केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज गुजरातमधल्या गांधीनगर येथे 'आपकी पूँजी, आपका अधिकार'  या देशव्यापी जनजागृती अभियानाचा शुभारंभ केला.

यावेळी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नागरिकांनी वाचवलेला प्रत्येक रुपया त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना परत मिळालाच पाहिजे, हा या अभियानाचा साधा परंतु प्रभावी संदेश अधोरेखित केला. “दावा न केलेल्या ठेवी (Unclaimed deposits), विम्याची रक्कम , लाभांश, म्युच्युअल फंडातील शिल्लक आणि पेन्शन या केवळ कागदावरच्या नोंदी नाहीत; तर त्या सामान्य कुटुंबांच्या कष्टाने कमावलेल्या बचतीचे प्रतिनिधित्व करतात - अशा बचती ज्या शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आधार देऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या अभियानाचे मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून “तीन ए”  म्हणजेच Awareness (जागरूकता), Accessibility (पोहोच) आणि Action (कृती) यांच्या महत्त्वावर भर दिला. प्रत्येक नागरिक आणि समुदायाला दावा न केलेल्या मालमत्तांचा मागोवा कसा घ्यावा, याबद्दल माहिती देणे हे सुनिश्चित करणे, हा जागरुकतेचा उद्देश आहे. सुलभ डिजिटल साधने उपलब्ध करून देण्यावर आणि जिल्हा स्तरावर पोहोच निर्माण करण्यावर भर  आहे. कालबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने दाव्यांचा निपटारा करण्यावर कृतीचा भर आहे.

नागरिक आणि वित्तीय संस्था यांच्यातले  अंतर भरून काढण्यासाठी, सामुदायिक  जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या हक्काची बचत सन्मानाने आणि सुलभतेने परत मिळवून देण्यासाठी हे तीन स्तंभ मदत करतील, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

केवायसी आणि पुनःकेवायसी अभियानातल्या सक्रीय भुमिकेप्रमाणेच दावा न केलेल्या वित्तीय मालमत्ता नागरिकांना परत मिळवून देणाऱ्या  या देशव्यापी उपक्रमात असाच  समर्पित भाव आणि त्याची व्याप्ती पुढे नेण्याचे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सर्व संस्थांना केले. 

विविध संस्थांकडून दावा न केलेल्या ठेवी यशस्वीरित्या परत मिळवलेल्या लाभार्थ्यांना निर्मला सीतारामन यांनी प्रमाणपत्रेही  प्रदान केली.

या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री आणि गांधीनगरचे लोकसभा खासदार, अमित शाह यांनी संदेश दिला. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपल्या शुभेच्छा दिल्या आणि नागरिकांना या अभियानात सक्रीयपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. हा उपक्रम दावा न केलेल्या आर्थिक मालमत्ता परत करण्यापलीकडे जातो आणि जन विश्वास, सन्मान व सक्षमीकरण बळकट करण्याच्या सामूहिक प्रयत्नांना मूर्त रूप देत असल्यावर या संदेशात भर देण्यात आला.

या अभियानात व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करण्यासाठी, हे अभियान ऑक्टोबर—डिसेंबर 2025 दरम्यान सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चालवले जाईल. डिजिटल प्रात्यक्षिके आणि हेल्पडेस्क नागरिकांना त्यांच्या दावा न केलेल्या आर्थिक मालमत्तांचा मागोवा घेण्यास आणि त्यावर सहजतेने दावा करण्यास मदत करतील, जे नागरिक-केंद्रित प्रशासनासाठी आणि  जीवनसुलभतेबाबतच्या सरकारच्या व्यापक दृष्टिकोनासाठी असलेली बांधिलकी दर्शवत आहेत.

***

निलिमा चितळे / शैलेश पाटील / परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com