प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले आज महाराष्ट्रको मुम्बईमा आयोजित इण्डिया म्यारिटाइम सप्ताह २०२५ मा म्यारिटाइम लिडर्स कन्क्लेवलाई सम्बोधन गर्नुभयो र ग्लोबल म्यारिटाइम सीईओ फोरमको अध्यक्षता गर्नुभयो। यस अवसरमा बोल्दै, प्रधानमन्त्रीले सबै सहभागीहरूलाई ग्लोबल म्यारिटाइम लिडर्स कन्क्लेवमा स्वागत गर्नुभयो। उहाँले उल्लेख गर्नुभयो कि यो कार्यक्रम २०१६ मा मुम्बईबाट शुरू भएको थियो र अहिले यसले विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनको रूप लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। श्री मोदीले ८५ भन्दा बढ़ी देशका सहभागीहरूले बलियो सन्देश पठाएको बताएका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख नौवहन कम्पनीका सीईओहरू, स्टार्टअप, नीति निर्माता र नवप्रवर्तकहरूको उपस्थितिलाई उनले औंल्याए। साथै, साना टापु राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको प्रशंसा गर्दै उनले भने कि उनीहरूको साझा दृष्टिकोणले सम्मेलनको ऊर्जा र समन्वयलाई महत्वपूर्ण रूपमा बढ़ाएको छ।

कन्क्लेवमा नौवहन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाहरू शुरू भएको उल्लेख गर्दै, श्री मोदीले नौवहन क्षेत्रमा लाखौं करोड़ रूपियाँ मूल्यका सहमति पत्रमा पनि हस्ताक्षरित भएको कुरा बताए। यसले भारतको समुद्री क्षमतामा विश्वव्यापी विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उनले अझ भने कि कार्यक्रममा सहभागीहरूको उपस्थितिले उनीहरूको साझा प्रतिबद्धताको प्रतीकको रूपमा काम गर्दछ।

“२१औँ शताब्दीमा भारतको समुद्री क्षेत्र तीव्र गति र ऊर्जासहित अघि बढ़ीरहेको छ,” प्रधानमन्त्रीले जोड दिंदै भने। २०२५ साल नौवहन क्षेत्रमा विशेष रूपमा महत्वपूर्ण रहेको र प्रमुख उपलब्धिहरू साझा गरे। उनले उल्लेख गरे कि विशाखापत्तनम पोर्ट, भारतको पहिलो गहिरो पानीको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्स-शिपमेन्ट हब, अहिले सञ्चालनमा आएको छ, र हालै संसारकै सबैभन्दा ठूलो कन्टेनर जहाज त्यहाँ आइपुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई हरेक भारतीयको लागि गर्वको क्षणको रूपमा प्रस्तुत गरे। श्री मोदीले अझ भने कि २०२४–२५ मा भारतका प्रमुख बन्दरगाहहरूले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मालसामान ह्यान्डलिङ गरेका छन्, जसले नयाँ कीर्तिमान स्थापना गरेको छ। उनले घोषणा गरे कि पहिलो पटक, भारतीय बन्दरगाहले मेगावाट-स्तरको स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सुविधा शुरू गरेको छ,  जुन उपलब्धिको श्रेय काण्डला पोर्टलाई दिइएको छ। उनले अझ भने कि अर्को ठूलो उपलब्धि जेएनपीटीमा हासिल भएको छ, जहाँ भारत मुम्बई कन्टेनर टर्मिनलको फेज २ शुरू भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भने, “यसले टर्मिनलको ह्यान्डलिङ क्षमता दोब्बर बनाएको छ, जसले यसलाई भारतको सबैभन्दा ठूलो कन्टेनर पोर्ट बनाएको छ।” उनले यो सम्भव बनाउन भारतको पोर्ट पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो एफडीआई र योगदानका लागि सिंगापुरका साझेदारप्रति विशेष आभार व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीले भने कि यस वर्ष भारतले समुद्री क्षेत्रमा अर्को पुस्ताको सुधारतर्फ महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने, “एक सय वर्षभन्दा पुराना औपनिवेशिक नौवहन कानुनहरूलाई २१औं शताब्दीका लागि उपयुक्त, आधुनिक र भविष्यमुखी कानुनहरूले प्रतिस्थापन गरिएको छ।” उनले थपे कि यी नयाँ कानुनहरूले राज्य समुद्री बोर्डहरूलाई सशक्त बनाउँदछ, सुरक्षा र दिगोपनालाई बलियो बनाउँदछ, र पोर्ट व्यवस्थापनमा डिजिटलीकरणलाई विस्तार गर्दछ।

श्री मोदीले थप उल्लेख गरे कि मर्चेन्ट शिपिङ ऐन अन्तर्गत भारतीय कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूसंग वैश्विक रूपमा साथमा मिलाइएको छ। उनले भने, यस समन्वयले सुरक्षा मापदण्डमा विश्वास बढ़ाएको छ, व्यवसाय गर्न सजिलो बनाएको छ  र सरकारी हस्तक्षेपलाई कम गरेको छ। उनले विश्वास व्यक्त गरे कि यी प्रयासहरूले सरोकारवालाहरू र लगानीकर्ताहरूको विश्वास अझ बढ़ाउनेछ।

प्रधानमन्त्रीले भने कि कोस्टल शिपिङ एक्ट व्यापार सरल बनाउन र आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षालाई बलियो बनाउन डिजाइन गरिएको हो। यस ऐनले भारतको विस्तृत तटीय क्षेत्रभरि सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्न उनले जोड़ दिए। प्रधानमन्त्रीले वन नेशन, वन पोर्ट प्रक्रियामाथि प्रकाश पारे, जसले पोर्ट सम्बन्धि प्रक्रियाहरूलाई मानकीकृत गर्नेछ र कागजातको आवश्यकतालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ। श्री मोदीले भने कि नौवहन क्षेत्रमा यी सुधारहरू भारतको दशकौं लामो सुधार यात्राको निरन्तरता हुन्। बितेको दस–एघार वर्षको समीक्षा गर्दै उनले भारतको समुद्री क्षेत्रमा भएको रूपान्तरण ऐतिहासिक रहेको बताए। म्यारिटाइम इन्डिया भिजन अन्तर्गत १५० भन्दा बढ़ी नयाँ पहलहरू शुरू गरिएको छ जसले प्रमुख बन्दरगाहहरूको क्षमता लगभग दोब्बर बनाएको छ।  टर्नअराउन्ड समयमा उल्लेखनीय कमी आएको छ, र क्रुज पर्यटनमा नयाँ गति सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भने कि आन्तरिक जलमार्गमा मालसामानको गति ७०० प्रतिशतभन्दा अधिक वृद्धि भएको छ  र सञ्चालित जलमार्गहरूको संख्या तीनबाट बढ़ेर बत्तीस पुगेको छ। उनले भने कि विगत दशकमा भारतीय बन्दरगाहहरूको वार्षिक शुद्ध अधिशेष नौ गुणाले वृद्धि भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले उत्साहित हुँदै भने, “भारतका बन्दरगाहहरूलाई अहिले विकासशील विश्वका सबैभन्दा दक्ष बन्दरगाहहरूमा गणना गरिन्छ र यसले धेरैवटा अवस्थामा, विकसित राष्ट्रका बन्दरगाहहरू भन्दा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्।” उनले प्रमुख प्रदर्शन तथ्यङ्कहरू साझा गर्दै भने कि भारतमा औसत कन्टेनर ड्वेल समय तीन दिनभन्दा कममा घटेको छ, जुन धेरै विकसित राष्ट्रहरूको भन्दा पनि राम्रो छ। प्रधानमन्त्रीले औसत जलयान टर्नअराउन्ड समय ९६ घण्टाबाट मात्र ४८ घण्टामा घटेको बताउँदै भारतीय बन्दरगाहहरूलाई अझ प्रतिस्पर्धी र विश्वव्यापी शिपिङ लाइनहरूको लागि आकर्षक बनाएको कुरा पनि राखाङ्कित गरे। श्री मोदीले भारतले विश्व बैंकको लजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकाङ्कमा उल्लेखनीय सुधार देखाएको पनि बताए। उनले भारतको समुद्री मानव स्रोतमा बढ़दो शक्तिमाथि पनि जोड़ दिंदै भने कि वितेका दशकमा भारतीय समुद्रीकर्मीहरूको संख्या १.२५ लाखबाट बढ़ेर ३ लाखभन्दा अधिक भएको छ। आज भारत समुद्रीकर्मीको संख्याका हिसाबले विश्वका शीर्ष तीन देशहरूमध्ये एक स्थानमा रहेको छ।

श्री मोदीले उल्लेख गरे कि २१ औं शताब्दीको एक चौथाइ बितिसकेको छ, र अर्को २५ वर्ष अझ महत्वपूर्ण छ। भारतको मुख्य ध्यान ब्लु इकोनोमी र दिगो तटीय विकासमा केन्द्रित छ, उनले जोड़ दिंदै भने। प्रधानमन्त्रीले हरित लजिस्टिक्स, बन्दरगाहको कनेक्टिभिटी, र तटीय औद्योगिक क्लस्टरहरूमा सरकारले जोड़ दिइरहेको कुरामाथि पनि प्रकाश पारे। “जलयान निर्माण अब भारतको शीर्ष प्राथमिकताहरूमध्ये एक हो।”, भन्ने कुरामाथि प्रधानमन्त्रीले जोड़ दिए,  भारतको जलयान निर्माणको ऐतिहासिक महत्व बुझाउँदै उनले भने कि देश पहिले यस क्षेत्रमा विश्वका प्रमुख केन्द्रहरूमध्ये एक थियो। उनले संकेत गरे कि कार्यक्रम स्थलको नजिकै अजन्ता गुफाहरू रहेका छन्, जहाँ छैठौं शताब्दीको चित्रकला तीन मस्त जलयानको डिजाइन देखाउँछ। प्रधानमन्त्रीले भने कि प्राचीन भारतीय कलामा देखिएको यो डिजाइन शताब्दीसँगै अन्य देशहरूले पनि अप्नाएको छ।

एक समय भारतमा निर्मित जहाजहरू वैश्विक व्यापारको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको कुरा राखाङ्कित गर्दै श्री मोदीले भने कि त्यसपछि भारतले शिप-ब्रेकिङ क्षेत्रमा प्रगति गरेको छ र अहिले जलयान निर्माणमा नयाँ उचाइ हासिल गर्न आफ्ना प्रयासहरू तीव्र बनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने कि भारतले ठूला जहाजहरूलाई पूर्वाधार सम्पत्तिको दर्जा प्रदान गरेको छ, जसले कार्यक्रममा उपस्थित सबै जहाज निर्माताहरूका लागि नयाँ अवसरहरू खोल्ने नीति निर्णय हो। यसले नयाँ वित्तीय विकल्पहरू प्रदान गर्ने, ब्याज लागत घटाउने, र क्रेडिटमा पहुँच सजिलो बनाउने कुरामाथि पनि उनले प्रकाश पारे। यो सुधारलाई अघि बढ़उन प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे कि सरकारले लगभग रू.७०,००० करोड़ लगानी गर्नेछ। यस लगानीले घरेलु क्षमता बढ़ाउने, दीर्घकालीन वित्तीय समर्थन प्रवर्द्धन गर्ने, हरित तथा परम्परागत शिपयार्डहरूको विकासमा सहयोग गर्ने, उन्नत समुद्री सीपहरू निर्माण गर्ने, र युवाहरूका लागि लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। उनले अझ भने कि यस पहलले सबै सरोकारवालाहरूका लागि नयाँ लगानी अवसरहरू पनि खोल्नेछ।

