामही योग्यच मिळतात.

देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेने गेल्या काही वर्षांत केलेला हा बदल म्हणजे  अभ्यासाचा विषयच ठरावा असा आहे. आपण कोणताही मुद्दा असाच सोडून दिला नाही. सरकारने- समस्या ओळखणे- त्यांचे निवारण करणे- भांडवलात भर घालणे (Recognition, Resolution, Recapitalization) या त्रिसूत्री धोरणावर ठामपणे काम केलं. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अवस्था सुधारण्यासाठी सरकारने तब्बल साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे भांडवल  उपलब्ध करून दिले, तसेच राज्यकारभारात अनेक महत्त्वाचे सुधारही केले. निव्वळ नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) या नव्या व्यवस्थेमुळेच सुमारे सव्वा तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांचे निवारण  करण्यात यश आले आहे.

आणखी एक आकडा देशवासियांना नक्कीच माहीत करुन घ्यायला हवा. 27,000 हून अधिक प्रकरणे, ज्यामध्ये 9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज (Underlying Default) होते, त्यांचे निव्वळ नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याच्या कक्षेत येण्यापूर्वीच निवारण झाले. यावरुन हे स्पष्ट होते की या नव्या व्यवस्थेची क्षमता किती मोठी आहे. 2018 मध्ये बँकांचे एकूण थकीत अनुत्पादक कर्ज सुमारे 11.25% होते, पण सप्टेंबर 2023 पर्यंत ते 3% पेक्षाही कमी झाले आहे.

आज दुहेरी ताळेबंदीची (Twin Balance Sheet) समस्या भूतकाळात जमा झाली आहे. आज बँकांची कर्ज वितरण वाढ (Credit Growth) 15% पर्यंत पोहोचली आहे. आणि या सर्व कामगिरीमध्ये आरबीआयची सहभागीदारी आणि त्यांच्या प्रयत्नांची मोठी भूमिका आहे, त्यामुळे आर बी आय खरोखरच अभिनंदनास पात्र आहे.

मित्रांनो,

आर बी आय सारख्या संस्थेच्या कामाविषयी बोलताना  चर्चा अनेकदा आर्थिक संज्ञा (financial definitions) आणि कठीण शब्दरचनांपुरती मर्यादित राहते. तुमच्या कामाची जटिलता पाहता हे स्वाभाविक आहे. पण तुम्ही जे काम करता, त्याचा देशातील सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनावर थेट परिणाम होतो. गेल्या 10 वर्षांत, आपण सेंट्रल बँक, बँकिंग प्रणाली आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संबंध अधोरेखित केले आहेत. गरिबांचे आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) महणजे आर्थिक व्यवहारांची उपलब्धता याचे मोठे उदाहरण आहे. आज देशात 52 कोटी जनधन खाती आहेत, यातील 55 % पेक्षा जास्त खाती महिलांच्या नावावर आहेत. हेच आर्थिक समावेशन फक्त सामान्य नागरिकांपुरती मर्यादित नाही, तर कृषी आणि  मासेमारी  सारख्या क्षेत्रांवर देखील त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसतो.

आज 7 कोटीहून अधिक शेतकरी, मच्छिमार  आणि पशुपालकांकडे किसान क्रेडिट कार्ड्स आहेत. यामुळे आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळाली आहे. गेल्या 10 वर्षांत सहकार क्षेत्राला देखील मोठी चालना मिळाली आहे. सहकार क्षेत्रामध्ये, सहकारी बॅन्कांची  भूमिका फार महत्त्वाची आहे, आणि हे आर बी आय च्या नियमन आणि देखरेखी अंतर्गत एक अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. आज UPI हे एक जागतिक स्तरावर मान्यता मिळालेला डिजिटल मंच बनला आहे. यावर प्रत्येक महिन्याला 1,200 कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार होत आहेत.

आत्ता तुम्ही सर्व केंद्रीय बँकेकडून जारी केलेल्या डिजिटल चलनावर (Central Bank Digital Currency-CBDC) वर देखील काम करत आहात. म्हणजे, गेल्या 10 वर्षांत झालेल्या बदलांची ही आणखी एक झलक आहे. फक्त एका दशकातच आपण पूर्णपणे नवीन बँकिंग व्यवस्था, नवीन अर्थव्यवस्था आणि नवीन चलनाचा अनुभव यां मध्ये प्रवेश केला आहे. आणि जसे मी आधी म्हटले होते, गेल्या 10 वर्षांत जे काही घडले, ती फक्त एक झलक आहे. अजून तर खूप काही करायचे आहे, आणि अजून तर आपल्याला  देशाला आणखी पुढे घेऊन जायचे आहे.

