ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ MOUs ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ MOUs ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ MOUs ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ 160 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ Ease of Living  ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ Ease of Justice  ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, E-FIR ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 42ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2020  ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ  ਐਫਿਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਨ ਏਬਸੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫੌਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, FSL ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਉਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ MOUs ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ MOUs ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 9315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ₹240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ DBT ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 150 ਯੂਨਿਟਸ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 56 FSL ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ NAFED ਅਤੇ NCCF ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਰਹਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉੜਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ NAFED ਅਤੇ NCCF ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

****

ਆਰਕੇ/ਏਕੇ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