प्रधानमन्त्रीले भने कि कन्क्लेव आयोजना गरिएको भूमि छत्रपती शिवाजी महाराजको भूमि हो, जसले समुद्री सुरक्षा को आधारशिला मात्र राखेनन् तर अरब सागरका व्यापार मार्गहरूमा भारतीय शक्ति पनि देखाएका थिए। उनले शिवाजी महाराजको दृष्टिमाथि प्रकाश पार्दै भने कि समुद्रहरू सीमा होइनन्, तर अवसरका द्वार हुन्  र भारत त्यही सोंचका साथ अघि बढ़ीरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ गर्न भारतको प्रतिबद्धतामाथि जोड़ दिंदै अनि देशले विश्वस्तरीय मेगा पोर्टहरू सक्रिय रूपमा निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्री मोदीले महाराष्ट्रको वाधावनमा नयाँ पोर्ट निर्माण भइरहेको छ घोषणा गरे, जसको लागत रू.७६,००० करोड़ हुनेछ। उनले अझ भने कि भारत आफ्ना प्रमुख बन्दरगाहहरूको क्षमता चार गुणा बढ़ाउने र कन्टेनराइज्ड मालमा आफ्नो हिस्सेदारी वृद्धि गर्ने प्रयासमा रहेको छ। यहाँ उपस्थित सबै सरोकारवालाहरू यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि मुख्य साझेदार हुन् र उनीहरूलाई आफ्नो विचार, नवप्रवर्तन र लगानी अघि ल्याउन स्वागत गरिन्छ, प्रधानमन्त्रीले भने। उहाँले पुनः उल्लेख गरे कि भारतमा पोर्ट र नौवहन क्षेत्रमा १०० प्रतिशत एफडीआईको अनुमति छ र सार्वजनिक-निजी साझेदारीहरू द्रुत रूपमा विस्तार भइरहेका छन्। “मेक इन इण्डिया, मेक फर द वर्ल्ड” दृष्टिकोण अन्तर्गत प्रोत्साहनहरू प्रदान गरिंदै छन् र राज्यहरूलाई लगानी आकर्षित गर्न प्रेरित गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न देशका लगानीकर्ताहरूलाई भारतको नौवहन क्षेत्रमा संलग्न हुन र विस्तार गर्न यो अवसर लिन आग्रह गर्दै भने कि अहिले सही समय हो।

प्रधानमन्त्रीले भारतको जीवन्त लोकतन्त्र र विश्वसनीयतालाई मुख्य शक्ति बताउँदै भने, “जब विश्वका समुद्रहरू अशान्त हुन्छन्, तब विश्वले स्थिर लाइटहाउस खोज्छ अनि  भारत शक्ति र स्थिरतासहित त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम स्थितिमा छ।” विश्वव्यापी तनाव, व्यापार अवरोध र आपूर्ति शृंखलाका परिवर्तनहरूको बीचमा, श्री मोदीले भने कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता, शान्ति, र समावेशी विकासको प्रतीकको रूपमा उभिएको छ। उनले जोड़ दिए कि भारतका समुद्री र व्यापार पहलहरू यस व्यापक दृष्टिकोणको अभिन्न हिस्सा हुन्। प्रधानमन्त्रीले भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक मार्गलाई उदाहरणको रूपमा उद्धृत गर्दै उल्लेख गरे कि यसले व्यापार मार्गहरू पुनःपरिभाषित गर्नेछ र स्वच्छ ऊर्जा तथा स्मार्ट लजिस्टिक्स प्रवर्द्धन गर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीले भारतको समावेशी समुद्री विकासमा केन्द्रित दृष्टिकोणमाथि जोड़ दिँदै भने कि यो लक्ष्य केवल साना टापु विकासशील राष्ट्रहरू र कम विकसित राष्ट्रहरूलाई प्रविधि, प्रशिक्षण, र पूर्वाधारमार्फत सशक्त बनाएर मात्र हासिल गर्न सकिन्छ। उनले जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति शृंखला अवरोध, आर्थिक अनिश्चितता, र समुद्री सुरक्षा समाधान गर्न साझा प्रयासको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारे। श्री मोदीले सबै सहभागीहरूलाई शान्ति, प्रगति, र समृद्धितर्फ संगै अघि बढ़ने  र दिगो भविष्य निर्माण गर्ने आह्वान गरे। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनको समापन गर्दै शिखर सम्मेलनको भाग हुन आएका उपस्थित सबैप्रति न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दै उनीहरूको प्रशंसा गरे।

