नवी दिल्‍ली, 17 सप्‍टेंबर 2025

​वस्तू आणि सेवा कर (GST) हा अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्राला बळकटी देणारा, एक उत्तम आणि सुलभ कर (Good and Simple Tax) असावा, असा दृष्टीकोन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला होता. त्याला अनुसरूनच, वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेने  3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या आपल्या  56 व्या बैठकीत नव्या सुधारणांची घोषणा केली. या सुधारणांमुळे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली आहे.

​नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य साखळीवरील वस्तू आणि सेवा कराचे (GST) दर 12% वरून 5% पर्यंत कमी केल्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा विषयक प्रकल्पांच्या खर्चात घट होणार आहे. यामुळे वीजेचे दरही अधिक परवडणारे होतील आणि त्याचा थेट लाभ देशभरातील कुटुंबे, शेतकरी, उद्योग आणि विकासकांना होणार आहे. उदाहरणादाखल आपण युटिलिटी स्केल सौर प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाबाबत समजून घेऊ शकतो. अशा प्रकल्पासाठी प्रति मेगावॉट मागे येणारा भांडवली खर्च साधारणपणे 3.5 ते 4 कोटी रुपये असतो, त्यात आता प्रति मेगावॉट 20 ते 25 लाख रुपयांची बचत होऊ शकणार आहे.

​कमी खर्च आणि अधिक स्पर्धात्मकता

​वस्तू आणि सेवा कराचे (GST) दर कमी केल्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेचे एकसायिक दर कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे वीज वितरण कंपन्यांवरील (DISCOMs) वीज खरेदीचा आर्थिक भार कमी होऊ शकणार आहे. परिणामी देशभरात वीज खरेदीच्या खर्चातही वार्षिक 2,000 ते 3,000 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकणार आहे.

​कुटुंबे, शेतकरी आणि ग्रामीण समुदायांना लाभ

​या सुधारणेमुळे घरांच्या छतावर बसवता येणारी सौर ऊर्जा प्रणाली (Rooftop Solar Systems) आता प्रत्येक कुटुंबाला अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होऊ शकेल. यामुळे घरांच्या छतावर बसवता येणारी 3 किलोवॉटची एक सर्वसाधारण सौर ऊर्जा प्रणाली आता सुमारे 9,000 ते 10,500 रुपयांनी स्वस्त होईल, ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना सुलभतेने सौर ऊर्जेचा अवलंब करता येईल. यासोबतच प्रधानमंत्री सूर्य घर: मोफत बिजली योजनेअंतर्गत सौर उर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्यालाही गती मिळू शकेल.

प्रधानमंत्री-कुसुम (पीएम कुसुम) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. सुमारे 2.5 लाख रुपये किंमतीचा 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर पंप आता जवळपास 17,500 रुपयांनी स्वस्त होईल.

ग्रामीण तसेच वंचित प्रदेशांनाही मिनी-ग्रिड्स, उपजीविकेशी संबंधित अनुप्रयोग आणि सौर जलपंपांसारख्या स्वस्त व विकेंद्रीकृत उपाययोजनांमधून फायदा होणार आहे.

वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी केल्यामुळे भारतीय बनावटीच्या नविकरणीय ऊर्जा उपकरणांची स्पर्धात्मकता वाढेल. यामुळे मॉड्यूल आणि घटकांच्या किंमतीत 3 ते 4 टक्क्यांची घट होऊन मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांना बळकटी मिळेल.

जीएसटी कपातीमुळे ऊर्जा निर्मितीचा एकूण खर्च कमी होईल तसेच गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. यामुळे वीज खरेदी करार आणि प्रकल्पांची उभारणीही जलद गतीने पूर्ण होईल. भारताने 2030 पर्यंत सुमारे 300 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाढविण्याचा संकल्प केला आहे. यामुळे खर्चात 2 ते 3 टक्क्यांची घट होणार असली तरी 1 ते 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त गुंतवणुकीची क्षमता उपलब्ध होऊ शकते. प्रत्येक गिगावॅट सौरऊर्जेमुळे दरवर्षी अंदाजे 13 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल. जीएसटीचे सुलभीकरणामुळे प्रकल्पांची जलद उभारणी करणे शक्य होणार असून, 2030 पर्यंत दरवर्षी आणखी 5 ते 7 कोटी टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन टाळता येऊ शकेल.

* * *

सोनल तुपे/जयदेवी पुजारी-स्वामी/तुषार पवार/राज दळेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai