गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी राजस्थानमध्ये जयपूर येथे 4 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांच्या प्रकल्पांची केली पायाभरणी
मोदीजींनी जीवनसुलभतेत वाढ करण्यासाठी अनेक सुधारणा आणल्या, तीन नव्या फौजदारी कायद्यांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीनंतर सुलभ न्यायप्राप्तीमध्येही एक मोठे परिवर्तन घडेल
Posted On:
13 OCT 2025 7:28PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2025
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज राजस्थानमध्ये जयपूर येथे नव्या फौजदारी कायद्यांवरील राज्यस्तरीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले आणि 4 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांचे भूमिपूजन केले. याव्यतिरिक्त, शाह यांनी राजस्थान सरकारच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी देखील केली.
आजचा हा कार्यक्रम विकास आणि न्याय यांचा समन्वय साधणारा एक प्रसंग आहे, अशी भावना अमित शाह यांनी या कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केली.
तीन नवीन कायद्यांद्वारे आपली फौजदारी न्यायप्रणाली केवळ शिक्षा देण्याऐवजी न्यायावर लक्ष केंद्रित करून कार्यरत राहील, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. या कायद्यांची देशभर अचूकपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे आणि गृह मंत्रालय त्यांची अंमलबजावणी आणि पुढील कार्यवाहीसाठी सर्व राज्यांना मार्गदर्शन करत आहे, असे ते म्हणाले.
नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी एक स्वतंत्र अध्याय जोडण्यात आला आहे, अशी माहिती अमित शाह यांनी दिली. ई-एफआयआर आणि झिरो एफआयआर साठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, सर्व जप्तीसाठी व्हिडिओग्राफी अनिवार्य करण्यात आली आहे आणि सात वर्षांहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक तपासणी सक्तीची करण्यात आली आहे, असे देखील त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री म्हणाले की, नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये प्रथमच भारताच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये दहशतवाद, मॉब लिंचिंग, संघटित गुन्हेगारी, आणि डिजिटल गुन्हे यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, या कायद्यांमध्ये 29 हून अधिक वेगवेगळ्या तरतुदींमध्ये कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. ते म्हणाले की, या कायद्यांच्या पूर्ण अंमलबजावणीनंतर भारताची फौजदारी न्यायप्रणाली जगातील सर्वात आधुनिक फौजदारी न्यायप्रणाली बनेल. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे, सुमारे 50 टक्के आरोपपत्रे आता वेळेवर दाखल केली जात आहेत आणि पुढील वर्षी हा दर 90 टक्के पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ यामध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तूर, मसूर आणि उडीद या कडधान्यांपैकी 100 टक्के कडधान्ये किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे, असे देखील अमित शाह यांनी सांगितले. कडधान्ये आणि तेलबियांच्या क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/ प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2178622)
Visitor Counter : 7