नवी दिल्ली, 23 ऑक्टोबर  2025

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) सुधारणा नियम, 2025 अधिसूचित केले आहेत. जेणेकरून माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) नियम, 2021 ("आयटी नियम, 2021") मध्ये सुधारणा करता येईल.

या सुधारणा माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000  ("आयटी कायदा") अंतर्गत मध्यस्थांच्या योग्य परिश्रम आणि दायित्वांची चौकट मजबूत करतात. विशेषतः, नियम 3(1)(ड) मधील सुधारणा मध्यस्थांकडून बेकायदेशीर सामग्री काढून टाकण्याचे काम पारदर्शक, प्रमाणबद्ध आणि जबाबदार पद्धतीने केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सादर करतात. सुधारित नियम 15  नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होतील.

पार्श्वभूमी

आयटी नियम, 2021  हे मूळतः 25  फेब्रुवारी 2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते आणि त्यानंतर 28 ऑक्टोबर 2022  आणि 6  एप्रिल 2023  रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. ते ऑनलाइन सुरक्षितता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने ते सोशल मीडिया मध्यस्थांसह अन्य मध्यस्थांवर योग्यरित्या परिश्रम करण्याचे बंधन घालतात.

नियम 3 (1)(D) अंतर्गत, मध्यस्थांना न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे किंवा योग्य सरकारकडून अधिसूचनेद्वारे प्रत्यक्ष माहिती मिळाल्यानंतर बेकायदेशीर माहिती काढून टाकणे आवश्यक आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केलेल्या पुनरावलोकनात वरिष्ठ स्तरावरील जबाबदारी, बेकायदेशीर मजकुराचे अचूक तपशील आणि उच्च स्तरावर सरकारी निर्देशांचे नियतकालिक पुनरावलोकन सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपायांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

सुधारणांची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1.     वरिष्ठ-स्तरीय अधिकृतता:

• बेकायदेशीर माहिती काढून टाकण्यासाठी मध्यस्थांना कोणतीही सूचना आता फक्त सहसचिव किंवा समतुल्य पदापेक्षा कमी नसलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याद्वारे किंवा जिथे असा दर्जा नियुक्त केलेला नाही तिथे संचालक किंवा समतुल्य पदाचा अधिकारी - आणि जिथे असे अधिकृत असेल तिथे, त्याच्या अधिकृत एजन्सीमधील एकाच संबंधित अधिकाऱ्याद्वारे दिली जाऊ शकेल. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, केवळ विशेष अधिकृत असलेले पोलिस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) या पदापेक्षा कमी दर्जाचे नसलेले अधिकारीच अशी सूचना देऊ शकतात.

2.    विशिष्ट तपशीलांसह तर्कसंगत सूचना :

• सूचनांमध्ये कायदेशीर आधार आणि वैधानिक तरतूद, बेकायदेशीर कृत्याचे स्वरूप आणि काढून टाकल्या जाणाऱ्या माहिती, डेटा किंवा संप्रेषण लिंक ("सामग्री") चे विशिष्ट URL/आयडेंटिफायर किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक स्थान स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे.
• हे आयटी कायद्याच्या कलम 79 (3)(B) अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या 'वास्तविक ज्ञानाच्या' आवश्यकतेशी नियमांचे संरेखन करण्यासाठी 'सूचना' च्या पूर्वीच्या व्यापक संदर्भाला 'तर्कसंगत सूचना' ने बदलते, ज्यामुळे स्पष्टता आणि अचूकता येते.

3.     नियतकालिक पुनरावलोकन यंत्रणा:

• नियम 3(1)(D) अंतर्गत जारी केलेल्या सर्व सूचनांचा मासिक आढावा योग्य सरकारच्या सचिव पदापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याकडून घेतला जाईल.
• हे सुनिश्चित करते की अशा कृती आवश्यक, प्रमाणबद्ध आणि कायद्याशी सुसंगत राहतील. 

4.     अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे संतुलन:

• या सुधारणा नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांमध्ये आणि राज्याच्या कायदेशीर नियामक अधिकारांमध्ये संतुलन साधतात, अंमलबजावणीच्या कृती पारदर्शक करतात  आणि त्यामुळे मनमानी निर्बंध येत नाहीत याची खात्री होते.

 अपेक्षित परिणाम

• पारदर्शकता आणि जबाबदारी: कोण निर्देश देऊ शकते आणि नियतकालिक पुनरावलोकनासह, नियंत्रण आणि संतुलन कसे सुनिश्चित करते याबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे.
•  मध्यस्थांसाठी स्पष्टता: तपशीलवार आणि तर्कशुद्ध सूचना देणे अनिवार्य केल्याने, मध्यस्थांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी चांगले मार्गदर्शन मिळेल.
• सुरक्षा आणि प्रमाण: या सुधारणांमुळे प्रमाण सुनिश्चित होते आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केले जाते आणि त्याचबरोबर आयटी कायदा, 2000  अंतर्गत कायदेशीर निर्बंधांना बळकटी दिली जाते.

अधिक माहितीसाठी, कृपया https://egazette.gov.in वर उपलब्ध असलेले राजपत्र अधिसूचना आणि ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सुधारित एकत्रित आयटी नियम, 2021 पहा: / MeitY वेबसाइट: https://www.meity.gov.in/ ला भेट द्या 

नेहा कुलकर्णी/हेमांगी कुलकर्णी/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai