पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे एनडीटीव्ही जागतिक शिखर परिषद 2025 ला केले संबोधित
भारत आज थांबण्याच्या मनस्थितीत नाही! आम्ही थांबणार नाही किंवा वेग कमीही करणार नाही, 140 कोटी भारतीय पूर्ण गतीने एकत्रितपणे पुढील वाटचाल करतील : पंतप्रधान
आज, जग विविध अडथळे आणि गतिरोधकांना सामोरे जात असताना, एका अजेय भारताबद्दल बोलणे स्वाभाविक आहे: पंतप्रधान
आज भारत पाच नाजूक अर्थव्यवस्थांमधून बाहेर पडून जगातील अव्वल पाच अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे: पंतप्रधान
आज, चिप्सपासून जहाजांपर्यंत भारत प्रत्येक क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आणि आत्मविश्वासाने भरलेला आहे: पंतप्रधान
आज, भारताचा विकास जागतिक संधींना आकार देत आहे: पंतप्रधान
आज संपूर्ण जग भारताकडे एक विश्वासार्ह, जबाबदार आणि लवचिक भागीदार म्हणून पाहते: पंतप्रधान
जगासाठी, अज्ञाताची सीमारेषा अनिश्चित वाटू शकते; मात्र भारतासाठी हे नवीन संधींचे प्रवेशद्वार आहे: पंतप्रधान
आम्ही प्रत्येक जोखीम सुधारणांमध्ये, प्रत्येक सुधारणा लवचिकतेमध्ये आणि प्रत्येक लवचिकता क्रांतीमध्ये रूपांतरित केली आहे: पंतप्रधान
मागील 11 वर्षांमध्ये आम्ही धोरण आणि प्रक्रिया दोन्हीचे लोकशाहीकरण करण्याचे काम केले आहे: पंतप्रधान
आज आपण अभिमानाने म्हणू शकतो की भारत स्वतःचे देशांतर्गत 4G स्टॅक असलेल्या जगातील आघाडीच्या पाच देशांमध्ये आहे: पंतप्रधान
माओवादी दहशतवाद हा देशाच्या युवकांवरील एक मोठा अन्याय आणि घोर पाप आहे; मी देशातील युवकांना त्या स्थितीत सोडू शकत नाही: पंतप्रधान
Posted On:
17 OCT 2025 10:13PM by PIB Mumbai
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे एनडीटीव्ही जागतिक शिखर परिषद 2025 ला संबोधित केले. उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सर्व मान्यवरांचे स्वागत केले. सर्व नागरिकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देताना मोदी म्हणाले की एनडीटीव्ही जागतिक शिखर परिषद उत्सवाच्या वातावरणात आयोजित केली जात आहे. त्यांनी सत्राची संकल्पना "अजेय भारत" ची प्रशंसा केली आणि ते खरोखरच समर्पक असल्याचे नमूद केले, कारण आज भारत थांबण्याच्या मनःस्थितीत नाही. पंतप्रधान म्हणाले की "भारत थांबणार नाही किंवा वेग कमीही करणार नाही, 140 कोटी भारतीय पूर्ण गतीने एकत्रितपणे पुढील वाटचाल करत आहेत".
पंतप्रधानांनी नमूद केले की विविध अडथळे आणि गतिरोधकांचा सामना करत असलेल्या जगात, "अजेय भारत" वर चर्चा स्वाभाविक आणि समयोचित आहे. त्यांनी ही संकल्पना अकरा वर्षांपूर्वीच्या आणि सध्याच्या परिस्थितीच्या संदर्भात मांडण्याचा प्रयत्न केला. 2014 पूर्वीच्या काळाची आठवण करून देताना, मोदी यांनी, त्यावेळी अशा शिखर परिषदेत प्रामुख्याने होणाऱ्या चर्चेचे स्वरूप अधोरेखित केले. भारत जागतिक प्रतिकूल परिस्थितीचा कसा सामना करेल, "नाजूक पाच" समूहातून कसा बाहेर पडेल, देश किती काळ धोरणात्मक लकव्यात अडकून राहील आणि मोठ्या प्रमाणात घोटाळ्यांचे युग कधी संपेल, यासारख्या चिंतांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
2014 पूर्वी महिलांच्या सुरक्षेबाबत व्यापक चिंता होती आणि दहशतवादी स्लीपर सेल्सच्या अनियंत्रित प्रसाराबद्दलचे खुलासे चर्चेत होते, याची आठवण करून देत मोदी म्हणाले की "महंगाई डायन खाए जात है" सारखी महागाईबद्दल दुःख व्यक्त करणारी गाणी ऐकायला मिळत होती. त्यावेळी नागरिकांना आणि जागतिक समुदायाला वाटले की संकटांच्या जाळ्यात अडकलेला भारत यातून बाहेर पडू शकणार नाही. पंतप्रधान म्हणाले की गेल्या अकरा वर्षांमध्ये भारताने प्रत्येक संभ्रम दूर केला आहे आणि प्रत्येक आव्हानावर मात केली आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की भारत नाजूक पाच अर्थव्यवस्थांमधून बाहेर पडून जगातील अव्वल पाच अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे. महागाई आता दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर विकास दर सात टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. "चिप्सपासून जहाजांपर्यंत, आत्मनिर्भर भारताचा आत्मविश्वास सर्व क्षेत्रांमध्ये दिसून येत आहे ", असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. दहशतवादी हल्ल्यांनंतर भारत आता गप्प बसत नाही; त्याऐवजी, तो सर्जिकल स्ट्राईक, हवाई हल्ले आणि सिंदूरसारख्या मोहिमांद्वारे निर्णायक प्रतिसाद देतो.
मोदींनी उपस्थितांना कोविड-19 चा काळ आठवण्याचे आवाहन केले, जेव्हा जग जीवन आणि मृत्यूच्या छायेत जगत होते. ते म्हणाले की इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचा देश इतक्या मोठ्या संकटातून कसा बाहेर पडेल याबद्दल जागतिक स्तरावर तर्क लावले जात होते. मात्र भारताने प्रत्येक अंदाज खोटा ठरवला. त्यांनी अधोरेखित केले की भारताने या संकटाचा निकराने सामना केला, वेगाने स्वतःच्या लसी विकसित केल्या, विक्रमी वेळेत लसीकरण केले आणि या संकटातही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला आला.
कोविड-19 चा प्रभाव पूर्णपणे कमी होण्याआधीच, जगाच्या विविध भागांमध्ये संघर्षांना सुरुवात झाली, आणि युद्धाच्या बातम्याच प्रमुख मथळे बनल्या, असे पंतप्रधान म्हणाले. पुन्हा एकदा भारताच्या विकासाच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले, असे त्यांनी नमूद केले. मोदी यांनी ठामपणे सांगितले की भारताने पुन्हा एकदा सर्व अंदाज चुकीचे ठरवले आणि सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून प्रगती करणे सुरूच ठेवले. गेल्या तीन वर्षांत, भारताचा सरासरी विकास दर अभूतपूर्व आणि अनपेक्षितरित्या 7.8 टक्के राहिला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या व्यापारी निर्यातीच्या आकडेवारीनुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत यात सुमारे 7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. गेल्या वर्षी, भारताने अंदाजे 4.5 लाख कोटी रुपये किमतीची कृषी निर्यात साध्य केली. अनेक देशांमधील अस्थिर मानांकनांच्या पार्श्वभूमीवर, एस अँड पी (S&P) या संस्थेने 17 वर्षांनंतर भारताच्या पत मानांकनात सुधारणा केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (IMF) भारताच्या विकास दराच्या अंदाजात सुधारणा करून त्यात वाढ केली. पंतप्रधानांनी विशेषत्वाने सांगितले की काही दिवसांपूर्वीच गुगलने भारताच्या एआय क्षेत्रात 15 अब्ज डॉलरची मोठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. तसेच, हरित ऊर्जा आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रांमध्येही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
“आज भारताचा विकास जागतिक संधी निर्माण करत आहे,” असे उद्गार मोदी यांनी काढले. यासाठी प्रमुख उदाहरण म्हणून त्यांनी अलीकडील ईएफटीए व्यापार कराराचा दाखला दिला, ज्या करारानुसार, युरोपीय राष्ट्रांनी भारतात 100 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान आणि आपले जवळचे मित्र, महामहीम कीर स्टार्मर, जे आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या व्यावसायिक शिष्टमंडळासह भारतात आले होते, त्यांच्या अलीकडील भेटीचा संदर्भ देत मोदी यांनी सांगितले की जगाला भारतात किती मोठ्या संधी दिसत आहेत, हे या भेटीतून प्रतिबिंबित होते आहे. जी-7 देशांसोबतचा भारताचा व्यापार साठ टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. “जग आता भारताकडे एक विश्वसनीय, जबाबदार आणि शाश्वत भागीदार म्हणून पाहत आहे,” असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले. इलेक्ट्रॉनिक्सपासून औषधनिर्मिती क्षेत्रापर्यंत आणि ऑटोमोबाईलपासून मोबाईल उत्पादनापर्यंत भारतात गुंतवणुकीची लाट येत आहे, असे ते म्हणाले. या गुंतवणुकांमुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचे एक प्रमुख केंद्र बनण्यास मदत होत आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
““अज्ञाताचे टोक” हा या शिखर परिषदेतील चर्चेचा विषय जागतिक अनिश्चिततेकडे निर्देश करत असला तरी, भारतासाठी ही संधीची वेळ आहे, असे नमूद करून, भारताने शतकानुशतके अज्ञात मार्गांवर चालण्याचे धैर्य दाखवले आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला.
संतांनी, वैज्ञानिकांनी आणि दिशादर्शन करणाऱ्यांनी सातत्याने हे सिद्ध केले आहे की ‘पहिले पाऊल’ हे परिवर्तनाची सुरुवात दर्शवते. तंत्रज्ञान असो, साथरोगाच्या काळात लस विकसित करणे असो, कुशल मनुष्यबळ असो, फिनटेक असो किंवा हरित ऊर्जा क्षेत्र असो, भारताने प्रत्येक जोखमीचे सुधारणांमध्ये रूपांतर केले आहे, प्रत्येक सुधारणेचे चिवट वृत्तीमध्ये रूपांतर केले आहे आणि प्रत्येक चिवटपणाचे क्रांतीत रूपांतर केले आहे. पंतप्रधानांनी अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखांनी केलेल्या टिप्पणीचा उल्लेख केला, ज्यांनी भारताच्या सुधारणांविषयीच्या धाडसाबाबत अतिशय उत्साह व्यक्त केला होता.
त्यांनी एक उदाहरण दिले, ज्यामध्ये डिजिटल ओळख मोठ्या स्तरावर प्रदान करण्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल जागतिक स्तरावरच्या विद्वानांमध्ये साशंकता होती, तरीही भारताने त्यांना चुकीचे सिद्ध केले. आज, जगातील पन्नास टक्के रियल टाईम डिजिटल व्यवहार भारतात होतात आणि भारताची यूपीआय प्रणाली जागतिक डिजिटल पेमेंट प्रणालीवर वर्चस्व गाजवत आहे. प्रत्येक अंदाज आणि मूल्यांकनाला मागे टाकणे, हे भारताचे परिभाषित वैशिष्ट्य बनले आहे, आणि म्हणूनच भारताला आता कोणीही थांबवू शकत नाही, ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.
“भारताच्या या उल्लेखनीय कामगिरींच्या मागील खरे सामर्थ्य हे त्याच्या जनतेचे आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ज्यावेळी सरकार कोणताही दबाव टाकणार नाही किंवा त्यांच्या जीवनात हस्तक्षेप करणार नाही तेव्हाच नागरिक त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करू शकतील, असे त्यांनी नमूद केले. सरकारचे अवाजवी नियंत्रण हे एका ब्रेकप्रमाणे काम करते तर जास्त प्रमाणातील लोकशाहीकरण प्रगतीला चालना देते, असे त्यांनी सांगितले. धोरणे आणि प्रक्रियांचे नोकरशाहीकरण करण्याला सातत्याने प्रोत्साहन देत 60 वर्षे राज्य करणाऱ्या विरोधी पक्षावर पंतप्रधानांनी टीका केली. याउलट गेल्या 11 वर्षांपेक्षा जास्त काळ आपल्या सरकारने धोरण आणि प्रक्रिया या दोघांचेही लोकशाहीकरण करण्यावर भर दिला आहे आणि त्यामुळेच आता कोणीही थांबवू शकणार नसलेला भारत उदयाला आला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
बँकिंग क्षेत्र हे त्याचे एक उदाहरण असल्याचा दाखला देत पंतप्रधानांनी ही आठवण करून दिली की 1960 च्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधानांनी बँकाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे समर्थन केले होते. त्यामुळे बँकिंग सेवा गरीब, शेतकरी आणि कामगारांपर्यंत पोहोचतील असा त्यांचा दावा होता. मात्र, प्रत्यक्षात तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाने बँकांपासून जनतेला इतक्या जास्त प्रमाणात दूर ठेवले की गरिबांना बँकांच्या दरवाजापर्यंत जाण्याची देखील भीती वाटू लागली,असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. याचा परिणाम म्हणून 2014 मध्ये देशाच्या लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून जास्त लोकांकडे बँक खाते नव्हते. केवळ बँक खात्यांचा अभावच नव्हता तर याचा अर्थ हा होता की लोकसंख्येचा एक मोठा भाग बँकांच्या फायद्यापासून वंचित होता आणि त्यांना आपले घर आणि जमीन गहाण ठेवून बाजारातून अतिशय चढ्या व्याज दराने कर्ज घ्यावे लागत होते, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
अशा प्रकारच्या अतिजास्त नोकरशाहीकरणामधून देशाची सुटका करणे क्रमप्राप्त होते असे त्यांनी अधोरेखित केले. आपल्या सरकारने यशस्वीरित्या हे साध्य केले, असे सांगून पंतप्रधानांनी लोकशाहीकरण आणि 50 कोटींहून जास्त जनधन खाती एखाद्या मोहिमेच्या स्वरुपात उघडण्यासह बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांना अधोरेखित केले. आज भारतातील प्रत्येक गावात किमान एक बँकिंग सेवा आहे. मोदी यांनी नमूद केले की डिजिटल व्यवहारांनी भारताला जगातील सर्वात मोठा वित्तीय समावेशन असलेला देश बनवले आहे. विरोधी पक्षाने केवळ थकित कर्जाचा डोंगर उभा करण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते, अशी टीका त्यांनी केली आणि आपल्या सरकारच्या लोकशाहीकरणाच्या प्रयत्नांमुळे बँकांना पुन्हा फायद्यात आणल्याचे सांगितले. गेल्या 11 वर्षात महिला बचत गट, लहान शेतकरी, पशुपालक, मासेमार, रस्त्यावरचे विक्रेते आणि विश्वकर्मा भागीदार यांना बँक तारणाविना लाखो कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी पेट्रोलियम आणि वायू क्षेत्राचे उदाहरण देत, हे क्षेत्रही परिवर्तनाचे प्रतिक असल्याचे उद्धृत केले. 2014 पूर्वी नोकरशाहीच्या प्रचलित प्रभावाखाली, तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या सरकारने इंधन अनुदान वाढवू नये म्हणून रात्री 8 ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याची तयारी केली होती, यांची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. परंतु आजच्या भारतात पेट्रोल पंप कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चोवीस तास चालू असतात, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत आता पर्यायी इंधन आणि विद्युत गतिशीलतेमध्ये अभूतपूर्व गुंतवणूक करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
विरोधी पक्षाच्या काळात, गॅस कनेक्शन मिळविण्यासाठी देखील संसद सदस्यांकडून शिफारस पत्रे आणणे आवश्यक होते, याचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी यांनी तत्कालीन व्यवस्थेतील अतिनोकरशाही वृत्तीवर टीका केली. याउलट, त्यांच्या सरकारने 10 कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस जोडणी उपलब्ध करून दिली - ज्यांपैकी अनेकांनी कधीही अशा सुविधेची कल्पना केली नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. खरे लोकशाहीकरण म्हणजे काय हे दाखवून देणारे हेच खरे उदाहरण आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी टिप्पणी केली की नोकरशाही विचारसरणीच्या वर्चस्वाच्या काळात, विरोधी पक्षांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना स्थिर राहू दिले, त्यांना रूपकात्मक अर्थाने ‘कुलूप बंद’ करून निष्क्रिय ठेवले. प्रयत्नांच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या मानसिकतेवर त्यांनी टीका केली, कारण त्यासाठी कोणतेही वैयक्तिक खर्च येणार नाहीत असे गृहीत धरले. त्यांच्या सरकारने हा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. आज, एलआयसी आणि एसबीआय सारखे सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख उपक्रम नफ्यात नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहेत, असे ते म्हणाले.
जेव्हा सरकारी धोरणे नोकरशाहीकरणापेक्षा लोकशाहीकरणावर आधारित असतात तेव्हा नागरिकांचे मनोबल आणि आत्मविश्वास वाढतो यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. विरोधी पक्षाने वारंवार "गरीबी हटाओ" चा नारा देऊनही प्रत्यक्षात गरिबीत कोणतीही घट झाली नाही असे पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षावर टीका करताना सांगितले. याउलट, त्यांच्या सरकारच्या लोकशाहीकृत दृष्टिकोनामुळे गेल्या अकरा वर्षांत 25 कोटी गरीब नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आले आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. हेच कारण आहे की आज देश सध्याच्या सरकारवर विश्वास ठेवतो आणि आज भारत थांबवता येणार नाही, अशा वेगाने पुढे जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
भारतात आता असे सरकार लाभले आहे, जे गरीब आणि वंचितांच्या सेवेसाठी समर्पित आहे, जे मागासलेल्या समुदायांना प्राधान्य देत आहे आणि त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी पूर्ण संवेदनशीलतेने काम करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अशा प्रयत्नांकडे अनेकदा मोठ्या चर्चांमध्ये दुर्लक्ष केले जाते, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. उदाहरण म्हणून त्यांनी बीएसएनएलच्या मेड-इन-इंडिया 4G स्टॅकच्या अलिकडेच झालेल्या प्रारंभाचा उल्लेख केला आणि ते एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय यश असल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांनी अभिमानाने सांगितले की भारत आता जगातील अशा मोजक्या पाच देशांपैकी एक झाला आहे ज्यांनी स्वदेशात स्वतःचा 4G स्टॅक विकसित केला आहे. पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की एकेकाळी विरोधकांनी दुर्लक्षित केलेली सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी बीएसएनएल आता नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. 4G स्टॅकच्या लाँचिंगसोबतच बीएसएनएलने एकाच दिवशी सुमारे एक लाख 4G मोबाइल टॉवर सक्रिय केले, अशी माहिती त्यांनी दिली. परिणामी, दुर्गम वनक्षेत्र आणि डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्या लाखो लोकांना आता उच्च वेगाने इंटरनेट सेवा मिळत आहे. या प्रदेशांना पूर्वी हाय-स्पीड इंटरनेटने स्पर्श देखील केला नव्हता, हे त्यांनी अधोरेखित केले
भारताच्या यशाच्या अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेल्या एका उल्लेखनीय तिसऱ्या पैलूबद्दल सांगताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की जेव्हा प्रगत सुविधा दुर्गम भागात पोहोचतात तेव्हा त्या जीवन बदलून टाकतात. उदाहरण म्हणून त्यांनी ई-संजीवनीचा उल्लेख केला. दूरच्या डोंगराळ भागात राहणारे कुटुंब, जे खराब हवामानामुळे आजारी सदस्याला डॉक्टरकडे नेऊ शकत नव्हते, ते आता हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी-आधारित ई-संजीवनी सेवेद्वारे डॉक्टरकडून वैद्यकीय सल्ला मिळवू शकतात, असे त्यांनी सांगितले. अधिक स्पष्टीकरण देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की ई-संजीवनी ॲपद्वारे, दुर्गम भागातील रुग्ण आपल्या फोनवरून थेट तज्ञ डॉक्टरांशी संपर्क साधू शकतात. ई-संजीवनीद्वारे आजपर्यंत 42 कोटींहून अधिक जणांना बाह्य रुग्ण विभागातील सल्ला देण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. त्याच दिवशी पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या वेळी, देशभरातील एक लाखाहून अधिक लोकांनी या व्यासपीठाद्वारे आरोग्य सहाय्य मिळवले असे त्यांनी सांगितले. ई-संजीवनी ही केवळ एक सेवा नाही तर ती संकटाच्या वेळी मदत उपलब्ध होईल या विश्वासाचे प्रतीक आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. सार्वजनिक व्यवस्थांचे लोकशाहीकरण करण्याच्या परिवर्तनकारी परिणामाचे एक शक्तिशाली उदाहरण म्हणून पंतप्रधानांनी ‘ई-संजीवनी’ सेवेचा उल्लेख केला.
लोकशाहीवादी आणि संविधानाप्रती वचनबद्ध असलेले संवेदनशील सरकार नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करण्यासाठी आणि आर्थिक बचतीला प्राधान्य देणारे निर्णय घेते आणि धोरणे तयार करत आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. 2014 पूर्वी 1 जीबी डेटाची किंमत 300 रुपये होती, तर आता त्याची किंमत केवळ 10 रुपये आहे, ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयाची दर वर्षी हजारो रुपयांची बचत होते, हे त्यांनी अधोरेखित केले. आयुष्मान भारत योजनेद्वारे गरीब रुग्णांची 1.25 लाख कोटी रुपयांची बचत केली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पंतप्रधान जन औषधी केंद्रांवर औषधे 80 टक्के सवलतीत उपलब्ध आहेत, यामुळेही सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची बचत होत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. याव्यतिरिक्त, हृदयात लावल्या जाणाऱ्या स्टेंटच्या किमती कमी केल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची वार्षिक 12,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे ते म्हणाले.
प्रामाणिक करदात्यांना सरकारच्या सुधारणांचा थेट फायदा झाला आहे यावर त्यांनी भर दिला. प्राप्तिकर तसेच वस्तू आणि सेवा कर या दोन्हीमध्ये करण्यात आलेली लक्षणीय कपात पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. या वर्षी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे हे त्यांनी नमूद केले. जीएसटी बचत उत्सव सध्या जोशात सुरू आहे आणि अलिकडच्या काळात झालेल्या विक्रीने मागील सर्व विक्रम मोडले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. प्राप्तिकर आणि जीएसटीवरील या उपाययोजनांमुळे भारतीय नागरिकांची दरवर्षी सुमारे 2.5 लाख कोटींची बचत होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
ऑपरेशन सिंदूरला मिळालेल्या व्यापक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रशंसेची दखल मोदींनी घेतली. त्यानंतर त्यांनी नक्षलवाद आणि माओवादी दहशतवाद या आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. केवळ संरक्षण विषयक प्रमुख चिंता म्हणून नव्हे, तर भारताच्या तरुणांच्या भविष्याशी देखील हा मुद्दा खोलवर जोडलेला आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की विरोधी पक्षाच्या राजवटीत शहरी नक्षलवाद्यांच्या कारवाया प्रबळ झाल्या होत्या, पण देशातील उर्वरित भाग मात्र माओवादी दहशतवादाच्या व्याप्तीबद्दल अनभिज्ञ होता. ज्यावेळी दहशतवाद आणि कलम 370 यावर व्यापक चर्चा होत होती, त्यादरम्यान शहरी नक्षलवाद्यांनी प्रमुख संस्थांवर कब्जा केला आणि माओवादी हिंसाचारावरील चर्चा दडपण्यासाठी सक्रियपणे काम केले, असे मोदी म्हणाले. अलीकडेच, माओवादी दहशतवादाचे परीणाम भोगलेल्या अनेक व्यक्ती दिल्लीत आल्या होत्या, तरीही विरोधी पक्षांनी त्यांच्या दुर्दशेकडे फारसे लक्ष दिले नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
जिथे नक्षलवादी आणि माओवादी हिंसाचाराने खोलवर मूळ धरले होते, अशा भारतातील जवळजवळ प्रत्येक मोठ्या राज्यात एकेकाळी निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीचे वर्णन पंतप्रधानांनी केले. देशभरात संविधान लागू असताना, रेड कॉरिडॉरमध्ये त्याचे नाव सागणारे कोणीही नव्हते, असे त्यांनी सांगितले. सरकारमधे प्रतिनिधी निवडून येत, परंतु त्या प्रदेशांमध्ये त्यांच्याकडे कोणतेही खरे अधिकार नसत, असे पंतप्रधान म्हणाले. संध्याकाळनंतर बाहेर पडणे कसे धोकादायक बनले होते आणि जनतेला सुरक्षा प्रदान करण्याची जबाबदारी असलेल्यांनाही स्वतःला संरक्षणात फिरावे लागत असे, याचे वर्णन पंतप्रधानांनी केले.
गेल्या 50-55 वर्षात माओवादी दहशतवादाच्या विनाशकारी परिणामांमुळे अनेक सुरक्षा कर्मचारी आणि तरुण नागरिक अशा हजारो लोकांनी नाहक आपले प्राण गमावले, नक्षलवाद्यांनी शाळा आणि रुग्णालयांच्या बांधकामात अडथळा आणला आणि अस्तित्वात असलेल्या सुविधांवरही बॉम्बस्फोट केले, असे मोदी यांनी सांगितले.
परिणामी, देशाचा एक विशाल भूप्रदेश आणि लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अनेक दशकांपासून विकासापासून वंचित राहिला. या दीर्घकाळ झालेल्या दुर्लक्षामुळे आदिवासी समुदाय आणि दलित बंधू आणि भगिनींवर विपरीत परिणाम झाला, ज्यांना या हिंसाचार आणि अविकसिततेचा अधिक फटका बसला, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले.
माओवादी दहशतवाद हा देशाच्या तरुणांवरील एक मोठा अन्याय आणि घोर पाप आहे", असे पंतप्रधानांनी म्हटले. तरुण नागरिकांना अशा परिस्थितीत अडकलेले राहून देणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. म्हणूनच, 2014 पासून, त्यांच्या सरकारने दिशाभूल झालेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात पुन्हा आणण्यासाठी पूर्ण संवेदनशीलता बाळगून काम केले आहे.11 वर्षांपूर्वी 125 हून अधिक जिल्हे माओवादी हिंसाचाराने प्रभावित होते, आज ती संख्या फक्त 11 जिल्ह्यांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. यापैकी फक्त तीनच जिल्हे अत्यंत नक्षलग्रस्त आहेत, असे, या प्रयत्नांचे परिणाम अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले:
गेल्या दशकात हजारो नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली, असे मोदी यांनी सांगितले. गेल्या 75 तासांत 303 नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे टाकून शरणागती पत्करली आहे. ते पुढे म्हणाले की हे सामान्य बंडखोर नव्हते. काहींवर 1 कोटी, 15 लाख किंवा 5 लाख रुपयांचे बक्षीस होते आणि त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रेही जप्त करण्यात आली आहेत. ते चुकीच्या मार्गावर गेले असल्याचे उघडपणे कबूल करत आहेत, आणि या व्यक्ती आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात परतत आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ते आता भारतीय संविधानावर विश्वास ठेवून पुढे जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
नक्षलवादाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या छत्तीसगडमधील बस्तर येथील घटना नियमितपणे कशा प्रसिद्ध होत असत, यावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी तिथे झालेल्या परिवर्तनावर प्रकाश टाकला. आज बस्तरमधील आदिवासी तरुण, शांतता आणि प्रगतीचे प्रतीक असलेल्या बस्तर ऑलिंपिकचे आयोजन करत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी सांगितले की या दिवाळीत माओवादी दहशतवादापासून मुक्त झालेले प्रदेश आनंदाचे दिवे उजळवून हर्षोल्लास साजरा करतील. भारत नक्षलवाद आणि माओवादी हिंसाचारापासून पूर्णपणे मुक्त होईल, तो दिवस आता दूर नाही, ही आपल्या सरकारची हमी आहे, असे आश्वासन मोदी यांनी भारतातील जनतेला दिले.
"विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने भारताचा प्रवास म्हणजे केवळ विकासाचा पाठलाग करणे नाही; तर विकास हा सन्मानासोबत हातात हात घालून चालला पाहिजे, जिथे नागरिकांसह गती येते. नवोपक्रमाचे लक्ष्य केवळ कार्यक्षमता नाही तर सहानुभूती आणि करुणा देखील असले पाहिजे. भारत याच मानसिकतेने प्रगती करत आहे", असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. या दृष्टिकोनाला पुढे नेण्यात एनडीटीव्ही वर्ल्ड समिटसारख्या व्यासपीठांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला आणि देशाविषयी आपला दृष्टिकोन मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली तसेच कार्यक्रमातील सर्व सहभागींना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
या कार्यक्रमाला श्रीलंकेचे पंतप्रधान डॉ. हरिनी अमरासुरिया, ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान टोनी अॅबॉट, युनायटेड किंग्डमचे माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
***
माधुरी पांगे / सुषमा काणे / शैलेश पाटील / श्रद्धा मुखेडकर / संपदा पाटगावकर / परशुराम कोर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 2180773)
Visitor Counter : 12