कार्यक्रममा अन्य गण्यमान्य व्यक्तिहरूसितै महाराष्ट्रका राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री श्री देवेंद्र फडणवीस, केन्द्रीय मन्त्रीहरू श्री सर्वानन्द सोनोवाल, श्री शान्तनु ठाकुर र श्री कीर्ति वर्धन सिंह उपस्थित थिए।

पृष्ठभूमि

ग्लोबल म्यारिटाइम सीईओ फोरम,  भारत म्यारिटाइम सप्ताह २०२५ को ध्वजवाहरक कार्यक्रम, विश्वव्यापी समुद्री कम्पनीका सीईओ, मुख्य लगानीकर्ता, नीति-निर्माता, नवप्रवर्तनकर्ता  र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई भेला गर्नेछ ताकि विश्व समुद्री पारिस्थितिकीको भविष्यबारे छलफल गर्न सकियोस्। यो फोरमले दिगो समुद्री विकास, स्थिर आपूर्ति शृंखला, हरित शिपिङ, र समावेशी ब्लु इकोनोमी रणनीतिहरूमा संवादका लागि प्रमुख प्लेटफर्मको रूपमा सेवा दिनेछ।

प्रधानमन्त्रीको सहभागिताले भारतको महत्वाकांक्षी, भविष्यमुखी समुद्री रूपान्तरणप्रति उनेको गहिरो प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जुन म्यारिटाइम अमृत काल भिजन २०४७ संग मेल खाँदछ।

यस दीर्घकालीन दृष्टिकोण चार रणनीतिक स्तम्भहरूमा आधारित छ — बंदरगाह प्रमुख विकास, शिपिङ र जलयान निर्माण, सहज लजिस्टिक्स, र समुद्री सीप निर्माण। यसको उद्देश्य भारतलाई विश्वका प्रमुख समुद्री शक्तिहरूको शीर्ष स्थानमा पुऱ्याउनु हो। भारत म्यारिटाइम सप्ताह २०२५ सरकारले यो दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नको लागि प्रमुख वैश्विक प्लेटफर्मको रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ, जसले शिपिङ, बन्दरगाह, जलयान निर्माण, क्रुज पर्यटन, र ब्लु इकोनोमी वित्तीय क्षेत्रमा अग्रणी सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदछ।

२७ देखि ३१ अक्टोबर २०२५ सम्म “समुन्द्रहरूलाई एकताबद्ध गर्दै, एउटै समुद्री दृष्टिकोण” भन्ने विषयवस्तुमा आयोजना हुने आईएमडब्ल्यू २०२५ ले भारतको वैश्विक समुद्री केन्द्र र ब्लु इकोनोमीमा नेतृत्वकर्ता बन्ने रणनीतिक रोडम्याप प्रस्तुत गर्नेछ।

आईएमडब्ल्यूमा २०२५ मा ८५ भन्दा बढ़ी देशका सहभागीहरू रहनेछन्, जसमा १,००,००० भन्दा बढ़ी प्रतिनिधि, ५०० भन्दि अधिक प्रदर्शक र ३५० भन्दा अधिक अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूको  सहभागिता रहनेछ।

*******