ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਈਆਈਟੀਵਾਈ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ("ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021") ਵਿੱਚ ਸੋਧ  ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਨੌਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ("ਆਈਟੀ ਐਕਟ") ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਯਮ 3(1)(ਡੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚੌਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ  ਹਨ।

ਨਿਯਮ 3(1)(ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

1. ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:

• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਆਈਜੀ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੂਚਨਾ :

• ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਹਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ("ਸਮੱਗਰੀ") ਦੇ ਖਾਸ ਯੂਆਰਐਲ/ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ' ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ 'ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੂਚਨਾ' ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ 'ਅਸਲ ਗਿਆਨ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

1. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ:

• ਨਿਯਮ 3(1)(ਡੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮੁਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ।

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ।

1. ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ:

• ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ।

ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ

• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਕੌਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ: ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ: ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਵੇਖੋ, ਜੋ https://egazette.gov.in / MeitY ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://www.meity.gov.in/ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 ****

ਧਰਮੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ\ਨਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਜੀਤ