कर्मचारी भविष्य निधि सङ्गठन (ईपीएफओ) अन्तर्गत हालका सुधार अनि प्रावधानबारे सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक दाबी प्रसारित भइरहेको छ। उक्त पोस्टले रकम निकासीको नियम, पात्रता शर्त तथा सदस्यको भविष्य निधिमा पहुँचसित सम्बन्धित तथ्यलाई विकृत बनाउँदै अंशदाताहरूबीच भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ। प्रसारित उक्त दाबी तथ्यात्मक रूपमा गलत अनि पूर्णरूपले भ्रामक रहेको स्पष्ट गरिन्छ।

ईपीएफओले सङ्गठित क्षेत्रमा लाखौं-लाख श्रमिकको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। न्यासीहरूको केन्द्रिय बोर्डको (सीबीटी) हालैको निर्णयले सेवानिवृत्तिका समय सम्मानजनक कोषका साथ विभिन्न आवश्यकताको निम्ति उदार अनि सरल रकम निकासी विकल्पबीच उचित सन्तुलन कायम गर्दै सदस्यहरूका लागि जीवनको सहजता सुनिश्चित गर्ने तथ्य प्रतिबिम्बित गर्दछ। प्रस्तावित परिवर्तन ईपीएफओको वित्त एवं लेखा समितिद्वारा सिफारिश गरिएको थियो, जसमा नियोक्ता, कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू सामेल रहेको त्रिपक्षीय समिति हो। ती परिवर्तनहरूलाई सीबीटीद्वारा स्वीकृत गरिएको थियो, जसमा नियोक्ता, कर्मचारी तथा राज्यका प्रतिनिधिहरू छन्। यस कारण ती परिवर्तन सबै हितधारकसँग विस्तृत परामर्शपछि गरिएका हुन्।

पहिले फरक न्यूनतम सेवा अवधिको निम्ति जटिल पात्रता मानक रहेको हुँदा खारेजी/ विलम्ब हुने गर्थ्यो। आंशिक रकम निकासीका लागि धेरै प्रावधान भएका कारण सदस्यहरूको निम्ति भ्रमको स्थिति उत्पन्न हुनका साथै रकम निकासीका दाबीहरू बारम्बार खारेज हुने गर्थ्यो। आंशिक रकम निकासीका लागि 13 प्रकारका प्रावधानलाई एउटै एकिकृत अनि सरलीकृत संरचनामा विलय गरिएको छ। नियमहरूको सरलीकरणअघि, सदस्यहरूलाई केवल कर्मचारीको अंशदान निकासी गर्ने अनुमति रहने गर्थ्यो भने ब्याज दर 50-100 प्रतिशत हुने गर्थ्यो। अब निकासीयोग्य रकममा नियोक्ताको अंशदानका साथमा कर्मचारीको अंशदान अनि ब्याज पनि सामेल रहनेछ। यसको परिणामस्वरूप, 75 प्रतिशत पात्र रकम आङरण गर्नसकिनेछ, जुन पहिलेको प्रावधान अन्तर्गत गर्नसकिने निकासीभन्दा धेरै हुनेछ। पहिले पात्रता अवधि सात वर्षसम्म हुने गर्थ्यो, जसलाई सबै प्रकारको रकम निकासीको निम्ति समान 12 महिना बनाइएको छ, जसले बुझाईका साथमा अगावै रकम निकासीलाई सुगम बनाउनेछ।

अब कर्मचारीले केवल 12 महिनाको अवधिमा अरू धेरै साथै अगावै रकम निकासी गर्नसक्नेछन्।

यसका साथै, बारम्बार रकम निकासीका कारण, सेवानिवृत्तिका समय अपर्याप्त पीएफ शेष रहने गर्थ्यो। 50 प्रतिशत पीएफ सदस्यको ₹20,000 भन्दा कम्ति तथा 75 प्रतिशतको अन्तिम फर्छ्योटका समय ₹50,000 भन्दा कम्ति पीएफ शेष रहने गर्थ्यो। बारम्बार आहरणका कारण, कम वेतन हुने कर्मचारीहरू @8.25% को दरले चक्रवृद्धिको फाइदाबारे अञ्जान रहने गरेका कारण कार्यशील जीवनको अन्त्यमा उच्च सामाजिक सुरक्षा गुमाउने गर्थे। यस कारण, सुरक्षा कवचका साथै दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सेवानिवृत्तिका समय पर्याप्त कोष सुनिश्चित गर्न सीबीटीको निर्णय अनुसार, 25 प्रतिशत आंशदान कायम गर्न आवश्यक छ।

बेरोजगार भएको स्थितिमा, 75% पीएफ शेष (नियोक्ता तथा कर्मचारीको अंशदानका साथमा अर्जित ब्याज सामेल) तत्कालै निकाल्न सकिनेछ। रहल 25% एक वर्षपछि निकाल्न सकिनेछ। 55 वर्षको उमेरपछि, स्थायी अपाङ्गता, काम गर्न असमर्थता, छँटनी, स्वैच्छित सेवानिवृत्ति वा स्थायी रूपमा भारत छोड्ने आदि स्थितिमा पीएफ शेष पूर्णरूपले निकाल्न ( 25% न्यूनतम शेषसहित) अनुमति रहनेछ।

प्रस्तावित परिवर्तनबाट 58 वर्षको उमेरपछि पेन्सनको हकदारी पूर्णरूपले अप्रभावित रहनेछ। सदस्यले 10 वर्षको अवधिमामा 10 वर्षको सेवाकाल पूरा गरेपछि, पेन्सन खातामा सञ्चित रकम निकाल्न सक्नेछन्। तथापि, सेवानिवृत्तिमा पेन्सनको निम्ति पात्र बन्न, सदस्यले ईपीएस सदस्यताको 10 वर्ष पूरा गर्नुपर्नेछ। करिब 75% पेन्सनभोगी सदस्यहरूले सेवाको चार वर्षभित्रै, अर्थात् 10 वर्षभन्दा कम समयमै सम्पूर्ण पेन्सन रकम निकाल्ने गर्ने हुँदा, सदस्यता समाप्त हुनका साथै भावी पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा लाभका लागि अयोग्य ठहरिने गर्छन्। यसका साथै, यदि पेन्सन निधि निकासी नगरिए, र सदस्यको मृत्युको स्थितिमा, सदस्यका परिवार अंशदान बन्द भएको तीन वर्षसम्म पनि पेन्सन लाभको हकदार रहन्छन्। एकपटक निकासी गरिएपछि, लाभ गुमाइन्छ।

सदस्यहरूलाई पेन्सन प्राप्त गर्नका लागि 10 वर्षको पात्रता पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्नका साथै सदस्यको मृत्युको स्थितिमा परिवारलाई पात्र ठहऱ्याउन, प्रस्तावित प्रावधानले सदस्यलाई सञ्चित पेन्सन दुई महिनाको साटो 36 महिनामा निकासी गर्न अनुमति प्रदान गर्दछ। यसले सदस्य अनि उनका परिवारलाई पेन्सनका रूपमा दीर्घकालीन सामाजित सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ।

ईपीएफओले सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान गर्दछ र ईपीएफको निधि ब्याङ्क खाताका रूपमा प्रयोग गर्नु मिल्दैन। यसका साथै ईपीएफ र एमपी ऐन, 1952 ले 20 वा धेरै व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रतिष्ठान वा मासिक ₹15,000 सम्म तनखा अर्जित गर्नेहरूलाई ईपीएफ अन्तर्गत समेट्न अनिवार्य बनाउँदछ। यसो भए तापनि, ₹15,000 भन्दा धेरै कमाउने 35% ईपीएफओ सदस्य तथा 15% प्रतिष्ठान (करिब 1.06 लाख) स्वैच्छिक रूपमा ईपीएफओमा सामेल भई यस सङ्गठनमाथि विश्वास अनि भरोसा देखाएका छन्।

बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढअने सरकारले अपेक्षा गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा प्रसार भइरहेको पोस्ट आधारहीन छन्। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार, 1.29 करोडभन्दा धेरै कर्मचारी वर्ष 2024-25 मा वेतनभोगीका रूपमा थपिएको तथा बेरोजगार दर 2017-18 को 6% बाट घटेर 2023-24 मा 3.2% पुगेको छ।

ईपीएफओले करिब ₹28 लाख करोड कोष कायम गर्नका साथै आफ्नो विशालता, सुरक्षा अनि उच्च प्राप्तिका (धेरै मामिलामा करमुक्त) कारण करोडौं सदस्यको भरोसा जीतेको छ। सङ्गठन आफ्नो 30 करोडभन्दा धेरै सदस्यको सामाजिक सुरक्षाहितको रक्षा गर्नका साथै पारदर्शिता अनि कुशलताको निम्ति प्रक्रियाहरू सरल बनाउँदै डिजिटल सुगम्यता सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध छ।

सदस्य तथा जनसाधारणलाई सही जानकारीका लागि केवल श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय तथा ईपीएफओद्वारा जारी आधिकारिक सञ्चार संवाद अनि परिपत्रहरूमाथि भर पर्न र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित निराधार अनि भ्रामक पोस्टमाथि विश्वास नगर्न सल्लाह दिइन्छ।

*******