मित्रांनो,

हे खूप महत्त्वाचे आहे की पुढील 10 वर्षांसाठी आपले लक्ष्य अगदी स्पष्ट असावे. आपण एकत्र येऊन पुढील 10 वर्षांत डिजिटल व्यवहारांच्या संधी अधिक रुजवायच्या आहेत. आपल्याला रोकडरहीत अर्थव्यवस्थेत (Cashless Economy) होणाऱ्या बदलांवर लक्ष ठेवणेही गरजेचे आहे. तसेच, आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरणाचे प्रयत्न अधिक प्रभावी आणि व्यापक करणे आवश्यक आहे.

मित्रांनो,

एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या बँकिंग गरजा  देखील वेगवेगळ्या असू शकतात. अनेक लोक, बँकेच्या प्रत्यक्ष शाखांद्वारे व्यवहार करणाऱ्या पारंपरिक बँकिंग पद्धतीला (फिजिकल ब्रांच मॉडेल)  पसंती देतात, तर काहींना डिजिटल वितरण आवडते. देशाला अशी धोरणे बनवण्याची गरज आहे, ज्यामुळे बँकिंग प्रक्रिया सुलभ होईल आणि प्रत्येकाला त्यांच्या गरजेनुसार पतपुरवठा मिळू शकेल. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भारताला आघाडीवर नेण्यासाठी, आपल्याला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संगणकाच्या अनुभवातून शिकण्याच्या आणि स्वयंचलित निर्णय घेण्याच्या क्षमतेची (मशीन लर्निंग) सातत्याने मदत घ्यावी लागेल. भारताची प्रगती जलद गतीने व्हावी, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत असावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेला  निरंतर पाऊले उचलत राहावी लागतील. एक नियामक  म्हणून आर बी आय ने बँकिंग क्षेत्रात नियमाधारीत शिस्त (Rule Based Discipline) आणि आर्थिक दक्षतेच्या पद्धती  सुनिश्चित केल्या आहेत.

परंतु त्याचबरोबर, हे देखील आवश्यक आहे की RBI ने विविध क्षेत्रांच्या भविष्यातील गरजांचा अंदाज घेऊन आत्तापासूनच तयारी करावी, बँकांना प्रोत्साहन द्यावे आणि क्रियाशील पाऊले उचलावीत. मी आपल्याला खात्रीने सांगतो की सरकार आपल्यासोबत आहे. आपल्याला आठवत असेल, 10 वर्षांपूर्वी दुहेरी आकड्यातील महागाईशी (Double Digit Inflation) लढण्याचे प्रतिबिंब तेव्हाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये पडलेले दिसायचे नाही. यावर मात करण्यासाठी आमच्या सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला महागाई लक्ष्य निर्धारणाचा (Inflation Targeting) अधिकार दिला. चलनविषयक धोरण समितीने या आदेशावर खूप चांगल्या प्रकारे काम केले आहे. त्याचसोबत, सरकारने सक्रिय मूल्य निरीक्षण (Active Price Monitoring) आणि वित्तीय शिस्तपालन (Fiscal Consolidation) यांसारखी पाऊले उचलली. त्यामुळे, कोरोना संकट असो, किंवा वेगवेगळ्या देशांतील युद्ध आणि तणावाची परिस्थिती असो, भारतात महागाई  मध्यम पातळीवरच राहिली.

मित्रांनो,

ज्या देशाचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट असतात, त्याला प्रगती करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. आम्ही कोरोना संकटाच्या काळात आर्थिक शहाणपण (Financial Prudence) देखील जपले आणि सामान्य नागरिकाच्या जीवनालाही सर्वोच्च प्राधान्य दिले. याच कारणामुळे, भारतातील गरीब आणि भारतातील मध्यमवर्ग त्या संकटातून सावरला असून, आता अर्थव्यवस्थेला गती देत आहे. जगातील मोठे देश जिथे अजूनही त्या धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तिथे भारतीय अर्थव्यवस्था नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. भारताचे हे यश RBI जागतिक स्तरावर घेऊन जाऊ शकते. 

महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वृद्धी यात संतुलन राखणे, ही कोणत्याही विकसनशील देशाची खूप विशिष्ट गरज असते. यावर मात करण्यासाठी कोणती चलनविषयक साधने (Monetary Tools) असू शकतात, याबद्दल विचार करणे खूप आवश्यक आहे. आर बी आय यासाठी एक आदर्श बनून जागतिक नेतृत्वाची भूमिका निभावू शकते. आणि ही गोष्ट मी दहा वर्षांच्या अनुभवानंतर, तसेच जगाला जवळून जाणून-समजून घेतल्यानंतर सांगत आहे; याचा संपूर्ण ग्लोबल साउथला (विकसनशील देशांना) खूप मोठा फायदा होऊ शकतो.

मित्रांनो,

पुढील 10 वर्षांसाठी लक्ष्य निश्चित करताना आपल्याला आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष द्यायचे आहे, ती म्हणजे – भारतातील तरुणाईच्या आकांक्षा. आज भारत जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक आहे. या युवा आकांक्षा पूर्ण करण्यात आर बी आय ची महत्त्वाची भूमिका आहे. गेल्या 10 वर्षांत सरकारच्या धोरणांमुळे नवनवीन क्षेत्रे उभी राहिली आहेत. या क्षेत्रांमध्ये देशातील तरुणाईला नवीन संधी मिळत आहेत. पाहा, आज ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) सारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचा विस्तार होत आहे. 

सरकार सौर ऊर्जा  आणि ग्रीन हायड्रोजन सारख्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देत आहे. आज देशात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण  सातत्याने वाढवले गेले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामध्ये आज भारत एक अग्रगण्य देश म्हणून उदयास आला आहे. आम्ही स्वदेशी 5जी तंत्रज्ञानावर काम केले आहे. संरक्षण क्षेत्रात आम्ही मोठ्या निर्यातदाराच्या भूमिकेत येत आहोत.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन क्षेत्राचा कणा  आहेत. अशा सर्व क्षेत्रांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्जाची गरज असते. कोरोनाच्या वेळी आम्ही एमएसएमई क्षेत्रासाठी जी पत हमी योजना तयार केली, तिने या क्षेत्राला मोठी ताकद दिली होती. रिझर्व्ह बँकेला देखील भविष्यात चाकोरीबाहेरच्या धोरणां  बद्दल विचार करावा लागेल. आणि मी पाहिले आहे की आमचे शक्तिकांतजी चाकोरीबाहेर विचार करण्यात वाकबगार आहेत. (आणि मला आनंद आहे की या गोष्टीवर सर्वाधिक टाळ्या पडल्या!) विशेषतः, नवीन क्षेत्रांमध्ये आमच्या तरुणाईला पुरेसा पतपुरवठा  मिळावा, हे सुनिश्चित करणे खूप महत्त्वाचे आहे.

मित्रांनो,

21 व्या शतकात नवकल्पनांना खूप महत्त्व असणार आहे. सरकार नवकल्पनांवर विक्रमी गुंतवणूक करत आहे. तुम्ही पाहिले आहे, आम्ही नुकताच अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, त्यात नवकल्पनां साठी  1 लाख कोटी रुपयांचा संशोधन निधी देखील तयार केला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना वर जे प्रस्ताव येतील, जे लोक या क्षेत्रात काम करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी आपण कशी तयारी करावी, याचा विचार करणे खूप आवश्यक आहे. आणि आर बी आय ने आत्तापासूनच विचार करावा की ते त्यांची कशी मदत करु शकतील. आपल्याला असे लोक ओळखावे लागतील, असे चमू बनवावे लागतील. जे परंपरागत व्यवसाय आहेत आणि जे आगामी विषय आहेत, त्या सर्वांसाठी आपण नैपुण्य विकसित करायला हवे.

त्याचप्रमाणे, अंतराळ क्षेत्र खुले होत आहे, यात नवनवीन नवउद्योग (स्टार्टअप्स) येत आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्जासाठी कोणत्या प्रकारचा आधार  हवा आहे, हे आपल्याला पाहावे लागेल. याचप्रमाणे, भारतात एक सर्वात मोठे क्षेत्र पूर्ण ताकदीने नवीन रूपात येत आहे, ते म्हणजे पर्यटन क्षेत्र. पर्यटन क्षेत्र वाढत आहे आणि संपूर्ण जग भारताला भेट देऊ इच्छिते, भारताला पाहू इच्छिते, भारताला जाणून घेऊ इच्छिते. मी नुकतेच कुठे तरी वाचले होते की, जे पर्यटन तज्ज्ञ  आहेत, त्यांनी म्हटले आहे की, येणाऱ्या वर्षांत धार्मिक पर्यटनामध्ये अयोध्या जगाची सर्वात मोठी राजधानी बनणार आहे. या क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ  पुरवण्यासाठी आपली काय तयारी आहे, हे आपल्याला पाहावे लागेल. देशात जी नवीन क्षेत्रे तयार होत आहेत, त्यांमध्ये आपण आत्तापासूनच नैपुण्य विकसित करावे आणि त्यांना आपण कसे पाठबळ देऊ, यावरही आधीपासूनच विचारमंथन  व्हायला हवे.

आत्ता 100 दिवस मी निवडणुकीत व्यग्र आहे, त्यामुळे तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे. तुम्ही विचार करून ठेवा, कारण शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कामाचा धडाका सुरू होणार आहे.

मित्रांनो,

आम्ही आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल पेमेंटवर खूप काम केले आहे. यामुळे आपल्या लहान व्यवसायांची, फेरीवाल्यांची  आर्थिक क्षमता आता पारदर्शकपणे दिसू लागली आहे. आता या माहितीचा उपयोग करून आपल्याला त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे आहे.

मित्रांनो,

आपल्याला सर्वांना मिळून पुढील 10 वर्षांत आणखी एक मोठे काम करायचे आहे. आपल्याला भारताचे आर्थिक स्वावलंबन वाढवायचे आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक संकटांचा कमीतकमी फटका बसेल, याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. आज भारत, जागतिक जीडीपी वृद्धीमध्ये 15 टक्के भागीदारीसह जागतिक विकासाचे इंजिन बनत आहे. या परिस्थितीत, आपला रुपया संपूर्ण जगात अधिक सुलभ व्हावा आणि स्वीकारार्ह व्हावा, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

आणखी एक कल  जो गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण जगात पाहायला मिळाला आहे, तो म्हणजे – खूप जास्त आर्थिक विस्तार आणि फुगत जाणारे कर्ज. अनेक देशांचे खासगी क्षेत्राचे कर्ज, त्यांच्या जीडीपीच्या दुप्पट पातळीवर पोहोचले आहे. अनेक देशांतील कर्जाची पातळी  त्या देशासोबतच संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करते. रिझर्व्ह बँकेने यावर देखील एक अभ्यास  करायला हवा. भारतातील विकासाच्या  संभाव्य संधी आणि क्षमता लक्षात घेऊन कर्जाची किती उपलब्धता असावी आणि त्याचे शाश्वत पद्धतीने व्यवस्थापन कसे केले जावे, हे आधुनिक दृष्टिकोनातून निश्चित करणे खूप आवश्यक आहे.

मित्रांनो,

देशासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी आपल्या बँकिंग उद्योगाचे पुढे जाणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असेल. आणि या आवश्यकतेसोबतच, आज अनेक पातळ्यांवर आव्हाने  देखील आहेत. AI अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि साखळीबद्ध माहितीची नोंद (ब्लॉक चेन) सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाने बँकिंगच्या पद्धती बदलल्या आहेत. संपूर्ण पद्धत बदलून गेली आहे. वाढत्या डिजिटल बँकिंग  व्यवस्थेत सायबर सुरक्षेची भूमिका खूप महत्त्वाची झाली आहे. आर्थिक तंत्रज्ञाना (फिनटेक) मध्ये होणारे नवीन नवोन्मेष, बँकिंगच्या नवीन पद्धती निर्माण करणार आहेत. अशा परिस्थितीत, देशाच्या बँकिंग क्षेत्राच्या संरचनेत कोणते बदल आवश्यक आहेत, यावर आपल्याला विचार करावा लागेल. यासाठी आपल्याला नवीन वित्तपुरवठा, परिचालन आणि व्यवसाय प्रारुपाची (Business Models) आवश्यकता भासू शकते. जागतिक विजेत्यांच्या (Global Champion) कर्जाच्या गरजांपासून ते फेरीवाल्यांच्या गरजांपर्यंत, अत्याधुनिक क्षेत्रांपासून ते परंपरागत क्षेत्रांपर्यंतच्या गरजा आपण पूर्ण करू शकू, हे विकसित भारतासाठी खूप गरजेचे आहे.

विकसित भारताच्या बँकिंग दृष्टिकोनाच्या या संपूर्ण अभ्यासासाठी रिझर्व्ह बँक सर्वात उपयुक्त संस्था आहे. आपले हे प्रयत्न 2047 च्या विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी खूप महत्त्वाचे ठरतील.

एकदा पुन्हा आपल्या सर्वांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद!

* * *

नेहा कुलकर्णी/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai